नवी दिल्ली - तीन नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी महिन्याभरापासून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली आहे. शनिवारी सरकारने दिलेला बैठकीचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी स्वीकारला आहे. 40 शेतकरी संघटनांची मुख्य संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकरी नेत्यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेत ही माहिती जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजताची वेळ निश्चित केली आहे. यासाठी दिल्लीच्या विज्ञान भवनाच्या जागेची निवड करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, सरकारने चर्चेचे आवाहन करून संघटनांच्या आवडीची वेळ आणि ठिकाण निश्चित करण्यास सांगितले होते.
तोडगा निघेल का? शेतकर्‍यांची बोलणी करण्यास सहमती
दिल्लीच्या विविध सीमांवर हजारो शेतकरी गेल्या एक महिन्यापासून कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी शनिवारी शेतकरी नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आम्ही 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता केंद्र सरकारशी चर्चेच्या आणखी एका फेरीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
हमीभावासाठी वेगळा कायदा हवा
यादव म्हणाले, "आमच्या वाटाघाटीच्या अजेंड्यातील पहिले दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची पद्धत आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे किमान आधारभूत किमतीला (हमीभाव) कायदेशीर हमी देण्यासाठी सरकारने कायदा आणणे." यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील सर्व वाटाघाटी फोल ठरल्या असल्याने आता २९ तारखेला होणाऱ्या बैठकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. महिनाभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी तोडगा निघेल की, पूर्वीच्याच चर्चांची ऱ्ही ओढली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
