नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरवर संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल चुकीचा आहे. हा अहवाल दुर्भावनेने प्रेरित आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशाला एकाच दृष्टीकोनातून बघितले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता रवीश कुमार यांनी दिली आहे.
संयुक्त राष्ट्राने सोमवारी अहवाल सादर करताना म्हटले होते, की भारत आणि पाकिस्ताना काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यास अपयशी ठरले आहेत. मागील अहवालात व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांनी कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. मे २०१८ ते एप्रिल २०१९ या काळात काश्मीरमधील नागरिकांचा झालेला छळ गेल्या दशकभरातील सर्वात जास्त असू शकतो. काश्मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा दलांनी केलेले उल्लंघन स्वीकाहार्य नाही. गेल्यावर्षी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाने काश्मीरसंदर्भात अहवाल जाहीर केला होता. यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये केलेल्या चुकीचा कार्याचा उल्लेख केला होता. सोबतच दोन्ही देशात सुरू असलेला तणाव संपवण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यासाठी सांगितले होते. परंतु, दोन्ही देश यासंबंधी ठोस पाऊले उचलण्यास असमर्थ ठरले आहेत.
अहवालावर बोलताना रवीश कुमार म्हणाले, सोमवारी संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल सादर झाल्यानंतर भारताने याचा कडाडून विरोध केला आहे. अहवाल दहशतवाद्यांना सुरक्षा प्रदान करत असून संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या उद्दिष्टांच्या एकदम उलट आहे.
