नवी दिल्ली - भारताने कट्टरपंथी असलेला आणि सध्या मलेशियात राहत असलेल्या झाकीर नाईकच्या प्रत्यर्पणासाठी मलेशिया सरकारला अधिकृत पत्र लिहिले आहे. भारतात अवैधरित्या संपत्ती जमवणे आणि भडकाऊ भाषणे देणे, असा आरोप झाकीर नाईकवर आहे. भारतातून पळून गेल्यानंतर मागील २ वर्षांपासून तो मलेशियात राहत आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी बुधवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले, भारत सरकारने झाकीर नाईकच्या प्रत्यर्पणासाठी औपचारिक प्रकिया सुरू केली आहे. आम्ही मलेशियाबरोबर याप्रकरणावरती चर्चा करत आहोत. काही प्रकरणात भारताने अनेक देशांसोबत प्रत्यर्पणासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये काही प्रकरणांमध्ये भारताला यश आले आहे.
'या' अटीवर मी भारतात येईल - झाकीर नाईक
भारतात आल्यावर अटक न करता, मला माझी बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लिहून दिल्यास आपण भारतात येऊ, असे झाकीर नाईक याने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्याबरोबरच भारताच्या कायद्यावर मला विश्वास आहे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया ज्या पद्धतीने वापरली जाते, त्यावर विश्वास नाही. १० ते २० वर्षांसाठी कुठलीही सुनावणी न घेता आपल्याला तुरुंगात टाकण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
मुंबईतील झाकीर नाईक याच्या मालकीच्या ५ मालमत्तांवर जप्ती आणण्याचे आदेशही विशेष न्यायालयाने दिले होते. ज्यामधे मुंबईतील माझगाव परिसरातील क्रिस्टल रेसिडेन्सी इमारतीतील ३६० चौरस फुटांचा व्यावसायिक गाळा, जास्मिन इमारतीतील बी-१००५ आणि बी-१००६ हे २ फ्लॅट, मारिया हाईट्स इमारतीतील १७०१ आणि १७०२ हे २ फ्लॅट, या संपत्तीचा समावेश आहे. झाकीर नाईकच्या पीस टीव्हीवर बांगलादेश आणि भारतात प्रसारणास बंदी आहे. श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर येथेही पीस वाहिनीच्या प्रसारणास बंदी घालण्यात आली आहे. झाकीर नाईकच्या आयआरएफ म्हणजेच इस्लामिक रिसर्च फॉउंडेशन या संस्थेवर सुद्धा २०१६ साली केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे.
