नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालणाऱ्या व्यवहारात कोणतीही गोष्ट कोणालाही फुकट दिली जात नाही. भारत कदाचित कोविड 19चा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अमेरिकेला हायड्रोक्लोरोक्वाईन पुरवेलही, मात्र त्या प्रमाणात भारताला अमेरिकेकडूनही सहकार्याची अपेक्षा असेल. अमेरिकेमध्ये सध्या कोविड-19 या आजारावरील लस शोधून काढण्यासंबंधी महत्त्वाचे संशोधन सुरू आहे. यात त्यांना लवकरच यश मिळण्याची शक्यता आहे. जगभरात महामारी माजवलेल्या या आजारावरील लस जुलै महिन्यापूर्वीच सापडण्याची शक्यता आहे. त्यावेळेस अमेरिकेकडून भारताला प्रथम प्राधान्य मिळावे ही भारताची अपेक्षा राहील.
सध्याच्या घडीला जगभरात कमीत कमी साठ विविध सरकारे आणि तेथील कंपन्यांची या आजारावरील लस आणि औषधोपचार शोधून काढण्यासाठी अक्षरशः चढाओढ लागली आहे. यापैकी अमेरिका, चीन किंवा त्यांच्या कंपन्या प्रथम यशस्वी होतील, असा अंदाज आहे. तसेच या घडीला 60 पैकी कमीत कमी पाच जण या लसीच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत. त्यांना तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत यश मिळू शकते. यामध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर असण्याची शक्यता आहे, असे कॉर्पोरेट ग्रुपचे व्यवस्थापकीय भागीदार कृष्णा शर्मा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या चाचण्या विविध पातळ्यांवर सुरू आहेत. यामध्ये प्राण्यांवर झालेल्या चाचण्या आणि त्यातून तयार झालेली औषधे यांचा मानवांवर वापर करून त्याची परिणामकारकता पडताळली जात आहे. त्यातही सध्या कोविड-19चे कमीत कमी चार प्रकार माहिती झाले आहेत. त्यांच्यावरील उपचार आणि साईड इफेक्ट्स या दोन्हींवर संशोधन सुरू आहे.
रोगप्रतिकारक शक्ती अधिकाधिक सक्षम बनवणाऱ्या लसीचे त्याचप्रकारचे साईड इफेक्टही असू शकतात. कधी कधी ते आजारापेक्षा ही अधिक भयंकर असू शकतात. या कारणांनी या लसींची वारंवार वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चाचणी सुरू आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले. शर्मा अनेक वर्षांपासून बायो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहेत.
यातच भारत सध्या अमेरिकेत तयार होणाऱ्या लसी आणि औषधोपचारांवर डोळा ठेवून आहे. अमेरिकेने भारतालाही औषधे पुरवावी अशीच यामागे भूमिका आहे. भारतामध्ये मलेरिया हा बहुतेक सर्वत्र प्रसार झालेला आजार आहे. या आजारावर उपचार करण्यासाठी भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात एचसीक्यू म्हणजेच हायड्रोक्लोरोक्वाईन या औषधाचे उत्पादन घेतले जाते. भारतात जवळपास 100 कंपन्या याचे उत्पादन घेतात. मात्र, हे औषध बनवण्यासाठी लागणारे काही घटक चीनमधून आयात होतात.
सोमवारी व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने अमेरिकेला हायड्रोक्लोरोक्वाईनचा पुरवठा न केल्यास सूड घेण्याचा इशारा देणारी भाषा वापरली होती. तसे त्यांनी यापूर्वीही म्हटले होते, त्यावेळेस त्यांनी एचसीक्यू गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले होते. सर्वच देशांमध्ये सध्या हायड्रोक्लोरोक्वाईनची मागणी वाढत आहे. मात्र, त्याचा कोविड-19 वर किती परिणाम होऊ शकतो, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
मागील महिन्यात आसाममधील एका डॉक्टरला हायड्रोक्लोरोक्वाईन मोठ्या प्रमाणात घेतल्यामुळे जीव गमवावा लागला होता. दरम्यान, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने कोरोनावर उपचार करण्यासाठी हायड्रोक्लोरोक्वाईनचा वापर करावा, असे सूचवले होते. 25 मार्चला भारतीय सरकारने हायड्रोक्लोरोक्वाईन करण्यावर निर्बंध घातले होते.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेत काहीसा बदल करताना हायड्रोक्लोरोक्वाईन आणि पॅरासिटमॉल यांच्या मागणीची स्थिती लक्षात घेता यावर सतत लक्ष ठेवण्यात येईल, असे सूचवले होते. तसेच कंपन्यांकडे असलेल्या साठ्याच्या स्थितीवरती कंपन्या पूर्वी केलेल्या करारानुसार निर्यातीची गरज भागवू शकतील किंवा नाही हे ठरेल, असे ते म्हणाले होते.
याआधी श्रीवास्तव यांनी आपल्या देशातील लोकांना आवश्यकतेनुसार औषध मिळवून देणे आणि सध्या असलेल्या औषधांच्या साठ्यामधून त्यांची गरज भागवण्याला पहिले प्रधान्य असेल, असे म्हटले होते. तसेच यानुसार निर्यातीवर काही काळासाठी तात्पुरती बंधने घालण्यात येतील किंवा फार्मास्युटिकल उत्पादने निर्यात करण्यावर निर्बंध येतील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
मंगळवारी भारताने कोविड-19 या महामारीने अत्यंत वाईट परिस्थितीत असलेल्या देशांना हायड्रोक्लोरोक्वाईनचा पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. सध्या भारतामध्ये कोविड-19चे 3 हजार 981 रुग्ण आहेत. तर या आजारामुळे 114 जणांचा मृत्यू झाला आहे.