कोश्यारी पहिलेच नाहीत.. यापूर्वीही राज्यपालांचे अनेक निर्णय ठरले वादग्रस्त

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. या पदासाठी बहुतेक वेळा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्याशी मिळती-जुळती भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तीचेच नाव सुचवले जाते. यामुळे निर्णायक क्षणी सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारचीच भूमिका राज्यपालांनी घेतलेली पहायला मिळते. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असेल, तरी अशीच स्थिती पहायला मिळते.

नवी दिल्ली - स्वातंत्र्यानंतर ते आजतागायत विविध राज्यांमधील राज्यपालांनी निर्णायक क्षणी घेतलेल्या भूमिकांवर किंवा पक्षपाती निर्णयांवर अनेकदा टीका झाली. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. या पदासाठी बहुतेक वेळा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्याशी मिळती-जुळती भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तीचेच नाव सुचवले जाते. यामुळे निर्णायक क्षणी सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारचीच भूमिका राज्यपालांनी घेतलेली पहायला मिळते. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असेल, तरी अशीच स्थिती पहायला मिळते. यामुळे विरोधी पक्षांकडून राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीका होते.

1952 (मद्रास) : स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राज्यपालांच्या कार्यालयावर चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही केल्याचा आरोप झाला. राज्यपाल श्री प्रकाश यांनी सी. राजगोपालाचारी यांना मद्रासमध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित केले. मात्र, राजगोपालाचारी हे विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्यच नव्हते. तसेच, त्यांनी निवडणूक लढवली देखील नव्हती.

1959 (केरळ) : केरळमध्ये प्रथमच झालेल्या निवडणुकांनंतर निवडून आलेले ई. एम. एस. नंबूदिरीपाद यांचे डावे सरकार बरखास्त केल्यानंतर राज्यपाल बरगुला रामकृष्ण राव यांच्यावर टीका झाली होती. सरकारने दोन विधेयके आणल्यानंतर राज्याला या स्थितीला सामोरे जावे लागले होते. यापैकी एक विधेयक जमिनीच्या मालकीवर चाप बसवणारे होते. तर, दुसरा या भाकप-प्रणित सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रासाठी आणलेले विधेयक होते. यानंतर संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन झाले होते. यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्यातील डावे सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.

1967 (प. बंगाल) : राज्यपाल धर्म वीर यांनी युनायटेड फ्रंटचे अजॉय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त केले. यानंतर त्यांनी पी. सी. घोष यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करत काँग्रेसचा पाठिंबा असलेले सरकार स्थापन करण्यास संधी दिली.

1970 (प. बंगाल) : तीन वर्षांनंतर राज्यपालांच्या ताकदीचा पुन्हा एकदा गैरवापर करण्यात आला. मार्च १९७० मध्ये युनायटेड फ्रंटचे मुख्यमंत्री अजॉय घोष यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर माकपचे नेते ज्योती बसू यांनी आपण बहुमत सिद्ध करू शकत असल्याचा दावा केला आणि सत्तास्थापनेची संधी मागितली. मात्र, राज्यपाल शांती स्वरूप धवन यांनी त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

1982 (हरियाणा) : हरियाणाचे राज्यपाल गणपतराव देवजी तापसे यांनी लोक दल आणि भाजप युतीचे सरकार बरखास्त केले. त्यांनी पंतप्रधान पदासाठीचे उमेदवार देवी लाल यांच्या काणाडोळा करत काँग्रेसच्या भजन लाल यांना सरकारस्थापनेसाठी आमंत्रित केले. यातून त्यांनी देवी लाल यांचा रोष ओढून गेतला. तसेच, त्यांच्यावर राजकीय विश्लेकांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.

1984 (आंध्र प्रदेश) : १९८३ मध्ये एन. टी. रामा राव यांच्या नेतृत्वाखाली आंध्र प्रदेशात पहिल्यांदा बिगर-काँग्रेस सरकार आले. मात्र, पुढील वर्षी जेव्हा रामा राव हृदय शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले, तेव्हा त्यांचे अर्थमंत्री नंदेन्दला भास्कर राव पक्षातून फुटून निघाले. ते पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला. त्यांना राज्यपाल राम लाल यांनी पाठिंबा देत मुख्यमंत्री केले.

1988 (कर्नाटक) : राज्यपाल पी. व्यंकटसुब्बैया यांनी कर्नाटकातील जनता दलाचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली नाही. खरे तर, बोम्माई यांनी त्यांच्यासमोर विधीमंडळात झालेल्या ठरावाची प्रत सादर केली होती.

1994 (गोवा) : राज्यपाल भानू प्रताप सिंग यांनी विल्फेड डिसूझा यांचे सरकार त्यांच्या ५ मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांनंतर बरखास्त केले. सिंग यांनी केंद्राला न विचारताच त्या जागी रवी नाईक यांची नियुक्ती केली.

1996 (गुजरात) : भाजपचे मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांच्याविरोधात शंकर सिंह वाघेला यांच्यासह इतर ४० आमदारांनी बंडखोरी केली आणि ते पक्ष सोडून निघाले. यानंतर राज्यपाल कृष्ण पाल सिंह यांनी मेहता यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. सरकार बहुमत सिद्ध करण्यात यशस्वी झाले. मात्र, कृष्ण पाल यांनी पंतप्रधान देवे गौडा यांच्याकडे राज्याचा अहवाल पाठवत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली.

