प्रशिक्षणार्थी उमेदवार कायदा आणि त्यात किती वेळा केली गेली दुरुस्ती:
अ‍ॅप्रेंटीस अ‍ॅक्ट 1961 विषयी :
- हा कायदा 1961 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि 1962 मध्ये तो विचारासाठी घेण्यात आला. कंपनीत प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमाचे नियमन करणे हा याचा उद्देश होता.
- अ‍ॅप्रेंटीसी'ज (दुरुस्ती) विधेयक 1973च्या माध्यमातून 1973 मध्ये प्रथम यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. याद्वारे पदवीधर अभियंत्यांचा 'पदवीधर' प्रशिक्षणार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला.
- अ‍ॅप्रेंटीसी'ज (दुरुस्ती) विधेयक 1986 नुसार, या कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली. याच्या माध्यमातून या कायद्यांतर्गत 10+2 व्यावसायिक प्रवाहाचे प्रशिक्षण "तंत्रज्ञ (व्यावसायिक)" प्रशिक्षणार्थी म्हणून समाविष्ट केले गेले.
- राज्यसभेने 27 नोव्हेंबर 2014 रोजी अ‍ॅप्रेंटीस (दुरुस्ती) विधेयक 2014 आवाजी मतदानाने मंजूर केले. हे विधेयक लोकसभेने 7, 2014 ऑगस्ट रोजी मंजूर केले.
प्रशिक्षणार्थी (सुधारणा) नियम, 2019
भारत सरकारच्या अधिसूचनेनुसार अॅप्रेंटिसशिप नियम 1992मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांना अ‍ॅप्रेंटीशिप (दुरुस्ती) नियम, 1992 असे म्हटले जाते. अधिकृत राजपत्रात म्हणजेच 25 सप्टेंबर 2019 रोजी ते लागू होण्याची तारीख लागू होईल. दुरुस्तीनुसार काही बदल लागू करण्यात किंवा वगळण्यात आले आहेत.
याचा उद्देश -
देशातील कुशल मनुष्यबळ वाढवणे आणि प्रशिक्षणार्थींना मिळणारा आर्थिक लाभ वाढवणे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने अॅप्रेंटिसशिप रूल्स (1992)मध्ये बदल अधिसूचित केले आहेत.
याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- अधिसूचित अॅप्रेंटिसशिप (दुरुस्ती) नियम, 2019 नुसार, प्रशिक्षार्थींच्या संख्येची मर्यादा एकूण आस्थापनातील कामगारांच्या संख्येच्या 15 टक्के करण्यात आली आहे.
- किमान वेतन दरमहा दुप्पट करण्यात आले असून ते दरमहा 5 हजार रुपये ते 9 हजार रुपयांदरम्यान असावे, असे निश्चित केले आहे.
- पदवीधर प्रशिक्षणार्थी किंवा पदवी प्रशिक्षणार्थींसाठीची वेतनवाढ दरमहा नऊ हजार रुपये केली आहे.
- इयत्ता पाचवी ते नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 5 हजार रुपयांपर्यंत वेतनवाढ केली आहे.
आकडेवारी:
- भारतातील आस्थापनांमध्ये अधिकृतरीत्या कामावर असलेल्या कामगारांपैकी 0.1% पेक्षा कमी किंवा फक्त 0.3 दशलक्ष लोक प्रशिक्षणार्थी आहेत.
- त्या तुलनेत युनायटेड किंगडमकडे 1.5% किंवा 0.5 दशलक्ष, चीनकडे 2.5% किंवा 20 दशलक्ष, आणि जर्मनीत 5% किंवा 2.5 दशलक्ष प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी आहेत.
महत्त्व:
- नवीन नियमांमुळे छोट्या कंपन्यांना अधिक प्रशिक्षणार्थी घेण्याची संधी मिळते आणि अधिकाधिक तरुणांना प्रशिक्षणा घेण्याची संधी मिळते.
- यामुळे कंपन्यांना मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीत आणखी वाढ होणार असली तरी, कौशल्य प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी कामगारांची नेमणूक हे जागतिक स्तरावरील सर्वाधिक टिकाऊ मॉडेल्सपैकी एक आहे. कारण यामुळे तरुणांना शिकत असतानाच पैसे कमवणे शक्य होते.
लोकसभा मान्सून सत्र 2020 - (प्रश्नोत्तरे)
प्रशिक्षणार्थी पदासाठी छात्रवृत्ती
25 सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या अतिरिक्त अध्यादेश राजपत्रात व्यापार/ व्यवसाय प्रशिक्षणार्थींसह सर्व प्रकारच्या प्रशिक्षणार्थींना देय असणारी किमान वेतनश्रेणी सुधारित व अधिसूचित करण्यात आली आहे. किमान वेतन शैक्षणिक व तांत्रिक पात्रतेच्या आधारे आहे. संबंधित व्यवसायांच्या अभ्यासक्रमात त्या नमूद केल्या आहेत.
सप्टेंबर 2019पर्यंत सुधारणा केलेल्या अॅप्रेंटिसशिप नियम 1992मध्ये लिहिले आहे, की प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या वर्षी त्याला किमान 10 टक्के वेतनवाढ देण्यात यावी. तर, प्रशिक्षणाच्या तिसऱ्या वर्षी त्याला किमान छात्रवृतीच्या किमान 15 टक्के रकमेची वेतनवाढ देण्यात यावी. सध्या शासनाचा प्रशिक्षणार्थींना देण्यात येणाऱ्या छात्रवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचा विचार नाही.
सर्व श्रेणीतील प्रशिक्षणार्थींना दरमहा खालीलप्रमाणे किमान वेतन दिले जाते :
| अ. क्र. | विभाग | पहिल्या वर्षातील प्रशिक्षणासाठी ठराविक किमान आधारभूत वेतन रक्कम |
|---|---|---|
| 1 | शाळा उत्तीर्ण (इयत्ता पाचवी ते नववी) | दरमहा 5 हजार रुपये |
| 2 | शाळा उत्तीर्ण (इयत्ता दहावी) | दरमहा 6 हजार रुपये |
| 3 | शाळा उत्तीर्ण (इयत्ता बारावी) | दरमहा 7 हजार रुपये |
| 4 | राष्ट्रीय किंवा राज्य प्रमाणपत्र धारक | दरमहा 7 हजार रुपये |
| 5 | तंत्रज्ञ (व्यावसायिक) प्रशिक्षणार्थी किंवा व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक किंवा सँडविच कोर्स (डिप्लोमा संस्थांचे विद्यार्थी) | दरमहा 7 हजार रुपये |
| 6 | तंत्रज्ञ प्रशिक्षणार्थी किंवा कोणतेही पदविकाधारक किंवा सँडविच कोर्स पदवीधारक (पदवी संस्थांचे विद्यार्थी) | दरमहा 8 हजार रुपये |
| 7 | कोणतेही पदवीधर प्रशिक्षणार्थी किंवा कोणतेही पदवी धारक प्रशिक्षणार्थी | दरमहा 8 हजार रुपये |
| 8 | कौशल्य प्रमाणपत्र धारक |
|
टीप - ही माहिती कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री श्री आर.के. सिंह यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात लेखी उत्तरात दिली.
