आज भारतातील लोक पाणी टंचाई आणि पेयजलाची गुणवत्ता या समस्यांमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहेत. देशात गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना आणि नर्मदेसारख्या बारमाही नद्या वाहतात, तरीही पाण्याचे संकट सर्वत्र पसरलेले आहे! औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तयार होणारी रसायने आणि प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे भूगर्भातील आणि भुतलावरील पाण्याचे स्त्रोत दूषित होत आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर, नळातून येणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची कोणत्याही प्रकारची खात्री नाही. लोक पेयजलाची खरेदी करण्याचा पर्याय निवडत आहेत; मात्र तरीही आजारी पडत आहेत.
रिव्हर्स ऑस्मॉसिस (आरओ) जलकेंद्रांनी आपल्या बाटलीबंद पाण्याच्या कॅन्स बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर दाखल करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, लोकांच्या पाण्याची गरजा आणि थेट नळाचे पाणी वापरण्याबाबत त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीच्या आधारे आरओ व्यवसायांचा जम बसू लागला. मात्र, या आरओ जलकेंद्रांवर आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नाही. बाटलीबंद पेयजलाच्या नावाखाली भेसळयुक्त किंवा नळाचे पाणीच वितरित केले जाते. राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदेशीररित्या स्थापन करण्यात आलेल्या गोड्या पाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत संताप व्यक्त केला होता. ही आरओ जल केंद्रे आपण प्रक्रिया झालेल्या जलापैकी 60 टक्के जल परत देण्यास सक्षम नाहीत. सरलेल्या वर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत या प्रकल्पांवर बंदी आली नाही तर अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिला होता. त्याचप्रमाणे, ज्या भागातील पाण्यामध्ये एकूण विरघळलेल्या क्षारांची (टीडीएस) साद्रता (कॉन्सन्ट्रेशन) 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटरपेक्षा कमी असेल तेथील आरओ प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आरओ संयंत्र उत्पादक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बंदीच्या आदेशावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयास सल्लामसलत करण्याची शिफारस केली.
परंतु, काही परिस्थितीत आपल्या दैनंदिन गरजांमधून आरओ जलावर संपुर्णपणे बंदी आणता येणार नाही. काही भागात नळाला येणारे पाणी शुद्ध नसून काही भागातील पाणी हानिकारक फ्लुरॉईड किंवा अन्य धोकादायक रासायनिक पदार्थांमुळे दुषित झाले आहे. परिणामी, अनेक लोक बाटलीबंद आरओ पेयजलावर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, कोळंबी माशांच्या शेतीतून बाहेर पडणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि कचऱ्यामुळे तसेच मत्स्यशेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी दूषित झाले आहे. परिणामी, या भागातील पाणी आरओ तंत्रज्ञान वापरुन शुद्धीकरण केल्याशिवाय पिण्यास योग्य ठरत नाही.
नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्याची खात्री नाही..
बाटलीत आणि कॅनमध्ये दिसणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री देता येत नाही. कसून तपासणी केल्यानंतर पाण्यातील क्षार, आम्ल आणि धातूंचे प्रमाण कळून येते. कोणत्याही बाटली किंवा कॅनमधील पाण्याकडे केवळ पाहून हा अंदाज येत नाही. यामुळे कोणत्या पाण्यावर भारतीय मानक ब्यूरोने (बीआयएस) निश्चित केलेल्या मानकांनुसार प्रक्रिया झाली आहे आणि कोणत्या पाण्यावर सर्वसामान्य आरओ यंत्रणा वापरुन प्रक्रिया झाली आहे, याबाबत सामान्य माणसाला फारसा फरक कळणार नाही. ही बाब आरओ संयंत्र विक्रेत्यांसाठी लाभदायक ठरत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रक्रिया करण्यात आलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च करीत आहेत. मात्र, याचा काहीही उपयोग होत नसून सामान्य माणूस शेवटी खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या आरओ जल पुरवठ्याकडे वळत आहे. शहर असो वा खेडी, लोकांना सरकारकडून नळाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा योग्य आहे असे वाटत नाही. परिणामी, आरओ जलाच्या माध्यमातून लोक आपल्या गरजा भागवत आहेत.
