नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा संसर्ग लक्षात घेता केंद्र सरकारने 24 मार्च रोजी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केले. कोरोना साथीमुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनची घोषणा आणीबाणीशी करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच, निर्धारित वेळेत आरोपपत्र सादर न केल्यास आरोपीला जामीन घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपपत्र वेळेत सादर झाले नसतानी आरोपींना जामीन मंजूर केला नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हे मत व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, दोषारोपपत्र कलम 167 (2) अंतर्गत सादर झाले नसले. तरीही लॉकडाऊन दरम्यान आरोपीला जामीन देऊ नये, असे मद्रास न्यायालयाचे मत आहे. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाशी सहमत नाही. अशी घोषणा जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार निलंबित करू शकत नाही. एका आरोपीला जामीन मंजूर करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या गोष्टी नमूद केल्या. यासह, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने लॉकडाऊ हे आणीबाणीशी समान नसल्याचेही स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जबलपूर प्रकरणाचा उल्लेख केला. कायद्याची प्रक्रिया न करता जीवन व स्वातंत्र्याचा हक्क काढून घेतला जाऊ शकत नाही. एडीएम जबलपूर प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4: 1 बहुमतासह निर्णय दिला की, केवळ 21 व्या कलमामध्ये जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य हक्क नमुद करण्यात आली आहेत. हे कलम निलंबित झाल्यावर सर्व हक्क काढून घेण्यात येऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटलं. खंडपीठाने दोन जामिनासह 10 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आरोपीचा जामीन मंजूर केला.
