नवी दिल्ली - भारताने जागतिक व्यापार संघटनेचा 'शांती करार'(पीस क्लॉज) लागू केला आहे. भारताने पहिल्यांदाच या सुरक्षा उपायाचा वापर केला आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात गरिब जनतेच्या अन्नधान्याच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी देशाने जागतिक व्यापार संघटनेच्या(डब्ल्यूटीओ) शांती कराराचा वापर केला आहे.
डब्ल्यूटीओला सांगितल्याप्रमाणे २०१८-१९ या वर्षात भारतात झालेल्या तांदूळ उत्पादनाचे मुल्य ४३.६७ अब्ज डॉलर होते. यावर पाच अब्ज डॉलर अनुदान देण्यात आले.
सध्या भारत आणि इतर विकसनशील देशांतील खाद्य उत्पादनाच्या किंमती १० टक्क्यांनी वाढवण्यात आलेल्या आहेत. डब्ल्यूटीओ विकसनशील देशांना विविध कारणांसाठी मदत करते. जेव्हा विकसनशील देशांच्या व्यापार क्षेत्रात काही अडचणी निर्माण झाल्यास डब्ल्यूटीओ मदत करते.
२०१३ ला डब्ल्यूटीओच्या बाली येथे झालेल्या संमेलनात भारताने डब्ल्यूटीओचे महासंचालक रॉबर्टो अजीवेडो यांनी मांडलेल्या शांती प्रस्तावाला असहमती दर्शवली होती. कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी भारताने पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
आपल्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्येच्या अन्न-धान्य सुरक्षा योजनेसाठी पीस क्लॉज लागू करु इच्छितो. मात्र, याची पुर्तता करण्यासाठी सरकारला शेतकऱयांकडून मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य खरेदी करावे लागेल. यातील काही धान्य किमान हमी भाव देऊन खरेदी केले जाऊ शकते.
दरम्यान, डब्ल्यूटीओचे काही नियम आणि अटी या योजनेत अडथळे बनू शकतात. कारण विकसनशील देशांच्या उत्पादनाच्या १०% अनुदान देण्याचे निश्चित केले गेले आहे. जर भारताने अनुदानाची सीमा ओलांडली तर जागतिक व्यापार पटलावर यामुळे वाद निर्माण होऊ शकतात आणि वाद डब्ल्यूटीओच्या समितीसमोर जाऊ शकतो. पीस क्लॉज हा डब्ल्यूटीओने तयार केलेला अंतर्गत करार आहे. याचा वापर कोणत्याही विकसनशील देशाने आपल्या शेतकऱयांना जास्त अनुदान देणे, हे डब्ल्यूटीओच्या नियमांविरोधात आहे.
