नवी दिल्ली - उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या अवमान नोटिशीविरोधात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत कोश्यारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य आहे, असे कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री म्हणून कोश्यारी यांना देण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानाचे भाडे अद्याप कोश्यारींनी भरलेले नाही. त्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.
बाजारातील भाडेदराची कोणतीही शहानिशा केल्याशिवाय हे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. याचिकेत डेहराडून परिसरातील भाड्याच्या दरापेक्षा हे भाडे जास्त आहे. तसेच सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असल्याने राज्यघटनेच्या कलम 361नुसार राष्ट्रपती व राज्यपालपदावरील कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण मिळते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण? -
डेहराडून येथील रुलक लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उत्तराखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून अजूनही सरकारी निवास्थानांचा वापर सुरू असणे, हे नियमाविरुद्ध आहे. तसेच सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांकडून बाजार भावाप्रमाणे सरकारी निवासस्थानाचे भाडे वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे. ही याचिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी सुविधांच्या लाभापोटीचे भाडे 6 महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे भाडे जमा न केल्याने कोर्टाने कोश्यारींविरोधात अवमानाची नोटीस 20 ऑक्टोबरला धाडली. चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर मागविले होते. त्यावर कोश्यारी यांनी त्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा - कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वावर उपस्थित केले प्रश्न
