नवी दिल्ली - मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. स्टार प्रचारकांच्या यादीतून वगळण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वरिष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी याबाबत माहिती दिली. आम्ही कमलनाथ यांच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची मागणी केली असल्याचेही ते म्हणाले. कमलनाथ यांनी सातत्याने निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन केले आहे, असे कारण देत आयोगाने ही कारवाई केली आहे.
-
Former Madhya Pradesh Chief Minister and Congress leader Kamal Nath approaches Supreme Court challenging the order of the Election Commission of India (ECI) revoking his star campaigner status for MP by-elections.
— ANI (@ANI) October 31, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
(file pic) pic.twitter.com/UpB2WKh7n6
">Former Madhya Pradesh Chief Minister and Congress leader Kamal Nath approaches Supreme Court challenging the order of the Election Commission of India (ECI) revoking his star campaigner status for MP by-elections.
— ANI (@ANI) October 31, 2020
(file pic) pic.twitter.com/UpB2WKh7n6Former Madhya Pradesh Chief Minister and Congress leader Kamal Nath approaches Supreme Court challenging the order of the Election Commission of India (ECI) revoking his star campaigner status for MP by-elections.
— ANI (@ANI) October 31, 2020
(file pic) pic.twitter.com/UpB2WKh7n6
मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या २८ जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार असून प्रचार शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांचा 'स्टार' प्रचारकाचा दर्जा काढून घेतला आहे. कमलनाथ यांनी आचारसंहितेचे सतत उल्लंघन केल्याचे म्हणत आयोगाने ही कारवाई केली.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील डबरा मतदारसंघात एका सभेदरम्यान कमलनाथ यांनी भाजपाच्या उमेदवार इमरती देवी यांना 'आयटम' म्हटले होते. या वक्तव्यानंतर कमलनाथ यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. भाजपाने या वक्तव्यावरून काँग्रेसची कोंडी केली होती. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून निषेध व्यक्त केला होता. महिलांबाबत काँग्रेसची अशी मानसिकता असल्याचे मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले होते. तसेच निवडणूक आयोगाकडे याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती.