बहुतांश तेलुगू लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पेयजलाचे स्त्रोत आणि पेयजल योजनांचा दर्जा खालावत चालला आहे. जलाशय व टाक्यांची वेळेवर स्वच्छता केली जात नाही, गळतीबाबत योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही. यामुळे पाणी दूषित होत आहे आणि याच पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा होत आहे. स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया क्लोरिनेशनपुरती मर्यादित आहे. हेच पाणी स्थानिक कुटुंबांना पाईपद्वारे पुरविले जाते. राज्याचे विभाजन होण्यापुर्वी म्हणजे 2009 पुर्वी आणि 2014 नंतर, दोन्ही राज्यांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या तपासणीचे संच (डिस्ट्रीब्यूटेड वॉटर टेस्ट किट्स) वापरण्यात आल्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. कित्येक शहर आणि तालुक्यांमध्ये 30-40 वर्षांपुर्वी खोदण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांना गंज चढला असून छिद्रे पडली आहेत. सांडपाणी आणि मलनिस्सारण यंत्रणा या वाहिन्यांच्या शेजारीच असल्याने दोन्ही वाहिन्यांमधील पाण्याची सरमिसळ होत आहे आणि पेयजल दूषित होत आहे. दर वीस ते तीस वर्षांनी जुन्या भूमिगत जलवाहिन्या बदलून नव्या बसवणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. यामुळे या जलवाहिन्यांच्या गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनाबाबत सरकारकडून काळजी घेतली जात नाही. सरकारने पुरविलेल्या पेयजलाचा वापर करण्याबाबत लोकांमध्ये निरुत्साह आहे आणि अधिक किंमत असूनही नळाच्या पाण्याऐवजी पेयजलाच्या कॅन्सना पसंती मिळत आहे.
जर्मनी, रशिया आणि अमेरिकेत आरओ जलावर बंदी नाही, परंतु त्याच्या वापराबाबत फारसे प्रोत्साहनदेखील दिले जात नाही. मात्र, देखरेखीच्या अभावामुळे भारतात आरओ संयंत्रांचा मशरुमसारखा प्रसार झाला आहे. देशात आरओ संयंत्र व्यवसायाची हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल आहे. जलावर प्रक्रिया करणाऱ्या या प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसून तेलुगू राज्यांमध्ये याला कसलाही सुमारे राहिलेला नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये सुमारे 18,000 आरओ प्रकल्प असून यापैकी 90 टक्के प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा अंदाज आहे. हानिकारक सूक्ष्मजीव असलेले पाणी लोकांच्या शरीरात सोडले जाते आणि याबाबत त्यांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. भारतीय मानक ब्यूरोच्या निकषांनुसार आरओ संयंत्र प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी किमान 25 ते 30 लाख रुपये गुंतवणूकीची आवश्यकता भासते. हा प्रकल्प उभारल्यास सुमारे 20 लीटरच्या कंटेनरसाठी प्रत्येक कॅनची किंमत 30 रुपयांपर्यंत असते. अशा प्रकारचा पैसा खर्च करण्यास लोक प्राधान्य देत नाहीत. यामुळे, आरओ संयंत्र विक्रेत्यांकडून अवघ्या 4 ते 5 लाख रुपये भांडवलात हलक्या दर्जाची यंत्रसामुग्री वापरुन प्रकल्प उभारले जातात आणि लोकांना नाममात्र प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. या पाण्यात कोणतीही खनिजे नसतात आणि त्याची किंमतदेखील कमी असते. एवढ्या स्वस्तात दर्जेदार पाणी मिळत आहे या गैरसमजातून लोक या कॅनची खरेदी करतात.
