अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे मागणी आणि गुंतवणूक हे दोन्ही घटक सध्या मंदीमध्ये अडकले आहेत. २०१२ ते १४ या काळात ६६.२ टक्क्यावर असलेले खासगी भांडवल २०१५ ते १९ दरम्यान ५७.५ वर उतरले. गेल्या सहा वर्षात गुंतवणुकीचा दर ३२.३ टक्के तर वाढीचा दर नीचांकी स्तरावर पोहचला. पुढे येणाऱ्या संकटाचे हे आकडे म्हणजे प्रतिबिंब आहेत. आर्थिक विषमता, प्राथमिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि दुर्बल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही कारणे आहेत. अशा तीव्र संकटकाळी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना लागू केल्या आहेत. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने लाभांश जाहीर केला आहे. पूर्वीच्या ३० टक्क्यावरून कॉर्पोरेट कर २२ टक्क्यावर आणणे, बांधकाम क्षेत्रासाठी कर्जे वाढवणे अशा काही सवलती दिल्या आहेत. गृहवित्त कंपन्यांना निधी वाढवून तो ३०,००० कोटी रुपये करणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, प्राथमिक मूलभूत सुविधा उद्योगांत एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल,असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रत्येक प्रकल्पात गुंतवायची रक्कम केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नेमलेली तज्ञ समिती निश्चित करेल. अशी मोठी गुंतवणूक पायाभूत उद्योगावर परिणाम करेल, यात काही शंका नाही. त्यामुळे या गुंतवणुकीवर परतावा निर्माण करेल आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्था बळकट करणार आहे. परिणामी, भांडवलात वाढ होणार आहे. प्रशंसनीय जीडीपी साध्य करून तो सातत्याने कायम राखण्यासाठी, योजना केवळ कागदावर न राहता, त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
देशाचे मनुष्यबळ आणि आर्थिक विकास हे त्याने सामाजिक आणि कार्यपद्धतीविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात साधलेली प्रगती हे एकमेकांशी जोडलेले असतात. देशांतर्गत उत्पादनासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा महत्वाच्या आहेत तर मानवी साधनसंपत्ती आणि आर्थिक विकास यासाठी सामाजिक पायाभूत सुविधा महत्वाच्या आहेत. दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसंपन्न राहणीमान हेच केवळ मनुष्यबळ विकासाची हमी देऊ शकते. अनेक संघटनांनी किमान सहा टक्के अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्याचे आवाहन सरकारला केले असले तरीही, ही टक्केवारी केवळ ४.६ टक्क्यापर्यंत मर्यादित आहे. आंतरराष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ती कमी आहे. भारत आरोग्य काळजी आणि सेवेवर एकूण जीडीपीच्या १.५ टक्के खर्च करत असून अमेरिका १८ टक्के खर्च करत आहे. याच्या परिणामी, भारतीयांना शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवर अधिक खर्च करावा लागतो. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांनंतर, देशात आर्थिक विषमता उद्भवली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांत, १९९३-९४ पासून, विषमता निर्देशांकात असाधारण वाढ झाल्याचे वृत्त आहे. २०१७ मध्ये, एक टक्के सर्वात धनाढ्य वर्गाकडे ७३ टक्के संपत्तीची मालकी होती. ६७ टक्के लोकसंख्येच्या उत्पन्नात फक्त एक टक्के वाढ झाली.
जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकानुसार (२०१८), पाहणी केलेल्या १४० देशांच्या यादीत भारत ५८ व्या स्थानी होता. ब्रिक्स देशांपैकी चीन २८ व्या स्थानी असून त्याची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट आहे. भारत प्राथमिक पायाभूत सुविधा आणि सोयींवर कमी खर्च करत आहे. मार्च २०१९ पर्यंत, भारताने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर केवळ २९.८ टक्के गुंतवणूक केली, जी १५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास लोह, सिमेंट, पोलाद, बांधकाम आणि वाहन या उद्योगांना थेट चालना देतो. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात जीडीपीमध्ये ४-५ टक्के तूट आहे. जर या तुटीवर मात केली तर आर्थिक विकासाचा वेग वाढवता येऊ शकतो. मग पायाभूत सुविधांवर एक टक्के खर्च केले तर जीडीपीमध्ये दोन टक्के वाढ होते.
