हल्लीच्या दिवसात देशातील गुन्हेगारी न्यायपद्धती ही सामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर गेली आहे, असे दिसते. कोट्यवधी बळी पडलेले लोक एकीकडे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर दुसरीकडे, गुन्हेगारांना न्यायासनासमोर खेचण्यासाठी दीर्घकाळ लागत असल्याने गुन्हेगारीचा दर खूप मोठ्या पटींनी वाढत आहे, असे दिसते. यामुळे गुन्हेगारांना एकाच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा पुन्हा करण्याचा लाभ देत आहे. उत्तरप्रदेशात घडलेली निर्घृण घटना, ज्यात उन्नाव बलात्कार पीडितेला अंगावर पेट्रोल टाकून भररस्त्यात पेटवून देण्यात आले, ही पुन्हा भारतीय गुन्हेगारी न्यायदान पद्धती बळी पडलेल्यांना तातडीने न्याय देऊन सहाय्या करण्यास सक्षम नाही, हेच सिद्ध करत आहे.
म्हणूनच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतीय दंडसंहिता आणि फौजदारी दंडसंहितेत व्यापक सुधारणांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सामान्य माणसाच्या पीडादायक जळत्या ह्रदयातील वेदनेला सहानुभूती दाखवणाऱ्या या सुधारणा आहेत. यानुसार, सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कायद्यात आवश्यक ते बदल प्रस्तावित करून त्यांचा अंतर्भाव विधेयकात करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची मतेही मागवत आहे. गृहव्यवहार मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, या प्रयोगामुळे दुर्बल घटकांना कायद्यापर्यंत पोहच आणि तातडीने न्याय हा आधुनिक लोकशाही आकांक्षांच्या धर्तीवर मिळण्याची खात्री केली जाईल. अनेक विश्लेषकांना असे वाटते की, १८६० मध्ये तयार केलेल्या 'आयपीसी' आणि १८७२चा पुरावा कायदा हे त्यातील पळवाटांमुळे गुन्हेगारांना मोकळे सुटण्यास सक्षम करत असून आजच्या गरजांना अनुसरून ते न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत.
अ‌ॅटर्नी जनरल, सोली सोराबजी यांनी अगोदरच असा इशारा दिला आहे, की न्याय मिळण्यास उशिर झाल्याने केवळ न्याय नाकारल्यासारखे होत नाही तर वैध न्यायदान पद्धतीचा नाश होतो. या विधानाचा विचार करताना, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग, यांनी तातडीने दुरूस्तीचे उपाय योजण्यावर जोर दिला होता. तरीसुद्घा, समित्यांच्या स्थापनेपलिकडे या घोषणा जाऊ शकल्या नाहीत. अनेक महिन्यांनंतरही, गुन्हेगारी न्यायपद्धतीचे कायदे कठोर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना फक्त कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मिर आणि उत्तरप्रदेश या तीन राज्यांकडूनच प्रतिसाद मिळाला. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन शांततेसाठी सुरक्षा आणि देशाच्या प्रगतीच्या सामायिक उद्देश्यासाठी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे.
२०१६ मध्ये, एन. आर. माधव मेनन, जे आधुनिक कायदेविषयक शिक्षणाचे पितामह म्हणून ओळखले जातात, यांनी विषादाने असे मत व्यक्त केले होते की, नागरिकांची संपत्ती आणि जीव यांची खात्री करण्याचा जिचा उद्देश्य आहे, ती गुन्हेगारी न्यायपद्धती निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत नाही. वैध न्यायदान प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे राबवण्यात आणि गुन्हेगारांना दंडात्मक तुरूंगवास आणि तुरूंगवास ठोठावण्यात होणारा टोकाचा उशिर यामुळे अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी गुन्हेगारांचे बळ वाढत आहे. अनेक बुद्धीमान विचारवंतांना अशी भीती वाटते की, पोलिस आणि सरकारपक्षाला बहाल करण्यात आलेल्या व्यापक विवेकवादी अधिकारांमुळे केवळ वजनदार लोकांना व्यवस्थेत भ्रष्टाचार करून निरपराध नागरिकांचे मूलभूत हक्क उद्धस्त करता येऊ शकतात.