हेही वाचा : प्लास्टिकमुक्त राजस्थानचं स्वप्न उराशी बाळगून तरुण करतायेत शहरांची सफाई
पाण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी विविध विभागांची परवानगी मिळवावी लागते. याअंतर्गत बीआयएस नोंदणी, प्रकल्पात प्रयोगशाळा सुविधा, फार्मासिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि चार कर्मचारी उपलब्ध असणे आणि इतर अनेक अटींची पुर्तता करावी लागते. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये दर तीन महिन्यांनी एकदा चाचणी करणे आवश्यक आहे. भारतीय मानक ब्यूरोच्या नियमांनुसार पाण्यामध्ये क्षार आणि खनिजे उपलब्ध असतील तरच हे पाणी बाटलीबंद करण्याची परवानगी आहे. ज्यादिवशी पाणी बाटलीबंद झाले ती तारीख कॅनच्या लेबलवर छापणे आवश्यक आहे. सातत्याने जड आणि अशुद्ध पाणी गाळून यंत्रांच्या अंतर्गत भागाला गंज चढतो. यामुळे यामध्ये ठराविक अंतराने नवे भाग बसवणे गरजेचे आहे. दहा हजार लिटर पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केल्यानंतर किमान एकदा नवा फिल्टर बसवला गेला पाहिजे. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही गुणवत्ता निकषांना न जुमानता व्यापाऱ्यांकडून सर्रासपणे पाण्याची प्रक्रिया करुन वितरण केले जात आहे. त्याचप्रमाणे, या व्यापाऱ्यांकडून वस्तू व सेवा कर भरण्याची तसदी घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत एकमेव उपाय आहे तो पावसाच्या पाण्याचा. भूजलाची पातळी कमी होत असून उपलब्ध पाणी विविध रसायनांमुळे दूषित होत चालले आहे. यामुळे बोअरवेलचे पाणी पिण्यास आणि वापरण्यास सुरक्षित नसल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. नैसर्गिक जलाशय अशुद्ध आणि दूषित होत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भूजल साठा दूषित होत असताना जलपुनर्भरण हा एकमेव उपाय समोर दिसत आहे. जलपुनर्भरण झाल्यास भूजलातील क्षार कमी होण्यास मदत होईल. या पाण्यावर प्रक्रिया झाल्यास हे पाणी पिण्यायोग होईल. यासंदर्भात, घराघरांमध्ये जलपुनर्भरण करण्यासाठी तसेच शेतांमध्ये बोअरवेल रिचार्ज चेंबर बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
शहर आणि खेड्यांमध्ये सरकारकडून पुरविलेल्या पाण्यात जर एकूण विरघळलेल्या क्षारांचे(टीडीएस) प्रमाण 300 मिलीग्रॅमपेक्षा अधिक असेल, तर हे पाणी उकळून पिण्याचा पर्याय सर्वोत्तम आहे. आरओ संयंत्रांमध्ये प्रक्रिया होणारे पाणी आयएसआय निकषांनुसार असावे, अशी शिफारस तज्ज्ञांकडून केली जाते. आरओ प्रकल्पांची स्थापना आणि नियंत्रणासंदर्भात कठोर नियम केले जावेत. प्रकल्पाची जागा, यंत्रसामुग्री, कर्मचारी वर्ग आणि प्रक्रियेच्या सुविधांबाबत बीआयएस नियमांचे पालन झाले तरच जल प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी. जलस्त्रोतांमध्ये कचरा टाकण्यात येत असेल तर याबाबत देखरेख करण्याची जबाबदारी पंचायत, महसूल आणि जलस्रोत विभागांकडे सोपवण्यात यावी. स्थानिक लोकांकडून वापर होणाऱ्या तलाव, हापसा, विहिरी, व जलाशयांमधील जलाची टीडीएस व पीएच पातळी दरमहा तपासण्यात यावी. पाण्यातील रसायनांचे प्रमाण व हानिकारक रसायनांचे ठिकाण याबाबतची माहिती सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करावी. जर पाण्यामध्ये पारा, आर्सेनिक आणि फ्लोराईडचे प्रमाण अधिक असल्यास अशा पाण्याच्या वापरावर बंदी घालावी. ज्या भागांमध्ये सरकारतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा बीआयएस नियमांना अनुसरुन आहे, अशा भागांमध्ये शुद्ध पेयजलाच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात यावी!
धोकादायक भविष्य..
पेयजलात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि इतर लोहरहित (नॉन-फेरस) खनिजांचे प्रमाणत विहित स्तरात असणे आवश्यक आहे. ही खनिजे अन्न आणि पाण्याद्वारे शरीरास मिळतात. अर्थात, कोणतीही गोष्ट प्रमाणाबाहेर झाली तर ती आरोग्यास हानिकारकच. पेयजलात एकूण विरघळलेल्या क्षारांची(टीडीएस) सांद्रता 300 ते 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटर आणि हायड्रोजन पीएच 7 टक्के असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्यावेळी आरओ संयंत्रातील मायक्रोप्रोसेसरद्वारे पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते, तेव्हा अशुद्ध घटक आणि जंतूंसह ही खनिजेदेखील नष्ट होतात. टीडीएसची पातळीदेखील 100 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी होते. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेच्या अभ्यासातूनदेखील हीच बाब समोर आली आहे. देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळले आहे. शुद्धीकरण करण्यात आलेले पाणी सलग काही दिवसांकरिता साठवून ठेवण्यात आल्याने ते दूषित होतात. याव्यतिरिक्त, अस्वच्छ वातावरण, अशुद्ध कॅन्स आणि साठवण टाक्यांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे बऱ्याच प्रकल्पांमध्ये बरेच सूक्ष्मजीव असल्याचे समोर आले आहे. आरओ शुद्धीकरणाच्या काही प्रक्रियांचा शरीरातील विविध अवयवांच्या कार्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक वेळा दिला आहे.
हेही वाचा : स्वच्छता मोहिमेनं गावकऱ्यांनी गाव बनवलं 'टुरिस्ट डेस्टीनेशन'
आज भारतातील लोक पाणी टंचाई आणि पेयजलाची गुणवत्ता या समस्यांमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहेत. देशात गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना आणि नर्मदेसारख्या बारमाही नद्या वाहतात, तरीही पाण्याचे संकट सर्वत्र पसरलेले आहे! औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तयार होणारी रसायने आणि प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे भूगर्भातील आणि भुतलावरील पाण्याचे स्त्रोत दूषित होत आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर, नळातून येणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची कोणत्याही प्रकारची खात्री नाही. लोक पेयजलाची खरेदी करण्याचा पर्याय निवडत आहेत; मात्र तरीही आजारी पडत आहेत.
रिव्हर्स ऑस्मॉसिस (आरओ) जलकेंद्रांनी आपल्या बाटलीबंद पाण्याच्या कॅन्स बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर दाखल करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, लोकांच्या पाण्याची गरजा आणि थेट नळाचे पाणी वापरण्याबाबत त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीच्या आधारे आरओ व्यवसायांचा जम बसू लागला. मात्र, या आरओ जलकेंद्रांवर आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नाही. बाटलीबंद पेयजलाच्या नावाखाली भेसळयुक्त किंवा नळाचे पाणीच वितरित केले जाते. राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदेशीररित्या स्थापन करण्यात आलेल्या गोड्या पाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत संताप व्यक्त केला होता. ही आरओ जल केंद्रे आपण प्रक्रिया झालेल्या जलापैकी 60 टक्के जल परत देण्यास सक्षम नाहीत. सरलेल्या वर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत या प्रकल्पांवर बंदी आली नाही तर अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिला होता. त्याचप्रमाणे, ज्या भागातील पाण्यामध्ये एकूण विरघळलेल्या क्षारांची (टीडीएस) साद्रता (कॉन्सन्ट्रेशन) 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटरपेक्षा कमी असेल तेथील आरओ प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आरओ संयंत्र उत्पादक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बंदीच्या आदेशावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयास सल्लामसलत करण्याची शिफारस केली.
परंतु, काही परिस्थितीत आपल्या दैनंदिन गरजांमधून आरओ जलावर संपुर्णपणे बंदी आणता येणार नाही. काही भागात नळाला येणारे पाणी शुद्ध नसून काही भागातील पाणी हानिकारक फ्लुरॉईड किंवा अन्य धोकादायक रासायनिक पदार्थांमुळे दुषित झाले आहे. परिणामी, अनेक लोक बाटलीबंद आरओ पेयजलावर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, कोळंबी माशांच्या शेतीतून बाहेर पडणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि कचऱ्यामुळे तसेच मत्स्यशेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी दूषित झाले आहे. परिणामी, या भागातील पाणी आरओ तंत्रज्ञान वापरुन शुद्धीकरण केल्याशिवाय पिण्यास योग्य ठरत नाही.
नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्याची खात्री नाही..
बाटलीत आणि कॅनमध्ये दिसणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री देता येत नाही. कसून तपासणी केल्यानंतर पाण्यातील क्षार, आम्ल आणि धातूंचे प्रमाण कळून येते. कोणत्याही बाटली किंवा कॅनमधील पाण्याकडे केवळ पाहून हा अंदाज येत नाही. यामुळे कोणत्या पाण्यावर भारतीय मानक ब्यूरोने (बीआयएस) निश्चित केलेल्या मानकांनुसार प्रक्रिया झाली आहे आणि कोणत्या पाण्यावर सर्वसामान्य आरओ यंत्रणा वापरुन प्रक्रिया झाली आहे, याबाबत सामान्य माणसाला फारसा फरक कळणार नाही. ही बाब आरओ संयंत्र विक्रेत्यांसाठी लाभदायक ठरत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रक्रिया करण्यात आलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च करीत आहेत. मात्र, याचा काहीही उपयोग होत नसून सामान्य माणूस शेवटी खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या आरओ जल पुरवठ्याकडे वळत आहे. शहर असो वा खेडी, लोकांना सरकारकडून नळाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा योग्य आहे असे वाटत नाही. परिणामी, आरओ जलाच्या माध्यमातून लोक आपल्या गरजा भागवत आहेत.
बहुतांश तेलुगू लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पेयजलाचे स्त्रोत आणि पेयजल योजनांचा दर्जा खालावत चालला आहे. जलाशय व टाक्यांची वेळेवर स्वच्छता केली जात नाही, गळतीबाबत योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही. यामुळे पाणी दूषित होत आहे आणि याच पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा होत आहे. स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया क्लोरिनेशनपुरती मर्यादित आहे. हेच पाणी स्थानिक कुटुंबांना पाईपद्वारे पुरविले जाते. राज्याचे विभाजन होण्यापुर्वी म्हणजे 2009 पुर्वी आणि 2014 नंतर, दोन्ही राज्यांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या तपासणीचे संच (डिस्ट्रीब्यूटेड वॉटर टेस्ट किट्स) वापरण्यात आल्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. कित्येक शहर आणि तालुक्यांमध्ये 30-40 वर्षांपुर्वी खोदण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांना गंज चढला असून छिद्रे पडली आहेत. सांडपाणी आणि मलनिस्सारण यंत्रणा या वाहिन्यांच्या शेजारीच असल्याने दोन्ही वाहिन्यांमधील पाण्याची सरमिसळ होत आहे आणि पेयजल दूषित होत आहे. दर वीस ते तीस वर्षांनी जुन्या भूमिगत जलवाहिन्या बदलून नव्या बसवणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. यामुळे या जलवाहिन्यांच्या गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनाबाबत सरकारकडून काळजी घेतली जात नाही. सरकारने पुरविलेल्या पेयजलाचा वापर करण्याबाबत लोकांमध्ये निरुत्साह आहे आणि अधिक किंमत असूनही नळाच्या पाण्याऐवजी पेयजलाच्या कॅन्सना पसंती मिळत आहे.
जर्मनी, रशिया आणि अमेरिकेत आरओ जलावर बंदी नाही, परंतु त्याच्या वापराबाबत फारसे प्रोत्साहनदेखील दिले जात नाही. मात्र, देखरेखीच्या अभावामुळे भारतात आरओ संयंत्रांचा मशरुमसारखा प्रसार झाला आहे. देशात आरओ संयंत्र व्यवसायाची हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल आहे. जलावर प्रक्रिया करणाऱ्या या प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसून तेलुगू राज्यांमध्ये याला कसलाही सुमारे राहिलेला नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये सुमारे 18,000 आरओ प्रकल्प असून यापैकी 90 टक्के प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा अंदाज आहे. हानिकारक सूक्ष्मजीव असलेले पाणी लोकांच्या शरीरात सोडले जाते आणि याबाबत त्यांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. भारतीय मानक ब्यूरोच्या निकषांनुसार आरओ संयंत्र प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी किमान 25 ते 30 लाख रुपये गुंतवणूकीची आवश्यकता भासते. हा प्रकल्प उभारल्यास सुमारे 20 लीटरच्या कंटेनरसाठी प्रत्येक कॅनची किंमत 30 रुपयांपर्यंत असते. अशा प्रकारचा पैसा खर्च करण्यास लोक प्राधान्य देत नाहीत. यामुळे, आरओ संयंत्र विक्रेत्यांकडून अवघ्या 4 ते 5 लाख रुपये भांडवलात हलक्या दर्जाची यंत्रसामुग्री वापरुन प्रकल्प उभारले जातात आणि लोकांना नाममात्र प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. या पाण्यात कोणतीही खनिजे नसतात आणि त्याची किंमतदेखील कमी असते. एवढ्या स्वस्तात दर्जेदार पाणी मिळत आहे या गैरसमजातून लोक या कॅनची खरेदी करतात.
हेही वाचा : प्लास्टिकमुक्त राजस्थानचं स्वप्न उराशी बाळगून तरुण करतायेत शहरांची सफाई
पाण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी विविध विभागांची परवानगी मिळवावी लागते. याअंतर्गत बीआयएस नोंदणी, प्रकल्पात प्रयोगशाळा सुविधा, फार्मासिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि चार कर्मचारी उपलब्ध असणे आणि इतर अनेक अटींची पुर्तता करावी लागते. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये दर तीन महिन्यांनी एकदा चाचणी करणे आवश्यक आहे. भारतीय मानक ब्यूरोच्या नियमांनुसार पाण्यामध्ये क्षार आणि खनिजे उपलब्ध असतील तरच हे पाणी बाटलीबंद करण्याची परवानगी आहे. ज्यादिवशी पाणी बाटलीबंद झाले ती तारीख कॅनच्या लेबलवर छापणे आवश्यक आहे. सातत्याने जड आणि अशुद्ध पाणी गाळून यंत्रांच्या अंतर्गत भागाला गंज चढतो. यामुळे यामध्ये ठराविक अंतराने नवे भाग बसवणे गरजेचे आहे. दहा हजार लिटर पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केल्यानंतर किमान एकदा नवा फिल्टर बसवला गेला पाहिजे. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही गुणवत्ता निकषांना न जुमानता व्यापाऱ्यांकडून सर्रासपणे पाण्याची प्रक्रिया करुन वितरण केले जात आहे. त्याचप्रमाणे, या व्यापाऱ्यांकडून वस्तू व सेवा कर भरण्याची तसदी घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत एकमेव उपाय आहे तो पावसाच्या पाण्याचा. भूजलाची पातळी कमी होत असून उपलब्ध पाणी विविध रसायनांमुळे दूषित होत चालले आहे. यामुळे बोअरवेलचे पाणी पिण्यास आणि वापरण्यास सुरक्षित नसल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. नैसर्गिक जलाशय अशुद्ध आणि दूषित होत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भूजल साठा दूषित होत असताना जलपुनर्भरण हा एकमेव उपाय समोर दिसत आहे. जलपुनर्भरण झाल्यास भूजलातील क्षार कमी होण्यास मदत होईल. या पाण्यावर प्रक्रिया झाल्यास हे पाणी पिण्यायोग होईल. यासंदर्भात, घराघरांमध्ये जलपुनर्भरण करण्यासाठी तसेच शेतांमध्ये बोअरवेल रिचार्ज चेंबर बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
शहर आणि खेड्यांमध्ये सरकारकडून पुरविलेल्या पाण्यात जर एकूण विरघळलेल्या क्षारांचे(टीडीएस) प्रमाण 300 मिलीग्रॅमपेक्षा अधिक असेल, तर हे पाणी उकळून पिण्याचा पर्याय सर्वोत्तम आहे. आरओ संयंत्रांमध्ये प्रक्रिया होणारे पाणी आयएसआय निकषांनुसार असावे, अशी शिफारस तज्ज्ञांकडून केली जाते. आरओ प्रकल्पांची स्थापना आणि नियंत्रणासंदर्भात कठोर नियम केले जावेत. प्रकल्पाची जागा, यंत्रसामुग्री, कर्मचारी वर्ग आणि प्रक्रियेच्या सुविधांबाबत बीआयएस नियमांचे पालन झाले तरच जल प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी. जलस्त्रोतांमध्ये कचरा टाकण्यात येत असेल तर याबाबत देखरेख करण्याची जबाबदारी पंचायत, महसूल आणि जलस्रोत विभागांकडे सोपवण्यात यावी. स्थानिक लोकांकडून वापर होणाऱ्या तलाव, हापसा, विहिरी, व जलाशयांमधील जलाची टीडीएस व पीएच पातळी दरमहा तपासण्यात यावी. पाण्यातील रसायनांचे प्रमाण व हानिकारक रसायनांचे ठिकाण याबाबतची माहिती सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करावी. जर पाण्यामध्ये पारा, आर्सेनिक आणि फ्लोराईडचे प्रमाण अधिक असल्यास अशा पाण्याच्या वापरावर बंदी घालावी. ज्या भागांमध्ये सरकारतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा बीआयएस नियमांना अनुसरुन आहे, अशा भागांमध्ये शुद्ध पेयजलाच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात यावी!
धोकादायक भविष्य..
पेयजलात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि इतर लोहरहित (नॉन-फेरस) खनिजांचे प्रमाणत विहित स्तरात असणे आवश्यक आहे. ही खनिजे अन्न आणि पाण्याद्वारे शरीरास मिळतात. अर्थात, कोणतीही गोष्ट प्रमाणाबाहेर झाली तर ती आरोग्यास हानिकारकच. पेयजलात एकूण विरघळलेल्या क्षारांची(टीडीएस) सांद्रता 300 ते 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटर आणि हायड्रोजन पीएच 7 टक्के असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्यावेळी आरओ संयंत्रातील मायक्रोप्रोसेसरद्वारे पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते, तेव्हा अशुद्ध घटक आणि जंतूंसह ही खनिजेदेखील नष्ट होतात. टीडीएसची पातळीदेखील 100 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी होते. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेच्या अभ्यासातूनदेखील हीच बाब समोर आली आहे. देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळले आहे. शुद्धीकरण करण्यात आलेले पाणी सलग काही दिवसांकरिता साठवून ठेवण्यात आल्याने ते दूषित होतात. याव्यतिरिक्त, अस्वच्छ वातावरण, अशुद्ध कॅन्स आणि साठवण टाक्यांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे बऱ्याच प्रकल्पांमध्ये बरेच सूक्ष्मजीव असल्याचे समोर आले आहे. आरओ शुद्धीकरणाच्या काही प्रक्रियांचा शरीरातील विविध अवयवांच्या कार्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक वेळा दिला आहे.
