तिरुवअनंतपूरम - संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे केरळमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले. विजयन यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची गरज असून सर्वांनी एकत्र यावं, असे विजयन यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
पिनराई विजयन यांनी महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व भारतीय एकजुट होणं गरजेचे आहे, असं विजयन यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान केरळ राज्याच्या विधानसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यामध्ये लागू केला जाणार नाही, असा ठराव मंजूर केला होता. यावर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. कारण, नागरिकत्व केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे या ठरावाला काहीही अर्थ नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांचे ठाकरेंसह 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र
संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे केरळमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले.
तिरुवअनंतपूरम - संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे केरळमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले. विजयन यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची गरज असून सर्वांनी एकत्र यावं, असे विजयन यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
पिनराई विजयन यांनी महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व भारतीय एकजुट होणं गरजेचे आहे, असं विजयन यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान केरळ राज्याच्या विधानसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यामध्ये लागू केला जाणार नाही, असा ठराव मंजूर केला होता. यावर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. कारण, नागरिकत्व केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे या ठरावाला काहीही अर्थ नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.
केरळ्या मुख्यमंत्र्याचे पत्र, केरळ मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, नागरिकत्व सुधारणा कायदा,Kerala CM writes to 11 CM, Kerala CM ON CAA,Kerala CM against CAA
सीएए : केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांचे 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना पत्र
तिरुवअनंतपूरम - संसदेत पारित झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे केरळमध्ये ते लागू करण्यात येणार नसल्याचे, राज्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले. विजयन यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशातील 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्याची गरज असून सर्वांनी एकत्र यावं, असे विजयन यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
पिनराई विजयन यांनी महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व भारतीय एकजुट होणं गरजेचे आहे, असं विजयन यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान केरळ राज्याच्या विधानसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यामध्ये लागू केला जाणार नाही, असा ठराव मंजूर केला होता. यावर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. कारण, नागरिकत्व केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे या ठरावाला काहीही अर्थ नाही, असे राज्यपालांनी म्हटले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.
Conclusion:
