शेतकऱ्याला जगू द्या...

कृषी उत्पादनांचे पणन, कंत्राटी शेतीचे प्रयोग आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मार्ग काढण्यासाठी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कृती योजना आखून तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री समिती नेमण्यात आली होती. या कृती दलाचे भवितव्य अनिश्चित आहे. भारतातील शेतकरी वर्गाला सहाय्य करण्यासाठी कृती योजना आखून तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा, या अनेक शेतकरी संघटनांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही, हे उल्लेखनीय आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षात देशातील एकामागून एक आलेली सरकारे शेतकर्‍यांचे दैन्य दूर करण्यात अपयशी ठरली आहेत. समाजाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेला शेतकरी, जो देशातील 13 कोटी ५० लाख लोकांचे पोट भरतो आणि अन्न सुरक्षा पुरवतो, तो आता आशा सोडून देत आहे आणि सक्तीच्या मृत्युचा मार्ग स्वीकारत आहे, ही गोष्ट ह्रदयद्रावक आहे.

राष्ट्रीय गुन्हा संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, 2016 मध्ये देशात तब्बल 11,379 शेतकर्‍यांनी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केली. दररोज आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची सरासरी संख्या दरदिवशी ३१ असून, प्रतिमाह 948 आहे. 2014 (12,360) आणि 2015 (12,602)च्या तुलनेत हा दर कमी होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सर्वोच्च स्थानी असून, 2016 मध्ये 3,661 आत्महत्या झाल्या तर त्यापाठोपाठ कर्नाटक (2,078), मध्यप्रदेश (1,321) आणि आंध्रप्रदेश (804) यांचा क्रम लागतो. या अहवालानुसार, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रमाणात 21 टक्क्यांनी घट झाली असली, तरी त्याचवेळेस शेतमजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एनसीआरबी पूर्वीच्या अहवालात शेतकर्‍यांच्या सक्तीच्या मृत्युची विशिष्ट कारणे (नापिकी, उत्पन्नात नुकसान, कर्ज, कौटुंबिक समस्या आणि आजारपण) नमूद करत असे. जर उसने घेतलेले कर्ज हे कारण असेल तर,त्याचा तपशील आणि शेतकर्‍याची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती यांचा उल्लेख केला जात असे. यावेळी, आकडेवारी अधिक एकात्मिक करण्यासाठी अहवालात अधिक वर्गवारीचा समावेश केला असला तरीही, या तपशीलांचा उल्लेख नाही. पश्चिम बंगाल ज्या राज्यात, 6,270 शेतकऱ्यांनी आणि 5,109 शेतमजुरांनी आपले आयुष्य संपवले, त्या राज्याचा तपशील दिल्याशिवाय अहवाल जारी करण्यात आला आहे.

विविध सरकार प्रायोजित योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात, तपशील पुढे दिल्याप्रमाणे आहे..

एनसीआरबीने आपली आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरू केल्यापासून, म्हणजे 1995 ते 2016 यादरम्यान, देशात ३ लाख ३० हजार ४०७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. आयएएस अधिकारी बोध यांच्या अनुमानानुसार, हाच कल सुरू राहिल्यास 2020 पर्यंत चार लाख शेतकऱ्यांनी आपले जीवन सक्तीने संपवलेले असेल. पिके वाढवण्यासाठी ऊन आणि पावसाची पर्वा न करता दिवसरात्र काम करणाऱ्या शेतकर्‍यांचा त्रास आणि यातनांना अंत नाही, असे दिसते. सातत्याने नापिकीमुळे, बँक कर्ज, हमी भावाचा अभाव, साठवणुकीची व्यवस्था यांच्या दबावाखाली येऊन ते आपले आयुष्य सक्तीने संपवत आहेत. 2013 ते 2018 या काळात 15,356 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहिलेल्या महाराष्ट्राने, तीन महिन्यापूर्वी पुरामुळे झालेले उध्वस्त झालेली पिके आणि नुकसान पाहिले. आता, अतिवृष्टीमुळे भाताची रोपे पाण्याखाली गेली आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील सर्व शेतकर्‍यांची एकच दैन्यावस्था आहे. शेती संबंधित आत्महत्यांबाबत केवळ 280 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली असल्याची चुकीची माहिती दिली जात असल्याने शेतकरी संघटना संतप्त आहेत, जेव्हा की, हजारभर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. 17 राज्यांत शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा आकडा तर कितीतरी जास्त आहे, ज्यावरून ग्रामीण आर्थिक अवस्था किती निराशाजनक आहे, ते उघड होते. याशिवाय, शेतमजुरांना मदत करण्यासाठी आणलेली रोजगार हमी योजना तळागाळापर्यंत किती यशस्वी झाली आहे, याचा बारकाईने आढावा घेण्याची गरज आहे. 2022 पर्यंत, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाला सर्वंकष कृतीयोजनेचचे समर्थन असले पाहिजे.

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रूपयांचे रोख अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. कृषी उत्पादनांचे पणन, कंत्राटी शेतीचे प्रयोग आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी मार्ग काढण्यासाठी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कृती योजना आखून तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री समिती नेमण्यात आली होती. फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना चार महिन्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या या कृती दलाचे भवितव्य अनिश्चित आहे. भारतातील शेतकरी वर्गाला सहाय्य करण्यासाठी कृती योजना आखून तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा, या अनेक शेतकरी संघटनांच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही, हे उल्लेखनीय आहे.

आकडेवारी असे दर्शवते की, 2015 मध्ये ज्या 80 टक्के शेतकर्‍यांनी कर्ज घेतले ते बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून उसनवारी करत होते. शेतकरी सहकारी पतसंस्थांच्या प्रश्नांवर तोडगा हा नेहमी लक्ष्यापासून दूर असतो. हवामान बदलाचा नकारात्मक परिणाम हा संस्थात्मक आव्हानांमध्ये भर टाकत आहे. मुंबई आयआयटी संशोधकांनी राज्य आणि प्रादेशिक स्तराशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हवामानास अनुरूप अशी शेती योजना बनवण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. शास्त्रज्ञांनी केरळमधील पुरावा प्रतिरोध करणाऱ्या पोक्कली जातींच्या भाताची पूरप्रवण भागांत लागवड करण्याचे सुचवले आहे. शेतकऱ्यांचे जीवन हे देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे हे ओळखून शेतीला विज्ञानाशी जोडण्याची वेळ आली आहे.

हेही वाचा : केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या गावातील युवा शेतकऱ्याची कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या