हेही वाचा : स्वच्छता मोहिमेनं गावकऱ्यांनी गाव बनवलं 'टुरिस्ट डेस्टीनेशन'
Intro:Body:
How Pure is the water we drink an article on Water safety
Water safety, Pure water, drinking water issues, Drinking water purity, How pure is water we drink, पेयजल प्रश्न, शुद्ध पेयजल, आपले पेयजल कितपत शुद्ध, पेयजल प्रश्न, पाणी प्रदूषण, जल व्यवसाय
आपले पेयजल खरंच कितपत शुद्ध?
आरओ (रिव्हर्स ऑस्मॉसिस) जल व्यवसाय..
आज भारतातील लोक पाणी टंचाई आणि पेयजलाची गुणवत्ता या समस्यांमुळे सर्वाधिक त्रस्त आहेत. देशात गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना आणि नर्मदेसारख्या बारमाही नद्या वाहतात, तरीही पाण्याचे संकट सर्वत्र पसरलेले आहे!!
औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तयार होणारी रसायने आणि प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे भूगर्भातील आणि भुतलावरील पाण्याचे स्त्रोत दूषित होत आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर, नळातून येणाऱ्या पाण्याच्या गुणवत्तेची कोणत्याही प्रकारची खात्री नाही. लोक पेयजलाची खरेदी करण्याचा पर्याय निवडत आहेत; मात्र तरीही आजारी पडत आहेत.
रिव्हर्स ऑस्मॉसिस(आरओ) जलकेंद्रांनी आपल्या बाटलीबंद पाण्याच्या कॅन्स बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर दाखल करण्यास सुरुवात केली. परिणामी, लोकांच्या पाण्याची गरजा आणि थेट नळाचे पाणी वापरण्याबाबत त्यांच्या मनात असलेल्या भीतीच्या आधारे आरओ व्यवसायांचा जम बसू लागला. मात्र, या आरओ जलकेंद्रांवर आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नाही. बाटलीबंद पेयजलाच्या नावाखाली भेसळयुक्त किंवा नळाचे पाणीच वितरित केले जाते. राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदेशीररित्या स्थापन करण्यात आलेल्या गोड्या पाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पांबाबत संताप व्यक्त केला होता. ही आरओ जल केंद्रे आपण प्रक्रिया झालेल्या जलापैकी 60 टक्के जल परत देण्यास सक्षम नाहीत. सरलेल्या वर्षात डिसेंबरअखेरपर्यंत या प्रकल्पांवर बंदी आली नाही तर अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिला होता. त्याचप्रमाणे, ज्या भागातील पाण्यामध्ये एकूण विरघळलेल्या क्षारांची(टीडीएस) सांद्रता (कॉन्सन्ट्रेशन) 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटरपेक्षा कमी असेल तेथील आरओ प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आरओ संयंत्र उत्पादक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बंदीच्या आदेशावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयास सल्लामसल करण्याची शिफारस केली.
परंतु, काही परिस्थितीत आपल्या दैनंदिन गरजांमधून आरओ जलावर संपुर्णपणे बंदी आणता येणार नाही. काही भागात नळाला येणारे पाणी शुद्ध नसून काही भागातील पाणी हानिकारक फ्लुरॉईड किंवा अन्य धोकादायक रासायनिक पदार्थांमुळे दुषित झाले आहे. परिणामी, अनेक लोक बाटलीबंद आरओ पेयजलावर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, कोळंबी माशांच्या शेतीतून बाहेर पडणारी रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि कचऱ्यामुळे तसेच मत्स्यशेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे पुर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी दूषित झाले आहे. परिणामी, या भागातील पाणी आरओ तंत्रज्ञान वापरुन शुद्धीकरण केल्याशिवाय पिण्यास योग्य ठरत नाही.
