उत्साहपुर्ण स्वागताचा फायदा - भारताचे अमेरिकेतील माजी राजदूत

अमेरिकेतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्या देशांतर्गत शक्तीचे प्रदर्शन करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे, असा विश्वास भारताचे अमेरिकेतील राजदूत अरुण सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी अरुण सिंह यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांची स्थिती, मर्यादित व्यापार कराराची शक्यता, काश्मीर प्रश्न आणि अमेरिका काँग्रेसमध्ये झालेल्या सीएए-एनआरसी आंदोलने आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात चर्चा केली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली आणि अहमदाबाद येथे भेट देणार आहेत. ट्रम्प यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. अहमदाबादपासून 13 किलोमीटर अंतरावर वसलेल्या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम येथे 'हाऊडी मोदी'सारख्या भव्य कार्यक्रमासाठी व्यासपीठ सज्ज झाले आहे. अमेरिकन सिनेटमधील महाभियोग आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्येच ते भारत दौऱ्यावर येत आहेत. अमेरिकेतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्या देशांतर्गत शक्तीचे प्रदर्शन करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे, असा विश्वास भारताचे अमेरिकेतील राजदूत अरुण सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी अरुण सिंह यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांची स्थिती, मर्यादित व्यापार कराराची शक्यता, काश्मीर प्रश्न आणि अमेरिका काँग्रेसमध्ये झालेल्या सीएए-एनआरसी आंदोलने आणि इतर मुद्द्यांसंदर्भात चर्चा केली आहे.

प्रश्नः 2020 मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकांपुर्वी ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या पहिल्या कार्यकाळातील शेवटचे वर्ष आहे. ट्रम्प यांच्या भारत भेटीच्या वेळेकडे तुम्ही कसे पाहता?

उत्तर - अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या कोणत्याही भेटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्साहपुर्ण वातावरण निर्माण होते. या भेटीसाठी अजून आठ-दहा दिवस आहेत. मात्र, याबाबत माध्यमांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. लोक याबाबत बोलत आहेत. औपचारिक व्यूहात्मकता आणि राजकीयतेपलीकडे असणाऱ्या नात्याचे काहीतरी मूल्य आहे, असे यावरुन दिसून येते. कारण, यामध्ये दोन्ही देशांमधील नागरिकांची परस्पर देवाणघेवाणीचा मुद्दाही समाविष्ट आहे. आज अमेरिकेत 40 लाख भारतीय अमेरिकन, 200,000 भारतीय विद्यार्थी आहेत. त्याचप्रमाणे, अनेक भारतीय नागरिक नोकरीच्या संधींच्या शोधात अमेरिकेत जातात, किंवा भारत आणि अमेरिकेला जोडणाऱ्या नोकरीच्या संधींचा शोध घेतात. या संबंधांमध्ये लोकांच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षांची गुंतवणूक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता, केवळ बहुस्तरीय बैठकांपुरता मर्यादित न राहता नियमित द्विपक्षीय देवाणघेवाण सुरु ठेवण्यासाठी, एकमेकांच्या देशांना भेटी देत राहण्याच्यादृष्टीने हा दौरा उच्च स्तरावर महत्त्वाचा आहे. क्लिंटन यांच्यापासून प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाने भारताला भेट दिली आहे.

प्रश्नः बराक ओबामा यांनी दोन वेळा भारताला भेट दिली.

उत्तर - ओबामा यांनी दोनदा भेट दिली आणि त्यांची पहिली भेट त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील होती. जर तुम्ही क्लिंटन यांचा दौरा पाहिला, तर दुसरा कार्यकाळ संपत येत असताना त्यांनी ही भेट दिली होती. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता, ट्रम्प आपला पहिला कार्यकाळ संपुष्टात येत असताना भारत दौऱ्यावर येत आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे. यावरुन ट्रम्प यांनी द्विपक्षीय संबंधांना वैयक्तिक स्तरावर महत्त्व देत असल्याचे दिसून येत आहे. हे महत्त्व केवळ भारत-अमेरिका संबंधांनाच नाही तर ट्रम्प या ब्रँडसाठी, ट्रम्प यांच्या राजकीय हितास देण्यात आलेले महत्त्व आहे.