आपण जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थांशी तुलना करतो तेव्हा, भारताच्या पायाभूत सुविधा या सुमार आहेत. टेलिकॉम, महामार्ग आणि रेल्वे यांची कार्यप्रणाली सुधारली आहे. चीनशी तुलना केल्यावर दरडोई उत्पन्नातही भारत पिछाडीवर आहे. वीजपुरवठा आणि त्याचा दरडोई वापर, इंटरनेट सुविधा, हवाई वाहतूक आणि बंदरांचा दर्जा याबाबतीत इतर विकसनशील देशांशी तुलना केली तर भारत सरासरीपेक्षा खाली आहे. आयएल आणि एफएस पेचप्रसंगानंतर, उत्पादन क्षेत्राला जोरदार तडाखा बसला. गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांनी विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज देणे थांबवले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी, सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासह नवीन प्रणाली विकसित केल्या पाहिजेत. हे साध्य करण्यासाठी मजबूत नियामक यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
सामाजिक मागास घटकांची उन्नती करण्यासाठी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यात सुधारणा करण्याकडे खर्च वळवला पाहिजे. प्राथमिक सुविधांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर परतावा येण्यास वेळ लागतो. पण निवडक थोड्या उत्पन्नांमध्ये वाढ करून देशाची अर्थव्यवस्था वाचवली जाऊ शकत नाही. चीनचा खंदा स्पर्धक बनण्यासाठी, तात्पुरते मदतीचे पँकेज देण्याचे टाळले पाहिजे आणि आव्हानांचा त्वरित सामना केला पाहिजे. गरिबांच्या उपजीविकेत सुधारणा करण्याचे उपाय केलेच पाहिजेत. हे उपाय त्यांचे उत्पन्न आणि कौशल्य पाया सुधारण्याच्या उद्देश्याने असले पाहिजेत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरूवातीच्या दिवसात स्थापन झालेल्या विकास बँका आता व्यावसायिक बँकांमध्ये परिवर्तित झाल्या आहेत. या बँकांची कर्ज देण्याची पद्धती भांडवल आणि कर्ज यातील विषमतेला जबाबदार आहे. यामुळेच त्या मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. म्हणून, सरकारने विकास बँकांची संख्या वाढवली पाहिजे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत,सरकारने केलेला खर्च हा प्रमुख घटक आहे. पण केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीने एफआरबीएमने निश्चित केलेली मर्यादा आधीच ओलांडली आहे. सरकार इतकी मोठी रक्कम खर्च करेल काय, ही शंका आहे. अमर्याद सरकारी खर्चामुळे महागाई वाढते. हा मुद्दा हाताळताना सरकारच्या निर्णयांमध्ये सध्याच्या संकटाचे उत्तर आहे.
राथिन राँय या प्रख्यात अर्थतज्ञाच्या मते ,प्रचंड अशा पेचप्रसंगाची छाया भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडली आहे. वरच्या सामाजिक आर्थिक गटातील १०कोटी लोकांच्या खरेदीच्या गरजांनी आतापर्यंत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकला आहे. त्यांना गरजेची असलेली उत्पादने आणि सेवा त्यांनी अगोदरच अधिग्रहित केल्या आहेत. परिणामी,.संबंधित क्षेत्रांत मंदी आली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी हे घातक आहे.
संपत्तीचे असमान वाटप हा अर्थव्यवस्थांना मोठा झटका असतो. ही विषमता आणखी वाढली तर खालच्या थरातील लोक वरच्या थरात जाण्याचा विलंबकाळ वाढतो. वाढीचा दर कायम ठेवण्यासाठी, सरकारने आर्थिक आणि मानवी साधनसंपत्ती व्यापक प्रमाणावर गोळा केली पाहिजे. आर्थिक विषमता वाढल्यास मनुष्यबळ उपलब्धतेमध्ये घट येते. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका हे अशा स्थितीची उदाहरण आहेत. या दोन देशांनी आपला वाढीच्या दराचा वेग दीर्घकाळ जोरदार वाढवला, पण बहुसंख्य नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन आणू शकले नाहीत. भारतातही याची पुनरावृत्ती झाली आहे.
हेही वाचा : 'ब्रिक्स'मधील देशांनी एकत्र वाटचाल केल्यास परस्परांना लाभदायक
