तेहरान - इराणने अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील शांतता करार नाकारला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात झालेला तथाकथित शांतता करार म्हणजे अमेरिकेचे अफगाणिस्तानात असलेले अवैध अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. तसेच अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत समस्यांची सोडवणूक आणि वाटाघाटी सुलभ करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे योग्य क्षमता आहे. या कराराची देखरेख, अंमलबजावणी याची हमी देखील संयुक्त राष्ट्र देऊ शकते, असे सांगत इराणने हा 'शांतता करार' नाकारला आहे.
हेही वाचा... अमेरिका-तालिबान व्दिपक्षीय शांतता करारावर सह्या
कतारची राजधानी दोहा येथे शनिवारी (दि. २९ फेब्रुवारी) अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात करार झाला. या करारान्वये अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या (नाटो) संपूर्ण फौजा टप्प्याटप्प्याने माघारी बोलावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच यामुळे अफगाणिस्तामध्ये तब्बल १८ वर्षे चाललेले अमेरिका-तालिबान युद्ध थांबणार आहे.
हेही वाचा... तुर्कस्तानच्या ड्रोन हल्ल्यात सीरियन लष्कराचे २६ जवान ठार
'अमेरिकेला कायदेशीररित्या कोणताही करार करण्याच हक्क नसून अफगाणिस्तानचे भविष्य निर्धारित करण्याचाही हक्क नाही. अमेरिका या करारान्वये अफगाणिस्तानमधील आपले अवैध अस्तित्व कायदेशीर असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे इराण मानत आहे' असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
तसेच 'अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत समस्यांची सोडवणूक आणि वाटाघाटी सुलभ करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडे योग्य क्षमता आहे. या कराराची देखरेख, अंमलबजावणी याची हमी देखील संयुक्त राष्ट्र देऊ शकते' असा विश्वास इराणने व्यक्त केला असून अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील शांतता करार नाकारला आहे.
त्याच प्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये असणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि तालिबानी गट यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतरच शाश्वत शांतता करार अस्तित्वात येऊ शकेल, असा विश्वास इराणने व्यक्त केला आहे.