प्रश्नः ट्रम्प यांची नुकतीच महाभियोग आरोपांमधून मुक्तता झाली आहे. ही बाब लक्षात घेता, हा दौरा म्हणजे त्यांच्यासाठीदेखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले ब्रँडिंग करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांतर्गत विजयाचा संदेश पुढे नेण्याची संधी आहे का?

उत्तर - अगदीच. देशांतर्गत स्तरावर अमेरिकन सिनेटने 5 फेब्रुवारी रोजी त्यांची औपचारिकपणे सर्व दोषारोपांमधून मुक्तता केली आहे. त्याअगोदर, 4 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून भाषण केले होते. त्यांच्या समर्थकांना हे भाषण आवडले होते. त्यांनी या भाषणाचा उपयोग अफ्रिकन-अमेरिकन समुदाय, हिस्पॅनिक समुदायापर्यंत पोहोचण्यासाठीदेखील केला. मात्र, देशातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील त्यांचे असेच स्वागत केले जाते, असा संकेत त्यांनी देणे गरजेचे आहे. आज, जगात असे खुप कमी देश आहेत, जिथे त्यांचे अशा प्रकारचे स्वागत होऊ शकते.

प्रश्नः त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लक्षावधी भारतीय लोक त्यांच्या स्वागतासाठी रांग लावतील?

उत्तर - हो, बरोबर आहे. भारतीय लोक त्यांचे स्वागत करण्यासाठी रस्त्यांवर येतील, अहमदाबाद येथील भव्य मैदानात गोळा होतील, दिल्लीमध्येदेखील त्यांचे राजकीयदृष्ट्या स्वागत केले जाईल. कारण इतर बर्‍याच देशांमध्ये, युतीबद्दल तसेच मित्रदेशांनी पुरेसे काम न करण्याविषयी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. अफगाणिस्तानाशी संबंधित सीरियामधील काही धोरणांविषयी त्यांना चिंता आहे. द्विपक्षीय स्तरावर त्यांनी खुप काही साध्य केले आहे, हे दाखवण्यास त्यांना सक्षम व्हावयाचे आहे. काही दिवसांपुर्वी जेव्हा त्यांनी (ट्रम्प) इक्वॅ़डोरच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत केले, तेव्हा त्यांनी म्हणून दाखवले की, या दौऱ्यावरुन असे दिसून आले की द्विपक्षीय संबंधांमध्ये त्यांनी बरीच प्रगती केली आहे. परिणामी, भारतात येणे आणि एका विशिष्ट पद्धतीने स्वागत होणे, या गोष्टी त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहेत.

प्रश्नः जनतेसमोर विशिष्ट पद्धतीने एखादी गोष्ट मांडण्यावर पंतप्रधान मोदी यांचा भर असतो. मात्र आशयाचा विचार करता भारत व अमेरिकेमधील व्यापारी कराराची घोषणा होईल, असे आपणांस वाटते काय?

उत्तर - आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये विशिष्ट पद्धतीने एखादी गोष्ट मांडण्यास अत्यंत महत्त्व आहे. संदेश देण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. मात्र आशय अर्थातच अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ऑप्टिक्सच्या माध्यमामधून कोणतीही बाब एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत नेता येते. दोन्ही देश हे संरक्षणविषयक सहकार्यासंदर्भातील काही करारांस अंतिम मान्यता देण्याच्या दृष्टिकोनामधून विचार करत आहेत; यामधून या द्विपक्षीय भागीदारीच्या व्याप्तीविषयी संदेश दिला गेला आहे. या भागीदारीमध्ये दोन्ही देशांस एकमेकांविषयी वाटणारा विश्वासच यामधून ध्वनित होतो. कारण, अशा प्रकारचा विश्वास असल्याशिवाय आपण दुसऱ्या देशाकडून खरेदी करत नाही. संरक्षण क्षेत्रापलीकडे व्यापार आणि आर्थिक संबंधांची व्याप्ती आहे. भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय व्यापार आता १६० अब्ज युएस डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असल्याचे विधान भारताच्या अमेरिकेतील राजदूताने केल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. याचाच अर्थ, हा व्यापार दिवसेंदिवस प्रभावीपणे वाढतो आहे; आणि अमेरिका हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी देश आहे. भारत हा सामान्यत: व्यापारी तुटीचा सामना करावा लागणारा देश आहे; मात्र अमेरिकेबरोबरील भारताचा व्यापार हा अधिशेष असलेला व्यापार आहे. आपल्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

मात्र यासंदर्भात काही आव्हानेही आहेत. गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून आपण मर्यादित व्यापार करारास अंतिम मान्यता देण्यात येणार असल्याची चर्चा ऐकत आहोत. आता फ़ेब्रुवारी महिना सुरु असून; आत्तापर्यंत ही चर्चा प्रत्यक्षात आलेली नाही. यामधून दोन्ही देशांकडून काही हितसंबंध गुंतल्याचेच दिसून येते. काहीवेळा तडजोड करणे हे सोपे नसते. मात्र या दिशेने दृढ प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामधून काहीतरी चांगले निघेल अशी आम्हाला आशा आहे. कारण मर्यादित करार असला तरीही ऑप्टिक्सच्या दृष्टिकोनामधून हा एक चांगला संदेश असेल.

प्रश्नः व्यापारी कराराची घोषणा न होणे निराशाजनक असेल काय? अशी घोषणा ना होणे हे काळजीचे कारण असू शकेल काय?

उत्तर - हे काळजीचे कारण असेल, असे मला वाटत नाही. हे सुलभ नाही. दोन्ही देशांकडून हितसंबंध व चिंता असल्याची बाब ध्यानी घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा याबाबतीत अधिक काम होणे आवश्यक आहे. ऑप्टिक्ससाठी मर्यादित करार होणे चांगले असेल. मात्र, याचा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अधिक फायदा होईल. भारतामधून परतून मेक्सिको, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, चीन आणि भारताबरोबरही मी व्यापारी करार केल्याचे ते सांगू शकतील.

अमेरिकन कर्मचाऱ्यांसाठीही फायदेशीर ठरु शकणारे वेगळ्या स्वरुपाचे व्यापारी करार आपण केले असल्याचे ते अमेरिकेमधील त्यांच्या मतदारांना दाखवून देऊ शकतील. मला वाटते, भारतीय दृष्टिकोनामधून अमेरिकेबरोबरील संबंध अधिक सखोल करावयाचे असतील; तर सध्याच्या व्यापार व गुंतवणुकीच्या क्षेत्रापलीकडील नव्या क्षेत्रांचा विचारही करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, भारत व अमेरिकेमधील उर्जाविषयक भागीदारीविषयक संधींचा विचार केला जावा, अशा आशयाचे मत भारतीय प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे. किंवा सद्यस्थितीत तेल वा वायुची खरेदी अमेरिकेकडून केली जात आहे; असे याआधी आपण केले नव्हते.

नागरी उड्डाण क्षेत्राचाही विचार या पार्श्वभूमीवर केला जाणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात भारत अधिकाधिक विमाने खरेदी करणारा देश असेल. त्यांमधील अनेक विमाने अमेरिकेडून भारतामध्ये येतील. अशा विविध विषयांमधून व्यापारी तुटीचा विषय मार्गी लागेल. त्यापलीकडे, तंत्रज्ञानाचे प्रचंड मोठे क्षेत्र विस्तार पावत आहे. नव्या स्वरुपाचे डिजिटल तंत्रज्ञान, ५ जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग, जीव शास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांपलीकडील कन्व्हर्जन्स, अशी अनेक क्षेत्रे खुली होत आहेत. आपल्या ज्या पद्धतीने राहतो, आपण ज्या पद्धतीने काम करतो; या सगळ्यांत अमूलाग्र स्थित्यंतर होणार आहे. या सगळ्यामधून नव्या भागीदारी निर्माण करुन भारत व अमेरिकेमधील संबंध बदलून टाकणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रश्नः माहितीचे स्थानिकीकरण (डाटा लोकलायझेशन) हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे..?

उत्तर - या विषयावर जगभरात चर्चा होते आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा उदय होतो आहे आणि जगभरातील समाजांसमोर यामुळे आव्हाने निर्माण झाली आहेत. सगळीकडच्या नियमन करणाऱ्या व्यवस्थांपुढेही या तंत्रज्ञानामुळे प्रश्नचिन्हे निर्माण केली आहेत. हे आव्हान केवळ भारत व अमेरिकेपुरते मर्यादित नाही. युरोपकडेच पहा, तेथे खासगी अधिकाराशी संबंधित घटकांसंदर्भात चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. फ़्रान्सकडून डिजिटल कंपन्यांवर कर लादण्यात आला आहे. हे पाऊल अमेरिकेस पसंत पडलेले नाही.

