भारतातील अरुणाचल प्रदेशात १९८६ साली भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर ठाकले. सूमदोरुंग चू खोऱ्यात दोन्ही देशांमधील सीमा वाद चिघळला होता. त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधीनी १९८८ साली बिजिंगला भेट दिली. ३४ वर्षांमध्ये भारतीय पंतप्रधानाची ती पहीली चीनला भेट होती. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान ली पेंग आणि राजीव गांधीमध्ये चर्चा झाली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सीमावाद चर्चेने आणि शांततेनं सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. हा वाद मिटवण्यास दोन्ही देशांना ७ वर्षांचा कालावधी लागला. मात्र, तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये सीमावादावरुन चर्चेला सुरुवात झाली. ती अजूनही सुरूच आहे.
सुमदोरुंग खोऱ्यापासून जवळच डोकलाम हे ट्रायजंक्शन (तीन देशांच्या सीमा मिळतात ते ठिकाण) आहे. भूतान भारत आणि चीनच्या सीमा डोकलामजवळ येऊन मिळतात. २०१७ साली डोकलामवरुन पुन्हा भारत आणि चीनमध्ये वाद झाला. त्यावेळी तब्बल ७३ दिवस दोन्ही देशांमध्ये तणाव होता. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये वूहान येथे पहिली अनौपचारिक बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये बिघडलेले संबधांची घडी बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सुमदोरूंग खोऱ्यातील वादापासून वूहानपर्यंत ते आज(शुक्रवार) होणाऱ्या महाबलीपूरम येथील परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे भारतासमोर आहेत. भारताची चीनबरोबरच्या व्यापारातील तूट, काश्मीर प्रश्न आणि चीन पाकिस्तान संबध, असे महत्त्वाचे मुद्दे भारतासमोर आहेत. दोन्ही देशांमधील संबध आणखी बिघडू न देता 'जैसे थे' ठेवणे हे भारतापुढं आवाहन असेल. हे आवाहन फार सोपे नसले तरी कठीणही नाही हे वुहान परिषदेनं दाखवून दिलं आहे. वूहान परिषदेमध्ये भारत चीन सीमेवर दोन्ही देशांनी शांतता पाळणे, सीमेवर पहारा देताना आक्रमकपणा टाळणे, तसेच २००५ साली दोन्ही देशांदरम्यान मान्य करण्यात आलेल्या 'स्टॅटेजिक गाईडलाईन्स' पाळण्याचे मान्य करण्यात आले होते. महाबलीपूरम येथे होणाऱ्या दुसऱ्या अनौपचारीक बैठकीवेळी विश्वासहर्ता निर्माण करणे दोन्ही देशांचा उद्देश आहे. जरी संबधांमध्ये जास्त प्रगती होणार नसली तरी, 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यासाठी भारताचा प्रयत्न असेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारताने ३७० कलम रद्द करून काश्मीरची स्वायतत्ता रद्द केली. तसेच राज्याचे दोन केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. यावरुन चीनने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. चीन फक्त काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात उठवून थांबला नाही तर चीनच्या ताब्यात असलेल्या अक्साई चीनवरुनही प्रश्न उपस्थित केला. भारताच्या अंतर्गत निर्णयांमुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय सीमांचे उल्लंघन होत नाही, याची भारताने शाश्वती देवूनही चीनने भारतविरोधी भूमिका घेतली. चीन आणि पाकिस्तानने काश्मीरप्रश्नी प्रसिद्ध केलेले निवेदनही भारताने स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नाकारले. भारताने प्रश्न उपस्थित केले असतानाही काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांनुसार शांततेने सोडवण्यात याला असा सूर चीनने लावला आहे.
वूहान परिषदेनंतर मोदी आणि शी जिनपिंग ५ वेळा विविध मंचावर एकमेकांना भेटले आहेत. शी जिनपिंग आत्ताच्या घडीला चीनमधील सर्वात शक्तिशाली नेते आहेत. दोन्ही नेते शांतता प्रस्थापित करु शकतात. तसेच अनेक द्विपक्षीय ज्वलंत प्रश्न सोडवू शकतात.
भारत आणि चीन दोघांच्या ताकदीमध्ये खूप मोठा फरक आहे, याबाबत नुकतेच परराष्ट्र निती विषयाचे तज्ज्ञ सी. राजमोहन यांनी एका वृत्तपत्रामध्ये लेख लिहला आहे. चीनचा जीडीपी १४ ट्रिलियन इतका म्हणजे भारताच्या (२.८) पाचपट आहे. तसेच चीनचे लष्करी बजेट भारताच्या चारपट जास्त आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांच्या ताकदीमध्ये मोठी तफावत आहे. भारताला खूश करण्यासाठी चीनवर कुठलाही दबाव नाही, उलट भारताला नाराज करणे चीनसाठी जास्त अवघड नाही. मग तो भारताला 'न्युक्लिअर सप्लायर ग्रुप'मध्ये सदस्यत्व मिळण्यापासून रोखण्याचा असो किंवा काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्रात उठवण्याचा मुद्दा असो. त्यामुळे वूहान किंवा महाबलीपूरममध्ये होण्याऱ्या बैठकीने खूप मोठा बदल होणार नाही.
तमिळनाडूतील महाबलीपूरम येथील बैठकीमध्ये मोदी आणि जिनपिंग यांनी गैरसमज टाळावे आणि योग्य त्या मार्गाने प्रश्न सोडवावे. सीमारेषांवर 'जैसे थे' परिस्थिती आणि शांतता बाळगून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींच्या रखडलेल्या बैठकाही लवकरात लवकर घ्याव्यात.
लेखक- स्मिता शर्मा
