तिरुवअनंतपुरम - केरळ सरकाराने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यांतर्गत उत्पादित केल्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याचे किमान दर राज्य सरकारने निश्चित्त केले आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग केरळने देशात पहिल्यांदाच केला आहे. बाजारात अस्थिरता असताना शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य सरकारने या उपाययोजना लागू केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले
१६ शेतमालाचे दर निश्चित
बाजारात अस्थिरता असताना शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राज्य सरकारने या उपाययोजना लागू केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले. बटाटे, गाजर, रताळे, भोपळा, टोमॅटो, लसूण, पडवळ, कारले, कोबी, बीट यांच्यासह इतर भाजीपाल्याच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळणार आहे. बाजारातील भाजीपाल्यांच्या किमती ढासळल्या तर राज्याचा कृषी विभाग किमान दरानुसार कृषीमाल खरेदी करेल. तसेच किमतीतील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. शेतमालाचे किमान दर बाजारातील स्थिती पाहून वेळोवेळी बदलण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना नोंदणी आवश्यक
बाजारात चांगला माल यावा म्हणून शेतमाल विकत घेण्याआधी त्याचे दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी खात्याच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. सरकारने खरेदी केलेला माल सरकारी मंडी आणि सहकारी सोसायट्यांद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.
