तिरुवअनंतपुरम - केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आज (गुरुवार) एका नव्या अध्यादेशावर सही केली. 'आपत्ती व सार्वजनिक आणीबाणी विशेष तरतुदी कायदा' या अध्यादेशाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन मिळणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी याबाबत माहिती दिली.
राज्य सरकारने मागील महिन्यात एक ठराव संमत करत, पुढील पाच महिन्यांपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दरमहा सहा दिवसांचे वेतन कापण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरनाशी लढा देण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याला विरोध करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत हा निर्णय मागे घेण्याची याचिका दाखल केली.
त्यानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक नवा अध्यादेश काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आता हा नवा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : केरळमधील मंदिर उत्सवाचे एक आकर्षक लघुचित्र
