नवी दिल्ली - कामगारांच्या योगदानाची आणि ऐतिहासिक कामगार चळवळीची आठवण म्हणून १ मे हा दिवस जागतिक कामगार दिन किंवा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून पाळला जातो. मात्र, यंदा कोरोना विषाणूमुळे पसरलेल्या महामारीमुळे हा दिवस दरवर्षीप्रमाणे साजरा होणार नाही. या महामारीचा प्रसार रोखण्यासाठी अनेक उद्योगधंदे, कामे बंद झाल्यामुळे अनेक कामगारांना विशेषतः रोजंदारी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
कारखाने, रेस्टॉरंट्स, दुकाने, बांधकाम उद्योग आणि इतर व्यवसाय एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ बंद पडले आहेत. कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नसल्यामुळे शेकडो हजारो परप्रांतीय कामगारांनी उत्पन्नाचे साधन गमावले आहे.
उपासमार व सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नसतानाही लाखो कामगारांनी निवारा-अन्न आणि इतर अत्यावश्यक गरजा भागत नसल्याने आपल्या घरचा रस्ता धरला. त्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शहरी भागांपासून शेकडो किलोमीटर दूर त्यांच्या गावांकडे पायी चालत जाण्याच्या पर्याय अवलंबला.
'अचानकपणे लॉकडाउन झाले. एखाद्या रासायनिक प्रयोगात ज्याप्रमाणे अचानकपणे काही प्रक्रिया घडून येते आणि त्यातून अनेक बाबी निर्माण येतात किंवा उफाळून येतात, त्याप्रमाणे हे सर्व झाले. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीयांनी स्वत:ला मोठमोठी प्रवेशद्वारे असलेल्या वसाहतींमध्ये बंदिस्त केले आहे. आपल्या शहरांनी अचानकपणे येथे काम करणाऱ्या तळागाळातील कामगारांना अनावश्यक वस्तूंप्रमाणे बेघर करून बाहेर घालवले आहे.' असे कादंबरीकार अरुंधती रॉय यांनी फायनान्शियल टाईम्सच्या आपल्या लेखात म्हटले आहे.
कामगार, पुरवठा साखळी आणि लॉकडाउन
लॉकडाऊन आणि त्याचे परिणाम म्हणून झालेल्या स्थलांतरणामुळे बाजारपेठा, कारखाने, उद्योग, कोठारे, वाहतूक व वितरणात कामगारांची तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. व्यवसाय आवश्यक कामगार क्षमतेच्या 20% क्षमतेवर कसेबसे धडपडत आहेत. याचा परिणाम म्हणून सामान्यपणे तयार होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण सध्या कमी झाले आहे.
या परिस्थितीच्या तीव्रतेचा अंदाज घेऊन दिल्ली सरकारने अलीकडेच कामगार संघटनांना कारखाने, गोदामे, वाहतूक आणि आवश्यक वस्तूंचे वितरण यासाठी आवश्यक कामगार शोधण्यास मदत करण्यास सांगितले आहे.
शेती आणि लॉकडाउन
इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी सुमारे १० लाख कामगारांअभावी तांदळाच्या पिकाऐवजी कापसाची निवड केली आहे. येथे कामगारही मिळत नाहीत. तसेच, त्यांना येथे आणण्यासाठी व्यवस्था करणे किंवा त्यांच्या दैनंदिन गरजांची पूर्ता करणे अशक्य झाल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. भातशेतीसाठी मिळणार स्वस्त मजूर लॉकडाऊनमुळे परत जाण्याच्या मार्गावर आहेत आणि ते उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत.
२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार सुमारे २ लाख लाख स्थलांतरित संपूर्ण भारतभर शेतांमध्ये काम करतात.
बाजार आणि बदलत्या व्यवस्थेची पुनर्रचना
कोरोना विषाणूमुळे देशात झालेल्या लॉकडाउनमुळे भारतातीय बाजारपेठ येथील कामगार व्यवस्था यांच्या आमुलाग्र बदल घडून येतील, असे म्हटले जात आहे. वर्तनात्मक बदलांचा विचार करता लॉकडाउन उचलल्यानंतर बहुतेक कामगार त्यांच्या मूळ ठिकाणांच्या जवळ व सुरक्षित ठिकाणी कमी पगारावरील कामाची निवड करणे शक्य आहे. स्वस्त मजूर गमावल्याने आता स्थानिक कामगारांसाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल आणि परिणामी, वस्तूंच्या बाजारपेठेतील किमती वाढूही शकतील, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
लॉकडाउनपूर्वीची स्थिती
लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वीच, देशाने बेरोजगारीच्या उच्च दरावर नजर ठेवली होती. परंतु, समीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाऊनला अनियोजितपणे लादल्यामुळे आधीच अस्थिर असलेल्या 'कामगार बाजारपेठे'तील संकटात भर पडली.
सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) नुसार, राष्ट्रीय लॉकडाऊनमुळे 72 दशलक्ष कामगार उद्योगधंद्यांमधून बाहेर फेकले गेले. इतकेच नाही तर, उत्पन्नाचे साधन न राहिल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी आताच्या निम्म्यावर आला तेव्हा 85 दशलक्ष कामगार पुन्हा कामाच्या शोधात उद्योगधंद्यांकडे आले. मात्र, सर्व काही बंद असल्याने त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही.
भारतातील कामगार
लेबर ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, देशात काम करणाऱ्या 46.5 कोटी कामगारांपैकी अंदाजे 12 कोटी स्थलांतरित कामगार आहेत. एकूण कामगारांपैकी 25 टक्के कामगार ग्रामीण भागात घरांमध्ये काम करतात तर, 12 टक्के शहरी भागांतील घरांत काम करतात.
शहरी भागातील 40% हून अधिक लोक आता “नियमित” किंवा पगारी नोकरदार आहेत. मात्र, त्यांच्या नोकऱ्यांना सुरक्षितता नाही. शेतीव्यतिरिक्त नोकरीतील जवळपास निम्मा पगारदार वर्ग आरोग्य सेवेसह कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा लाभांना पात्र नाही.
राष्ट्रीय सॅम्पल सर्व्हे संस्थेने (एनएसएसओ) केलेल्या पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) 2027-18 मध्ये नमूद केल्यानुसार, देशातील 71 % कामगारांकडे नोकरीचा कोणताही लेखी करार नाही. 54% कामगारांना पगारी रजा मिळत नाही. ग्रामीण भागात 57% पेक्षा जास्त आणि शहरी भागात जवळजवळ 80% लोक आठ तासांच्या कार्यशैलीहून (48 तासांच्या कामाचा आठवडा) अधिक काळासाठी काम करतात.
अहवालात असेही दिसून आले आहे की, 52% पेक्षा जास्त कामगारांनी थेट ‘स्वयंरोजगारा’ची निर्मिती केली आहे. याचा अर्थ ते शेती करत आहेत किंवा लहानसे दुकान, किराणा दुुकान किंवा त्यांचे व्यवसाय किंवा मोठ्या प्रमाणात सेवा देणारे किंवा अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवणारे आणि त्यांच्या हाताखाली कामगार असलेले आहेत. जवळजवळ एक चतुर्थांश श्रमिक लोक रोजंदारीवर काम करतात. जवळजवळ एक चतुर्थांश (23%) नियमित वेतन किंवा पगार मिळविणारे कर्मचारी आहेत.
