ETV Bharat / bharat

जम्मू काश्मीरला परवानगीशिवाय भेट देणाऱ्या विरोधक नेत्यांना मायावतींनी फटकारले

'देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी,' असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.

मायावती
author img

By

Published : Aug 26, 2019, 1:25 PM IST

नवी दिल्ली - 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आर्टिकल ३७० ला विरोधच केला होता. ते सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला जावा आणि देशामध्ये एकता व अखंडता कायम असावी, याच मताचे होते. त्यामुळे ते जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. यामुळेच बसपने आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन केले,' असे ट्विट बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केले आहे.

  • 1. जैसाकि विदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता व अखण्डता के पक्षधर रहे हैं इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाये जाने का समर्थन किया।

    — Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती यांनी या ट्विटमधून आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन करण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. बसपने भाजप सरकारला या मुद्द्यावर संसदेत पाठिंबा दिला होता. तसेच, 'विरोधी पक्षांनी थोडे सबुरीने घ्यावे. सध्या जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण तणावपूर्ण आहे. तेथील स्थिती सामान्य होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. तेव्हा तिथे जाण्यापूर्वी काँग्रेस आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी विचार करायला हवा होता,' असेही मायावतींनी म्हटले आहे. यामुळे मायावतींनी एक प्रकारे मोदी सरकारला पाठिंबाच दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बसपने महाआघाडीमध्ये अनेक भाजपविरोधी पक्षांच्या गटात सहभाग घेतला होता. मात्र, काही काळातच महाआघाडी मोडीत निघाली. आता बसपने काश्मीरविषयीच्या धोरणासाठी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

  • 3. ऐसे में अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केन्द्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा इनका यह कदम नहीं है? वहाँ पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता, तो यह उचित होता।

    — Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
'देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी,' असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. तसेच, 'कोणत्याही परवानगीशिवाय काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी तेथे जाण्याचा प्रयत्न केला. असे केल्यामुळे केंद्राला आणि तेथील (जम्मू-काश्मीर) राज्यपालांना आणखी राजकारण करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे असे पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता,' असे म्हणत मायावतींनी राज्यापाल मलिक यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे.

नवी दिल्ली - 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आर्टिकल ३७० ला विरोधच केला होता. ते सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला जावा आणि देशामध्ये एकता व अखंडता कायम असावी, याच मताचे होते. त्यामुळे ते जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. यामुळेच बसपने आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन केले,' असे ट्विट बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केले आहे.

  • 1. जैसाकि विदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता व अखण्डता के पक्षधर रहे हैं इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाये जाने का समर्थन किया।

    — Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मायावती यांनी या ट्विटमधून आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन करण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. बसपने भाजप सरकारला या मुद्द्यावर संसदेत पाठिंबा दिला होता. तसेच, 'विरोधी पक्षांनी थोडे सबुरीने घ्यावे. सध्या जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण तणावपूर्ण आहे. तेथील स्थिती सामान्य होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. तेव्हा तिथे जाण्यापूर्वी काँग्रेस आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी विचार करायला हवा होता,' असेही मायावतींनी म्हटले आहे. यामुळे मायावतींनी एक प्रकारे मोदी सरकारला पाठिंबाच दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बसपने महाआघाडीमध्ये अनेक भाजपविरोधी पक्षांच्या गटात सहभाग घेतला होता. मात्र, काही काळातच महाआघाडी मोडीत निघाली. आता बसपने काश्मीरविषयीच्या धोरणासाठी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

  • 3. ऐसे में अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केन्द्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा इनका यह कदम नहीं है? वहाँ पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता, तो यह उचित होता।

    — Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
'देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी,' असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. तसेच, 'कोणत्याही परवानगीशिवाय काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी तेथे जाण्याचा प्रयत्न केला. असे केल्यामुळे केंद्राला आणि तेथील (जम्मू-काश्मीर) राज्यपालांना आणखी राजकारण करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे असे पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता,' असे म्हणत मायावतींनी राज्यापाल मलिक यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे.
Intro:Body:

mayawati twits dr ambedkar was against #Article370 in Jammu & Kashmir he was in favour of equality unity integrity

bsp chief mayawati news, bsp chief mayawati twit, dr ambedkar was against #Article370 in Jammu & Kashmir, dr ambedkar was in favour of equality unity integrity

-----------------

डॉ. आंबेडकरांनीही आर्टिकल ३७० ला विरोधच केला होता - मायावती

नवी दिल्ली - 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आर्टिकल ३७० ला विरोधच केला होता. ते सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला जावा आणि देशामध्ये एकता आणि अखंडता कायम असावी, याच मताचे होते. त्यामुळे ते जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. यामुळेच बसपने आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन केले,' असे ट्विट बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केले आहे.

मायावती यांनी या ट्विटमधून आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन करण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. बसपने भाजप सरकारला या मुद्द्यावर संसदेत पाठिंबा दिला होता. तसेच, 'विरोधी पक्षांनी थोडे सबुरीने घ्यावे. सध्या जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण तणावपूर्ण आहे. तेथील स्थिती सामान्य होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. तेव्हा तिथे जाण्यापूर्वी काँग्रेस आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी विचार करायला हवा होता,' असेही मायावतींनी म्हटले आहे. यामुळे मायावतींनी एक प्रकारे मोदी सरकारला पाठिंबाच दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बसपने महाआघाडीमध्ये अनेक भाजपविरोधी पक्षांच्या गटात सहभाग घेतला होता. मात्र, काही काळातच महाआघाडी मोडीत निघाली. आता बसपने काश्मीरविषयीच्या धोरणासाठी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी, असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. तसेच, 'कोणत्याही परवानगीशिवाय काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी तेथे जाण्याचा प्रयत्न केला. असे केल्यामुळे केंद्राला आणि तेथील (जम्मू-काश्मीर) राज्यपालांना आणखी राजकारण करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे असे पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता,' असे म्हणत मायावतींनी राज्यापाल मलिक यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे.

------------------

BSP Chief Mayawati tweets, "Baba Saheb Dr. BR Ambedkar has always been in favour of equality, unity & integrity of the country; he was not in favour of provision of #Article370 in Jammu & Kashmir. So, BSP supported the removal of Article 370."


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.