भोपाळ - मध्य प्रदेश सरकारने नसबंदीबाबतचा आपला आदेश मागे घेतला आहे. सरकारने राज्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नसबंदीसाठी लोक आणण्यास सांगितले होते. नसबंदी करण्यासाठी एकही व्यक्ती न आणल्यास कर्मचाऱ्यांना दंड बसणार होता. हा आदेश आता मागे घेण्यात आल्याचे राज्याच्या आरोग्यमंत्री तुलसी सिलावत यांनी सांगितले आहे.
नसबंदी करण्यासाठी एकही व्यक्ती न आणू शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपला पगार किंवा आपली नोकरीही गमवावी लागणार होती. नसबंदी करण्यासाठी कोणालाही आणण्यास असमर्थ ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर 'काम नाही तर पगारही नाही' अशा हिशोबाने कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश राज्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिला होता.
राज्य सरकारने ११ फेब्रुवारीला दिलेल्या एका आदेशानुसार, सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी, स्वेच्छेने नसबंदी करणारे कमीत कमी पाच ते दहा पुरुष घेऊन येणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यामुळे १९७५ च्या आणीबाणीवेळी झालेल्या परिस्थितीप्रमाणे दृश्य निर्माण झाले होते. या आदेशामध्ये पुढे असेही लिहिले होते, की २० फेब्रुवारी पर्यंत दिलेले लक्ष्य पार पाडले नाही, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनिर्वाय सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा : 'काश्मीर मुक्ती'चा फलक घेतलेल्या तरुणीला बंगळुरूमध्ये अटक!
