गैरसमज, भीती किंवा खोटी माहिती पसरवू नका, सर्वोच्च न्यायालयाचे माध्यामांना आदेश

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियांना जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. एखाद्या बातमीची खात्री झाल्याशिवाय प्रसारीत करू नका, लोकांमध्ये त्यामुळे भीती पसरू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - देशभरामध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरत आहे. अशातच माध्यमांमधून चुकीची किंवा भीती पसरवणारी माहिती गेली तर लोकांमध्ये आणखी भीती पसरेल म्हणून सर्वोच्च न्यायायलाने माध्यामांना जबाबदारीने बातम्या देण्याचे निर्देश दिले आहे.

• Supreme Court of India has directed the Media, including print, electronic and social media, to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. pic.twitter.com/R9ltUmR58f

  — ANI (@ANI) April 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court of India has directed the Media, including print, electronic and social media, to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. pic.twitter.com/R9ltUmR58f

  — ANI (@ANI) April 1, 2020

  ">

  Supreme Court of India has directed the Media, including print, electronic and social media, to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. pic.twitter.com/R9ltUmR58f

  — ANI (@ANI) April 1, 2020

प्रिॆट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियांना जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. एखाद्या बातमीची खात्री झाल्याशिवाय प्रसारीत करू नका, लोकांमध्ये त्यामुळे भीती पसरू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

जगभरामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार वेगाने होत आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. माध्यमांमधून नागरिकांना अचूक माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही माध्यमांमधून टीआरपीसाठी खात्री न करताही माहिती प्रसारीत केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आणखी भीती पसरते. या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर जबाबदारीने बातम्या देण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.