ताज्या वृत्तानुसार चीनने एका कंपनीच्या माध्यमामधून १५ कोटी अमेरिकन नागरिकांची माहिती हॅक केल्यामुळे अमेरिका चिंतित आहे. या प्रकरणी अमेरिकेने आपण चिनी लष्कराचे (पीएलए) सदस्य असल्याचे सांगणाऱ्या चार चिनी नागरिकांना ताब्यात घेतले आहे. तेव्हा, माहिती, माहितीचे स्थान, व्यवसाय आणि व्यक्तींबरोबरील संबंध, सरकारबरोबरील संबंध, व्यवसाय आणि व्यक्ती - अशा सर्व प्रकारच्या आव्हानांवर जागतिक स्तरावर वाद झडतो आहे. नवे तंत्रज्ञान समाजांपुढे नवे आव्हान निर्माण करते आणि आपल्याला त्यामधून मार्ग काढावा लागतोच.

प्रश्नः काश्मीर विषयासंदर्भात ट्रम्प यांनी वादग्रस्त टिप्पणी केल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. आज ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय असलेले रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांच्यासह चार सिनेटर्सनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांस काश्मीरमधील इंटरनेटवरील निर्बंध शिथिल करावेत, ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजकीय नेत्यांची मुक्तता करावी या मागण्यांसह नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक राजिस्टर (एनआरसी) च्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनांचा उल्लेख असलेले पत्र पाठवले आहे. या आव्हानांचा कितपत प्रभाव असेल?

उत्तर - यामधील एक मुद्दा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी निगडित आहे; तर दुसरा युएस काँग्रेसमध्ये घडत असलेल्या घडामोडींशी संबंधित आहे. सध्याच्या अमेरिकन राजनैतिक व परराष्ट्र धोरण क्षेत्रांमधील संकेतांच्या पलीकडे जाणारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे वर्तन हे काही वेळा अगम्य, बेताल असल्याचे त्यांच्या प्रशासनामधून दिसून आले आहे.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीमुळे मला धक्का बसला होता. काश्मीर प्रश्नी आपण मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत आणि भारतीय पंतप्रधानांनी अशा स्वरुपाची मध्यस्थी करण्याचे आवाहन आपणांस केले आहे, असे विधान त्यावेळी ट्रम्प यांनी केले होते.

मी सरकारमध्ये प्रदीर्घ काळापासून आहे; आणि माझ्या सेवेमध्ये मी अमेरिका व पाकिस्तानसंबंधित विविध विषयांवर काम केले आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान धक्कादायक होते. कारण, कोणताही भारतीय पंतप्रधान या प्रकरणी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांस मध्यस्थी करण्याचे आवाहन करण्याचा विचारही मनात आणणार नाही. हे मी अत्यंत विश्वासपूर्वक सांगू शकतो. तेव्हा अर्थातच, ट्रम्प हे स्वत:च्या जबाबदारीवरच हे विधान करत होते; आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही हे विधान स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले. यानंतर आपण मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत, असे ट्रम्प यांनी म्हटलेले नाही.

केवळ दोन्ही देशांची इच्छा असल्यास मदत करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या अमेरिकेकडून तालिबानबरोबर शांततेसाठीच्या वाटाघाटी करण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांसाठी ट्रम्प यांना पाकिस्तानचे सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी ह्युस्टन येथे पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत प्रचंड मोठ्या स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या ’हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमास हजेरी लावली होती. यानंतर ट्रम्प हे दहशतवादासंदर्भात पाकिस्तान करत असलेल्या कारवाई विषयी चर्चा करण्यासाठी इम्रान खान यांना न्यूयॉर्क येथे भेटले. मात्र सध्या इराणवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी हा विषय उडवून लावला; कारण या प्रकरणास गती मिळावी, अशी त्यांची मनीषा आहे.

