नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सोमवारी जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केले आहे. तेव्हापासून राज्यामध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे. राज्याला दोन केंद्रशाशित प्रदेशामध्ये विभाजित करण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीर विभाजन विधेयक आज लोकसभेमध्ये मांडले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा पाकिस्तानने निषेध केला आहे. काश्मीर वादाचा मुद्दा असून हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेणार असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे.
-
#WATCH Latest visuals of security from Jammu city. Article 370 was abrogated and Jammu & Kashmir was made a Union Territory (UT) with legislature, yesterday. pic.twitter.com/y52sVDzw50
— ANI (@ANI) August 6, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH Latest visuals of security from Jammu city. Article 370 was abrogated and Jammu & Kashmir was made a Union Territory (UT) with legislature, yesterday. pic.twitter.com/y52sVDzw50
— ANI (@ANI) August 6, 2019#WATCH Latest visuals of security from Jammu city. Article 370 was abrogated and Jammu & Kashmir was made a Union Territory (UT) with legislature, yesterday. pic.twitter.com/y52sVDzw50
— ANI (@ANI) August 6, 2019
दोडा जिल्ह्यामध्ये शांतता असून लोकांनी संयम बाळगल्याबद्दल जिल्हाधिकारी डी. एस. दत्तात्रय यांनी लोकांचे आभार मानले. संचारबंदी काळामध्ये महत्त्वाच्या सेवांसाठी पास दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. कलम १४४ अंतर्गत राज्यातील अनेक जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. सैन्य राज्याच्या विविध भागांत तैनात करण्यात आले आहे. लष्कर आणि हवाईदलाला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून किंवा अफवा पसरु नये म्हणून इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा खंडित करण्यात आली आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम ३७० रद्द करण्यात आले आहे. राज्यसभेत ते मंजूर झाले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. यापूर्वी रविवारी मुफ्ती आणि ओमर अब्दुला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले होते. पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन आणि इम्रान अन्सारी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या नेत्यांना किती काळ कोठडीत ठेवण्यात येईल, याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
'भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा सर्वात काळाकुट्ट दिवस आहे,' अशी प्रतिक्रिया मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिली. तर भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा जम्मू-काश्मीरच्या नेतृत्वाने १९४७ साली घेतलेल्या निर्णयाचा उलट परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारचा एकतर्फी निर्णय हा बेकायदा व घटनाविरोधी आहे,' असा आरोप मुफ्ती यांनी केला आहे. याचबरोबर 'काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून सरकारला हा प्रदेश हवा आहे. मात्र, हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी संकटाला आमंत्रण देणारा ठरेल,' असेही त्या म्हणाल्या.