२००० मध्ये, वाजपेयी सरकारने देशातील परिस्थितीवर प्रतिबंधक उपाय करण्यासाठी न्यायमूर्ती व्ही. एस. मलिमथ यांच्या प्रमुखत्वाखाली विशेष समिती स्थापन केली होती. एप्रिल २००३ मध्ये, समितीने न्यायदान विभाग, पोलिस आणि विविध तपास संस्था यांच्यात अर्थपूर्ण आणि जबाबदार समन्वय आणण्यासाठी तब्बल १५८ शिफारशी असलेला आपला महत्वाचा अहवाल दिला. न्यायमूर्ती मलिमथ समितीने सत्याचा शोध यासाठी हे मार्गदर्शक तत्व असले पाहिजे, ज्यावर संपूर्ण न्यायदान पद्धती आधारित असावी, असाही आग्रह धरला होता.
एन. आर. माधव मेनन समितीने गुन्हेगारी न्यायदान पद्धतीच्या परिणामकारक व्यवस्थापन करणे शक्य व्हावे, यासाठी चार वर्षे चार वेगवेगळ्या संहितांमध्ये विभागून राष्ट्रीय धोरणात्मक चौकट सादर केली. कसलीच भीती नसलेल्या दहशतवादाने देशाला हादरवून टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्याकडून अनेक सूचना करण्यात आल्या. सातत्याने बदलत जाणारी गुन्हेगारी आणि सल्लामसलतीचा आश्रय न घेता आंतरराष्ट्रीय सुधारित धोरणांचे निरिक्षण करून झपाट्याने सुधारण करण्याची गरज आहे.
मोठे गुन्हेगार जामिन मिळवून समाजात मुक्तपणे फिरत आहेत आणि लहान गुन्हेगार मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येच्या दबावाखाली दिवसेंदिवस न्यायव्यवस्था कोसळत असल्याने बळीचा बकरा बनत आहेत, हे पाहून वेदना होते. अमेरिकेसारखे पहिल्या जगातील देश गुन्हेगारी न्यायदान प्रणालीत ठराविक काळाने सुधारणा राबवून वेळोवेळी प्रगती करत आहेत, जे कायदेशीर प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. भारत अद्ययावत न्यायदान प्रणालीच्या संदर्भात जगभरातील १२८ देशांच्या यादीत ६८ व्या स्थानी आहे. माधव मेनन समितीने, जिला उच्चस्तरावरील भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य नव्हते, असे सुचवले की राष्ट्रीय स्तरावरील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था संपूर्ण स्वायत्त असली पाहिजे आणि केवळ न्यायालय यांला उत्तरदायी असली पाहिजे, अन्य कुणालाही नाही. न्यायमूर्ती मलिमथ समितीने न्यायदंडाधिकाऱ्यास जर्मनी आणि फ्रान्समध्ये असल्याप्रमाणे गुन्हेगारी प्रकरणातील तपासावर देखरेख करण्याचा अधिकार असला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. मलिमथ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याच्या परिणामस्वरूप, काही वादग्रस्त प्रस्ताव व्यापक चर्चा करण्यासाठी त्यांचे प्रारूप तयार केले पाहिजे आणि उर्वरित शिफारशींना वैधता प्रदान करण्यास तयार केले पाहिजे.
तपासाचा दर्जा सुधारणे हे केंद्र किंवा राज्यात सुरक्षा यंत्रणा वाढवण्याइतकेच महत्वाचे आहे, जेव्हा दीर्घकालील गुन्हेगारी न्यायदान नियमन बळकट करताना गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण पाठिंबा घेतला पाहिजे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही न्यायदान प्रणालीचे नूतनीकरण केले नाही तर धोक्यात येईल, असे म्हटल्यास ते वादातीत ठरेल.
हेही वाचा : असमानता दूर करून सामाजिक न्याय साधने ही काळाची गरज...
