नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली मेट्रोत महिलांना मोफत प्रवासाची घोषणा केली होती. यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्तावही पाठवण्यात आला होता. परंतु, मेट्रो मॅन अशी ओळख असलेले आणि दिल्ली मेट्रो उभारण्यात महत्वाचा वाटा उचलणाऱया ई. श्रीधरन यांनी पंतप्रधान मोदींनी पत्र पाठवत अशी योजना राबवू नये, यामुळे दिल्ली मेट्रो तोट्यात जाईल, असे म्हणने मांडले होते.
दिल्लीचे उप-उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी आज ई. श्रीधरन यांना पत्र लिहिले. यात त्यांनी लिहिले आहे, की दिल्ली मेट्रो तोट्यात चालत आहे. दिल्ली मेट्रोची दररोज ४० लाख प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता आहे. परंतु, सध्या फक्त २५ लाखांच्या जवळपास प्रवासी प्रवास करत आहेत. परंतु, 'फ्री ट्रॅव्हल फॉर वूमन ऑन मेट्रो' ही योजना दिल्ली मेट्रोसाठी फायद्याची आहे. यामुळे प्रवाशांची संख्या वाढेल आणि तिकिट दर कमी होतील. जर, दिल्ली सरकार महिलांचे मेट्रो तिकिटांचे पैसे भरत असेल तर, दिल्ली मेट्रोला याबाबत काही हरकत नसावी.
ई. श्रीधरन यांनी १० जूनला नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावाला सहमती देवू नये, असे सांगितले होते. त्यांनी लिहिले होते, की समाजातील एका घटकाला अशी सवलत दिल्यास विद्यार्थी, अपंग आणि वृद्ध नागरिकही सवलतींची मागणी करतील. वास्तविक पाहिले तर, महिलांपेक्षा तेच हकदार आहेत. अशी योजना सुरू केल्यास देशातील दुसऱ्या शहरातील मेट्रोतही अशा योजना पसरतील. या योजनेमुळे दिल्ली मेट्रोचे दिवाळेच निघेल. जर, दिल्ली सरकार महिला प्रवाशांची मदत करू इच्छिते तर त्यांनी त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करावेत. मेट्रोचे कर्मचारीसुद्धा पैसे देवून प्रवास करतात. ही योजना सुरू केल्यास १ हजार कोटींचा खर्च येईल आणि तो वाढतच जाईल.
मेट्रो सुरू झाल्यानंतर कोणालाही सवलत द्यायची नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही स्वागत केले होते. दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्या सहयोगामुळे बनली आहे. त्यामुळे कोणी एक असा निर्णय घेवू शकत नाही, असेही श्रीधरन यांनी पत्रात लिहिले होते.
