नवी दिल्ली - पुरावे चोरी करून गोळा केलेले असोत अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे, मात्र भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याचा तपास व्हायलाच हवा, असे मत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी नोंदवले आहे. राफेल युद्धविमानांच्या व्यवहारप्रकरणी झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या याचिकेवरील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना, तथ्य समोर असून त्यावर न्यायालयाने विचार करावा, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, जर पुरावे ठोस असतील आणि भ्रष्टाचार झालेला असेल, तर तपास व्हायलाच हवा. यावर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आक्षेप घेत न्यायालयाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. तसेच यावर काहीही म्हटले, तर त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
'...तर न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळली नसती'
प्रशांत भूषण म्हणाले, ज्यावेळी एफआयआर दाखल करण्याबाबत आणि तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा राफेलसंबंधात महत्त्वाचे तथ्य लपवण्यात आले होते. सरकारने न्यायालयासमोर पूर्ण तथ्य ठेवले नाही. जर या प्रकरणी सर्व तथ्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले असते, तर न्यायालयाचा निर्णय काही वेगळाच असू शकला असता. तसेच न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळलीही नसती.
अटॉर्नी जनरल म्हणाले, संबंधित कागदपत्रे चोरी करून मिळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून या कागदपत्रांची वैधता संशयास्पद आहे. संबंधित कागदपत्रे गोपनीयतेच्या कलमाखाली येतात. यामुळे दोन देशांमधील संबंध प्रभावित होऊ शकतात आणि राफेल विमानांच्या डिलीवरीवरही परिणाम होऊ शकतो. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले, की आम्ही कोणतेही नवे कागदपत्र स्वीकारत नसून आधी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्याच आधारावरच सुनावणी करत आहोत.
वेणुगोपाल यांनी असाही दावा केला, की राफेल संबंधित प्रकाशित करण्यात आलेल्या लेखांचा आणि बातम्यांचा उद्देश न्यायालयाच्या कामावर प्रभाव टाकणे हा आहे. असे करणे न्यायालयाचा अवमानना करण्यासारखे आहे. खंडपीठाने म्हटले, की केंद्र सरकार जर संबंधित लेख चोरी कागदपत्रांवर अवलंबून असल्याचा आरोप करत असेल, तर केंद्राने यावर काय कारवाई केली?
Intro:Body:
Justice K M Joseph on Rafale document stealing issue
SC, Justice K M Joseph, Rafale document, document stealing issue, पुरावे चोरी, भ्रष्टाचार , तपास , न्यायमुर्ती के. एम. जोसेफ , प्रशांत भूषण , अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल , रंजन गोगोई
--------------------------------------------
पुरावे चोरी करून गोळा केलेले असो अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे; भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याची तपास व्हायलाच हवी, सुनावणीदरम्यान न्यायमुर्ती के. एम. जोसेफ यांनी नोंदवले मत
------------------------------------------------
'पुरावे कसेही गोळा केलेले असोत; भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याचा तपास व्हायलाच हवा'
नवी दिल्ली - पुरावे चोरी करून गोळा केलेले असोत अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे, मात्र भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याचा तपास व्हायलाच हवा, असे मत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी नोंदवले आहे. राफेल युद्धविमानांच्या व्यवहारप्रकरणी झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या याचिकेवरील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना, तथ्य समोर असून त्यावर न्यायालयाने विचार करावा, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, जर पुरावे ठोस असतील आणि भ्रष्टाचार झालेला असेल, तर तपास व्हायलाच हवा. यावर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आक्षेप घेत न्यायालयाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. तसेच यावर काहीही म्हटले, तर त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
'...तर न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळली नसती'
प्रशांत भूषण म्हणाले, ज्यावेळी एफआयआर दाखल करण्याबाबत आणि तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा राफेलसंबंधात महत्त्वाचे तथ्य लपवण्यात आले होते. सरकारने न्यायालयासमोर पूर्ण तथ्य ठेवले नाही. जर या प्रकरणी सर्व तथ्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले असते, तर न्यायालयाचा निर्णय काही वेगळाच असू शकला असता. तसेच न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळलीही नसती.
अटॉर्नी जनरल म्हणाले, संबंधित कागदपत्रे चोरी करून मिळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून या कागदपत्रांची वैधता संशयास्पद आहे. संबंधित कागदपत्रे गोपनीयतेच्या कलमाखाली येतात. यामुळे दोन देशांमधील संबंध प्रभावित होऊ शकतात आणि राफेल विमानांच्या डिलीवरीवरही परिणाम होऊ शकतो. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले, की आम्ही कोणतेही नवे कागदपत्र स्वीकारत नसून आधी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्याच आधारावरच सुनावणी करत आहोत.
वेणुगोपाल यांनी असाही दावा केला, की राफेल संबंधित प्रकाशित करण्यात आलेल्या लेखांचा आणि बातम्यांचा उद्देश न्यायालयाच्या कामावर प्रभाव टाकणे हा आहे. असे करणे न्यायालयाचा अवमानना करण्यासारखे आहे. खंडपीठाने म्हटले, की केंद्र सरकार जर संबंधित लेख चोरी कागदपत्रांवर अवलंबून असल्याचा आरोप करत आहे, तर केंद्राने यावर काय कारवाई केली?
-----------------------------------------------
सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर सबूत पुख्ता हैं और भ्रष्टाचार हुआ है, तो जांच जरूर होनी चाहिए. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट को संयम बरतना चाहिए. कुछ भी कहने से इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है.
सिन्हा, शौरी और स्वंय अपनी ओर से बहस शुरू करते हुये भूषण ने कहा कि राफेल सौदे के महत्वपूर्ण तथ्यों को उस समय छुपाया गया, जब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और इसकी जांच के लिये याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने कहा कि अगर इन तथ्यों को न्यायालय से छुपाया नहीं गया होता, तो निश्चित ही शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच कराने के लिये दायर याचिका रद्द नहीं की होती. हालांकि, वेणुगोपाल ने कहा कि भूषण जिन दस्तावेजों को अपना आधार बना रहे हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय से चोरी किया गया है और इस मामले में जांच जारी है.
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भूषण को सुनने का मतलब यह नहीं है कि शीर्ष अदालत राफेल सौदे के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले रही है. उन्होंने वेणुगोपाल से जानना चाहा कि इस सौदे से संबंधित दस्तावेज चोरी होने के बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की. अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिन दस्तावेजों को अपना आधार बनाया है, उन पर गोपनीय और वर्गीकृत लिखा था और इसलिए यह सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन है. वेणुगोपाल ने पुनर्विचार याचिकाओं और गलत बयानी के लिये दायर आवेदन रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि इनका आधार चोरी के दस्तावेज है. उन्होंने कहा कि आज के ‘द हिन्दू’ अखबार की राफेल के बारे में खबर शीर्ष अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने जैसा है और यह अपने आप में न्यायालय की अवमानना है.
पीठ ने वेणुगोपाल से कहा कि वह भोजनावकाश के बाद इन दस्तावेजों के चोरी होने से संबंधित घटनाक्रम और केन्द्र द्वारा की जा रही जांच के बारे में अवगत करायें.
प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट के सामने सरकार ने पूरे तथ्य नहीं रखे हैं. अगर सारे सबूत रखे जाते, तो कोर्ट का फैसला कुछ और होता. उन्होंने कहा कि जब प्राथमिकी दायर करने और जांच के लिए याचिका दाखिल की गईं तब राफेल पर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया.
आपको बता दें कि राफेल को लेकर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में की जा रही है. इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राफेल सौदेबाजी को लेकर उठाए गए सवाल सही नहीं हैं.
Conclusion:
