भारत आणि अमेरिकेमध्ये धोरणात्मक पातळीवर आणि संरक्षणात्मक क्षेत्रात मजबूत भागीदारी असून दोन्ही देशांदरम्यान व्यापारी संबंध देखील तितकेच घट्ट आहेत. आजच्या घडीला दोन देशांदरम्यान 142 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीचा व्यापार होत आहे. असे असले तरी, भारतीयांच्या अमेरिकेतील कायमस्वरूपी वास्तव्याचा (इमिग्रेशन) विषय असेल किंवा प्रस्तावित व्यापार करार असेल, याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता नाही. परिणामी मागील अनेक वर्षांपासून हे मुद्दे कायम वादाचे राहिले आहेत.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भारत भेटीदरम्यान देखील त्यावर काही निर्णय होऊ शकला नाही. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या अमेरिकन राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपूर्वी मर्यादित व्यापाराचा करार होण्याची शक्यता असल्याचे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे. नुकत्याच झालेल्या यूएसआयएसपीएफ / USISPF (यूएस - इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम) आयोजित परिषदेत ते बोलत होते.
BattlegroundUSA2020 / बॅटलग्राउंड यूएसए २०२० च्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या व्यापार आणि आर्थिक आव्हानांच्या विषयाबरोबरच भारतीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ट्रम्प किंवा बिडेन यांच्यापैकी कोण अधिक अनुकूल असेल याविषयी चर्चा केली.
मर्यादित व्यापार कराराच्या शक्यतेबद्दल वॉशिंग्टन डी.सी. येथील हडसन इन्स्टिट्यूटमध्ये इंडिया इनिशिएटिव्हचे संचालक डॉ. अपर्णा पांडे यांना विचारले असता, अशा प्रकारचा करार नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “येत्या काही महिन्यांत यासंदर्भातील कोणत्याही व्यापार करारावर स्वाक्षरी होईल, असे मला अजिबात वाटत नाही. त्याऐवजी अमेरिका भारताला जनरलाइझ्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेन्सेस / सामान्यीकृत व्यापार प्रणालीमध्ये पुन्हा प्राधान्य देऊ शकेल.
व्यापार क्षेत्रात भारताला असलेले विशेषाधिकार अमेरिकेने काढून घेतले आहेत. अंदाजे ६ ते ८ अब्ज डॉलर्स इतके या व्यापाराचे स्वरूप असेल. हेच विशेषाधिकार कार्यकारी आदेशाने काढून टाकण्यात आले होते आणि येत्या एक-दोन महिन्यांत राष्ट्रपती पुन्हा त्याची अंमलबजावणी करू शकतात. एखाद्या छोट्या कराराइतके याचे स्वरूप असेल. डॉ. अपर्णा पांडे हे चाणक्य टू मोदी अँड मेकिंग इंडिया ग्रेट या पुस्तकाचे लेखक आहेत.
“भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशात राष्ट्रवाद व सीमावाद / संरक्षणवाद मानणाऱ्या विचारांचे सरकार आहे. अशावेळी एखादा मोठा व्यापार करार होण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला टॅरिफ किंग म्हटले आहे. तसेच, भारत देत असलेल्या कृषी अनुदानापासून ते बौद्धिक मालमत्ता हक्कांपर्यंतच्या इतर अनेक मुद्द्यावर आक्षेप घेतले आहेत. अशावेळी अमेरिका फर्स्ट धोरण राबविणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाला भारताला विशेषाधिकार देणे सोपे नाही. आगामी निवडणुकांनंतर बिडेन किंवा ट्रम्प यांच्या प्रशासनात याविषयी काही निर्णय होईल याबाबत मला काही सांगता येणार नाही. भारताच्या बाजूनेही हे अवघड आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसला आहे. भारतासाठी स्वतच्या शेतकरी व उत्पादक घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी काही कर (टेरिफ) आणि कर्तव्ये (ड्यूटीज) महत्त्वाची आहेत, ” असे त्या म्हणाल्या.
फ्रान्समधील माजी भारतीय राजदूत आणि व्यापार विषयात सक्रिय मोहन कुमार यांनी देखील हीच शंका व्यक्त करताना, 2021 च्या पहिल्या तिमाहीपूर्वी व्यापार करार होणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच भारतासाठी यापेक्षा अधिक क्लिष्ट विषयांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
“सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, अमेरिका चीन बरोबरच भारताला विकसनशील देश मानण्यास तयार नाही. माझ्यासारख्या माजी मुत्सदीसाठी हा धक्कादायक युक्तिवाद आहे. सफरचंद आणि संत्रीची तुलना होऊच शकत नाही. चीनची अर्थव्यवस्था 13 ट्रिलियन डॉलर्सची असून तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आवाका मात्र 2.7 ट्रिलियन डॉलर्सची इतकाच आहे, हे सर्वाना माहित आहे. या वर्षाअखेर होऊ घातलेल्या निवडणुकांनंतर येणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपल्याला हेच पटवून द्यावे लागणार आहे. मोहन कुमार हे जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी येथील इंटरनॅशनल स्टडीजचे डीन असून थिंक टँक आरआयएसचे अध्यक्ष आहेत.