1997 (उत्तर प्रदेश) : फेब्रुवारी 1998 मध्ये लोकतांत्रिक काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे बहुमत कोसळले. राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी तातडीने सरकार बरखास्त केले. त्यांनी लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या जगदंबिका पाल यांना ताबडतोब राज्याच्या मुख्यमंत्री केले. ३ दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालायाने कल्याण सिंह यांना मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा आणण्याचा निर्णय दिल्यानंतर पाल यांना राजीनामा द्यावा लागला.

2005 (बिहार) : राज्यपाल बुटा सिंग यांनी 2005 मध्ये जेडीयू आणि भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला असतानाही बिहार विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस केली. या दोन्ही पक्षांनी आपल्याकडे 115 आमदारांचा पाठिंबा असून सभागृहात २४३ सदस्यांचा आकडा गाठू शकत असल्याचा दावा केला. मात्र, बुटा सिंग यांनी रालोआचे सरकार स्थापन होऊ नये, यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.

2005 (झारखंड) : राज्यपाल सय्यद सिबती राझी यांनी ८० सदस्यांच्या विधानसभेत रालोआ ४१ आमदारांच्या पाठिंब्यासह सत्ता स्थापनेचा दावा करत असतानाही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने सोरेन यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. यात सोरेन अपयशी ठरल्यानंतर बाजपचे अर्जुन मुंडा यांची राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली.

2010 (कर्नाटक) : सप्टेंबरमध्ये बी. एस. येडीयुराप्पा सरकारमधील १६ आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर अध्यक्ष के. जी. बोपैया यांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. त्यांनी या बंडखोरांना विधानसभेतून अपात्र ठरवले. पाठोपाठ, येडीयुराप्पांनी आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या या कृतीवर जोरदार आक्षेप घेतला. यावर राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. यामध्ये बहुमत सिद्ध झाले आणि राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणारे पत्र पाठवण्यात आले. केंद्र सरकारने ही सूचना फेटाळली.

2016 (उत्तराखंड) : मार्च 2016 मध्ये 9 काँग्रेसच्या आमदारांसह 26 भाजप आमदारांनी हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारविरोधात बंड केले. आर्थिक बाबीसंदर्भातील एका विधेयकाविरोधात हे बंड केलेले होते. या आमदारांना नंतर अपात्र ठरवण्यात आले. राज्यपाल के. के. पॉल यांनी मोदी सरकारला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. मात्र, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी राष्ट्रपती राजवट रद्द केली आणि रावत यांनी बहुमत सिद्ध केले.

2016 (अरुणाचल प्रदेश) : 9 डिसेंबरला काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांचा गट राज्यपाल जे. पी. राजखोवा यांच्याकडे जात विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया यांच्याविरोधात संशय व्यक्त करत गैरवर्तणुकीचे आरोप ठेवले होते. काँग्रेसने याचा निषेध केला. मात्र, मोदी सरकारकडून येथे राष्ट्रपती राजवट लागून करण्यात आली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने ती हटवण्यात आली आणि न्यायालयाने बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या याचिका फेटाळल्या.

2017 (गोवा) : 2017 मध्ये गोवा राज्य विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. ४० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला सर्वाधिक १७ जागा मिळाल्या. मात्र, राज्य मृदुला सिन्हा यांनी बाजपला सत्ता स्थापन करण्यास आमंत्रित केले.

2017 (मणिपूर) : येथेही ६० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला सर्वाधिक २८ जागा मिळाल्या. मात्र, राज्यपाल नजमा हेप्तुल्लाह यांनी भाजपला प्रथम बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली. नंतर बाजपने नॅशनल पीपल्स पार्टीचे ४, नागा पीपल्स फ्रंटचे ४ आणि तृणमूल काँग्रेसचा एक अशा आमदारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. भाजपचे बिरेन सिंह राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

2017 (बिहार) : नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयू सरकारने काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाशी महाआघाडी मोडून आधीचा प्रतिद्वंदी असलेल्या भाजपसोबत सत्तास्थापनेचा दावा केला. भाजपकडून नेमण्यात आलेले राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी यांनी सर्वांत विधानसभेत जास्त जागा मिळवणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या दाव्याकडे काणडोळा करत नीतीश कुमार यांना मुख्यमंत्री बनवले.

2018 (मेघालय) : येथेही काँग्रेसला 50 सदस्यीय विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक 21 जागा मिळाल्या होत्या. येथे एनपीपीला 19 आणि भाजपला 2, यूडीपीला 6 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, राज्यपाल गंगा प्रसाद यांनी एनपीपीच्या कॉनरॅड संगमा यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली. संगमा यांच्या एनपीपीने यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी आणि भाजपसह सरकार स्थापन केले.

2018 (जम्मू-काश्मीर) : राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा नोव्हेंबरमध्ये विसर्जित केली आणि येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. याचा जोरदार निषेध करण्यात आला.