नवी दिल्ली - १५ जूनला लडाखमधील गलवान खोऱ्यात घडलेल्या चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने टिकटॉक आणि व्हीचॅटसह ५९ चिनी मोबाईल अ‌ॅप्सवर बंदी घातली आहे. यानंतर 15 दिवसांनी, भारतीय आणि चिनी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी जी २० डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांच्या आभासी बैठकीत सहभाग घेतला. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी चिनचे नाव न घेता डिजिटल मंचांनी डेटाचा खासगीपणा आणि सुरक्षा हे नागरिकांचे सार्वभौम अधिकार आहेत, असे ग्राह्य धरण्याची गरज आहे, असा टोला लगावला आहे.
अनेक देशांमध्ये असलेले डिजिटल मंच हे विश्वासार्ह, सुरक्षित असले पाहिजे. या सुरक्षाविषयक चिंतेच्या दृष्टिकोनाला त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या सौदी अरेबियाने ही परिषद भरवली होती. अ‌ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चिनने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता आणि द्विपक्षीय बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) मार्गदर्शक तत्वांचा भंग असल्याचे म्हटले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसार माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या चिनी अ‌ॅप कंपन्यांना आपल्या आदेशाचे कठोरपणे पालन केले जाईल, याची सुनिश्चिती करावी किंवा भंग केल्यास गंभीर स्वरुपाच्या कारवाईला सामोरे जावे, असे निर्देश मंगळवारी देण्यात आले. अर्थव्यवस्था ही डेटा अर्थव्यवस्थेच्या हातात हात घालून चालली पाहिजे, हे आपण सर्वांनी ओळखण्याची गरज आहे. माहितीच्या सार्वभौमतेला आपण मान्यता दिली पाहिजे. लोकांच्या खासगीपणाचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित सार्वभौम राष्ट्राच्या मालकीची ती माहिती असली पाहिजे, असेही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
भारत लवकरच मजबूत वैयक्तिक माहिती सुरक्षा कायदा अंमलात आणणार आहे. जो केवळ नागरिकांच्या चिंतेचा विषय असलेल्या माहितीच्या खासगीपणावरच विचार करणारा नाही तर नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि आर्थिक विकासासाठी माहिती उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणाराही असेल. कोविड-१९चा प्रतिकार करण्यासाठी भारताचा डिजिटल शोध आरोग्य सेतु अ‌ॅपचे उदाहरण त्यांनी उदाहरण दिले.
चिनी अ‌ॅप्सवर भारताच्या बंदीचे पॉम्पिओंकडून स्वागत -
दरम्यान, यूएस इंडिया बिझनेस कौन्सिलने आयोजित केलेल्या इंडिया आयडियाज समिट या परिषदेत, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मायकेल पॉम्पिओ यांनी गलवान खोऱ्यात भारतीय जवानांवरील चीनने केलेल्या हल्ल्याची घटना हे चिनच्या अस्विकारार्ह वर्तनाचे उदाहरण असल्याचे सांगितले. तसेच मोबाईल अ‌ॅप्सवरील बंदीबाबतच्या भारताच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने उभे केलेल्या आव्हानाची खरी व्याप्ती किती आहे, हे कधी नव्हे इतके स्पष्टपणे आम्हाला दिसत असल्याने आमच्यासारख्या लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे, हे महत्वाचे आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. पीएलएने नुकतेच सुरू केलेल्या चकमकीत या सीसीपीच्या अस्विकारार्ह वर्तनाचे अगदी अलिकडचे उदाहरण आहे.
२० भारतीय सैनिकांच्या वीरमरणामुळे आम्ही अत्यंत दुःखी झालो आहोत. आमच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या जोरावर आम्ही आमच्या हितांचे संरक्षण करू शकतो, असा मला विश्वास आहे. विशेषतः भारताने टिकटॉकसह ५९ चिनी मोबाईल अ‌ॅप्सवर बंदी घातल्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कारण भारतीय लोकांसाठी त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. भारत पॅसिफिक क्षेत्रात आणि जागतिक स्तरावर भारत संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक भागीदार म्हणून उदयास येत आहे, हे सांगताना मला आनंद होत आहे, असेही पॉम्पिओ म्हणाले. इंडिया आयडियाज शिखर परिषदेत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्याबरोबर व्यासपीठावर दुसऱ्या एका चर्चेत सहभागी होताना, युएस इंडिया कॉकस सिनेटचे सहअध्यक्ष मार्क वार्क वॉर्नर यांनी चिनच्या उभरत्या वर्चस्वाला तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानात नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी भारतासारख्या इच्छुक देशांची जागतिक आघाडी बनवण्याची गरज व्यक्त केली. जागतिक पुरवठा साखळी चिनपासून तोडण्याची आणि टेलिकॉम, वैद्यकीय औषधपुरवठा आणि इतर क्षेत्रात चिनचे असलेले प्रभुत्व कमी करण्याची भारताजवळ संधी आहे. कारण अमेरिकेसह अनेक देशांचा विश्वास भारताने प्राप्त केला आहे. असेही पॉम्पिओ म्हणाले.
स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