“आगामी काळात मत्स्यपालनासंदर्भात बहुपक्षीय वाटाघाटी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला विकसनशील देशांचा दर्जा परत मिळावावा लागेल. अमेरिका आपल्याला चीन किंवा इतर विकसित देशांप्रमाणे वागणूक देणार असेल तर आपण डब्ल्यूटीओमध्ये वाटाघाटी करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त इतर सर्व मुद्द्यांचे आपण निराकरण करू शकतो. परंतु ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. कारण, अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी लाईटझिझर यांना याविषयी राजी करणे सोपे नाही. त्याचबरोबर, जीएसपी सोबतच डिजिटल सर्व्हिस टॅक्सच्या आणखी एका गुंतागुंतीच्या आणि महत्त्वपूर्ण विषयाकडे कुमार यांनी लक्ष वेधले.
“फ्रान्सने लावलेल्या डिजिटल सर्व्हिस टॅक्सच्या पार्श्वभूमीवर जशास तसे उत्तर म्हणून अमेरिका फ्रान्सला दंडात्मक कर आकारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपण ते आधीच केले आहे. आपण याला समतुल्य कर असे म्हणतो. गुगल किंवा अमेझॉनला लक्ष्य करण्याकडे या कराचा रोख नसल्याचे आपण अमेरिकेला वेळोवेळी पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. मला वाटते पुढील वर्षाच्या तिमाही पर्यंत हा मुद्दा निकाली निघेल.
ट्रम्प यांच्या तुलनेत जो बिडेन प्रशासन ऊर्जा, व्यापार आणि इमिग्रेशनच्या प्राथमिकतेवर अधिक सहकार्य करेल का याविषयी देखील संभाषणात चर्चा झाली. नोव्हेंबर नंतर येणाऱ्या नवीन सरकारच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका-चीन व्यापारात होणारी घसरण जर अशीच वेगाने होत राहिली, तर भारतासमोरील अडचणी किंवा संधींकडेही पाहण्यात आले.
“जर अध्यक्ष ट्रम्प पुन्हा सत्तेत परत आले. तर त्यांच्यासाठी सत्तेची ही शेवटची चार वर्षे असतील. कारण, यानंतर ते पुन्हा राष्ट्रपती होऊ शकत नाहीत. म्हणून ते दोन्हीपैकी एक धोरण स्वीकारतील- बहुधा पहिले धोरण- ते म्हणजे, 1980-90 च्या दशकापासून ज्याची कायम भीती वाटत आली आहे त्या इमिग्रेशन संदर्भातील. इमिग्रेशनचा मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या मुद्द्यावर सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार काँग्रेसला आहेत. त्यामुळे, त्यांनी आत्तापर्यंत मुख्यतः कार्यकारी आदेशाच्या माध्यमातून त्यावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु येथून पुढे अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या एच 1 बी किंवा एल 1, ग्रीन कार्ड किंवा अगदी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा असो यावर मर्यादा घालण्यासाठी ते अधिक प्रयत्न करतील आणि साहजिकच त्याचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे. भारतीय येथे फक्त अभ्यासासाठीच येतात असे नाही. तर रेमिंटन्स / मायदेशी चलन पाठविण्याला देखील खूप मर्यादा येऊन गेल्या कित्येक वर्षात आपण जे संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यावर देखील मोठा परिणाम होईल, असे डॉ. पांडे म्हणाल्या.
अखेरीस दिल्ली आणि डीसी यांना राजकीय पातळीवर ठोस निर्णय घेऊन धोरणात्मक आयामाच्या तुलनेत आर्थिक बाजू मागे का आहे याचा विचार करावा लागेल. बिडेन प्रशासन अत्यंत कुशल मनुष्यबळाला इमिग्रेशनमध्ये संधी देईल, असे मोहन कुमार यांना वाटते परंतु त्याचे देखील अनेक चांगले आणि वाईट परिणाम आहेत.
जर बिडेन प्रशासन सत्तेत आले तर आपल्यासमोर नव्या समस्या असतील. डब्ल्यूटीओ पुन्हा पुनर्जिवीत होण्याची शक्यता असू शकते. त्यावेळी आपल्याला या देशांबरोबर बहुपक्षीय किंवा द्विपक्षीय धोरणे आखून आम्ही तुमच्याबरोबर व्यवसाय करण्यास तयार असून जीएसपी किंवा इतर विशेषाधिकार असलेले अधिकार काढून घेऊ नका, असे सांगण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. त्याचबरोबर इतरही मुद्दे असतील. जर त्यांनी डब्ल्यूटीओमध्ये कामगार कायदे, पर्यावरणीय निकष यांचा समावेश केल्यास भारतासाठी मोठे आव्हान असेल. व्यापार कराराच्या जोडीने पर्यावरणीय आणि कामगार कायद्यांशी संबंधित कायदे बनविण्यावर डेमोक्रॅटीक पक्षाचा भर असतो, असे निवृत्त राजदूत कुमार म्हणाले.