पाकिस्तानचे दहशतवादी संघटनांबरोबर हितसंबंध आहेत, ही बाब अमेरिकेस कळून चुकली आहे. याचबरोबर काश्मीर प्रश्नी कोणत्याही तिसऱ्या देशास मध्यस्थी करण्याची अनुमती भारत देणार नाही, याचीही अमेरिकेस जाणीव आहे. तेव्हा पाकिस्तानला कुणीकडून तरी गुंतवून ठेवण्याच्या या धोरणास भारताचा आक्षेप नाही. युएस काँग्रेसचा विषय पाहता; या काँग्रेसचे कामकाज हे तेथील प्रशासनापासून भिन्न आहे. त्यांना ते सरकारच्या बरोबरीचे आहेत, असं वाटतं.

युएस काँग्रेसमध्ये काश्मीरप्रश्नी ठराव मांडण्यात आला असून याला पाठिंबा देणाऱ्यांपैकी बहुसंख्य डेमोक्रॅट पक्षाचे आहेत. याचा अर्थ ते भारतविरोधी आहेत, असा नव्हे; तर काश्मीरमधील निर्बंधांसंदर्भात वा सीएए वा एनआरसीसंदर्भात टीका करण्याची त्यांची वैचारिक भूमिका आहे. या प्रकरणी आमची भूमिका टीकेची आहे, हे दर्शविणारे त्यांचे स्वत:चे एक राजकारण आहे.

भारताच्या दृष्टिकोनामधून या प्रकरणी तोडगा काढण्याच्या दिशेने भारतास काम करावे लागणार आहे. तेथील प्रशासनाबरोबर भारत काम करत आहे. काँग्रेसपर्यंतही भारतास पोहोचावे लागणार आहे. भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय भागीदारीच्या दृष्टिकोनामधून एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे २००० पासून या संबंधांस डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन अशा दोन्ही पक्षांमधून पाठिंबा मिळाला आहे.

अमेरिकेतून अशा प्रकराचा पाठिंबा आधी मिळविणारा केवळ एकच देश आहे - तो म्हणजे इस्राएल. सध्या डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांमधील संबंध फारच तणावपूर्ण आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या संबंध ते पाहत आहेत आणि त्यामुळे भारतीय सरकारच्या काही भूमिकांसंदर्भात ते कडवी टीका करत आहेत. भारताने ही बाब ध्यानात घेणे, संपर्क कायम ठेवणे आणि या भागीदारीसंदर्भात काम करत राहणे, अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रश्नः रिपब्लिकन नेत्यांबरोबरच्या ’हाउडी मोदी’ या कार्यक्रमामधून ट्रम्प यांच्या पुन्हा निवडून येण्याच्या प्रयत्नांस भारताचा पाठिंबा असल्याचे दर्शविण्यात आले; आता अमेरिकेमधील निवडणुकीच्या काही महिने आधीच ’केम छो ट्रम्प’ हा कार्यक्रम होतो आहे. काँग्रेसमधील दोन्ही पक्षांचा भारतास असलेला पाठिंबा यामुळे धोक्यात येईल, असे आपणांस वाटते काय?

उत्तर - कोणतीही व्यक्ती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर असली तरी भारतास त्या व्यक्तीबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे संबंध भारताने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्याबरोबरही प्रस्थापित केले होते.

२००८ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांचा कार्यकाळ संपत आला असताना आणि अमेरिकेमध्ये ते लोकप्रिय नसतानाही तत्कालीन भारतीय पंतप्रधानांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना ’भारतीय जनतेचे तुमच्यावर प्रगाढ प्रेम आहे,’ असे सांगितल्याचे तुम्हाला आठवत असेल. अमेरिकन काँग्रेसमधील काही घटक ओबामांचे कडवे प्रतिस्पर्धी असतानाही भारताने ओबामांबरोबर सखोल संबंध प्रस्थापित केले होते.

तेव्हा राष्ट्राध्यक्षांबरोबर सलोख्याचे संबंध असणे आवश्यक आहे. मात्र, हे करत असताना अमेरिकन काँग्रेस ही राष्ट्राध्यक्षांच्या बरोबरीची आहे, आणि इतर प्रकारच्या व्यवस्थांपासून वेगळी आहे, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे भारतास भेट देताना त्यांचे स्वागत असल्याचे दर्शविणे अत्यंत आवश्यक आहे. एक व्यक्तीचे वा घटकाचे आपण स्वागत करत नसून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे आपण स्वागत करत आहोत.