नळाद्वारे येणाऱ्या पाण्याची खात्री नाही
बाटलीत आणि कॅनमध्ये दिसणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री देता येत नाही. कसून तपासणी केल्यानंतर पाण्यातील क्षार, आम्ल आणि धातूंचे प्रमाण कळून येते. कोणत्याही बाटली किंवा कॅनमधील पाण्याकडे केवळ पाहून हा अंदाज येत नाही. यामुळे कोणत्या पाण्यावर भारतीय मानक ब्यूरोने(बीआयएस) निश्चित केलेल्या मानकांनुसार प्रक्रिया झाली आहे आणि कोणत्या पाण्यावर सर्वसामान्य आरओ यंत्रणा वापरुन प्रक्रिया झाली आहे, याबाबत सामान्य माणसाला फारसा फरक कळणार नाही. ही बाब आरओ संयंत्र विक्रेत्यांसाठी लाभदायक ठरत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार प्रक्रिया करण्यात आलेल्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च करीत आहेत. मात्र, याचा काहीही उपयोग होत नसून सामान्य माणूस शेवटी खासगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या आरओ जल पुरवठ्याकडे वळत आहे. शहर असो वा खेडी, लोकांना सरकारकडून नळाद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा योग्य आहे असे वाटत नाही. परिणामी, आरओ जलाच्या माध्यमातून लोक आपल्या गरजा भागवत आहेत.
बहुतांश तेलुगू लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पेयजलाचे स्त्रोत आणि पेयजल योजनांचा दर्जा खालावत चालला आहे. जलाशय व टाक्यांची वेळेवर स्वच्छता केली जात नाही, गळतीबाबत योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही. यामुळे पाणी दूषित होत आहे आणि याच पाण्याचा नळाद्वारे पुरवठा होत आहे. स्थानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया क्लोरिनेशनपुरती मर्यादित आहे. हेच पाणी स्थानिक कुटुंबांना पाईपद्वारे पुरविले जाते. राज्याचे विभाजन होण्यापुर्वी म्हणजे 2009 पुर्वी आणि 2014 नंतर, दोन्ही राज्यांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या तपासणीचे संच (डिस्ट्रीब्यूटेड वॉटर टेस्ट किट्स) वापरण्यात आल्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. कित्येक शहर आणि तालुक्यांमध्ये 30-40 वर्षांपुर्वी खोदण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांना गंज चढला असून छिद्रे पडली आहेत. सांडपाणी आणि मलनिस्सारण यंत्रणा या वाहिन्यांच्या शेजारीच असल्याने दोन्ही वाहिन्यांमधील पाण्याची सरमिसळ होत आहे आणि पेयजल दूषित होत आहे. दर वीस ते तीस वर्षांनी जुन्या भूमिगत जलवाहिन्या बदलून नव्या बसवणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. यामुळे या जलवाहिन्यांच्या गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनाबाबत सरकारकडून काळजी घेतली जात नाही. सरकारने पुरविलेल्या पेयजलाचा वापर करण्याबाबत लोकांमध्ये निरुत्साह आहे आणि अधिक किंमत असूनही नळाच्या पाण्याऐवजी पेयजलाच्या कॅन्सना पसंती मिळत आहे.
जर्मनी, रशिया आणि अमेरिकेत आरओ जलावर बंदी नाही, परंतु त्याच्या वापराबाबत फारसे प्रोत्साहनदेखील दिले जात नाही. मात्र, देखरेखीच्या अभावामुळे भारतात आरओ संयंत्रांचा मशरुमसारखा प्रसार झाला आहे. देशात आरओ संयंत्र व्यवसायाची हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल आहे. जलावर प्रक्रिया करणाऱ्या या प्रकल्पांवर कोणतेही नियंत्रण नसून तेलुगू राज्यांमध्ये याला कसलाही सुमारे राहिलेला नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये सुमारे 18,000 आरओ प्रकल्प असून यापैकी 90 टक्के प्रकल्प बेकायदेशीर असल्याचा अंदाज आहे. हानिकारक सूक्ष्मजीव असलेले पाणी लोकांच्या शरीरात सोडले जाते आणि याबाबत त्यांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. भारतीय मानक ब्यूरोच्या निकषांनुसार आरओ संयंत्र प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी किमान 25 ते 30 लाख रुपये गुंतवणूकीची आवश्यकता भासते. हा प्रकल्प उभारल्यास सुमारे 20 लीटरच्या कंटेनरसाठी प्रत्येक कॅनची किंमत 30 रुपयांपर्यंत असते. अशा प्रकारचा पैसा खर्च करण्यास लोक प्राधान्य देत नाहीत. यामुळे, आरओ संयंत्र विक्रेत्यांकडून अवघ्या 4 ते 5 लाख रुपये भांडवलात हलक्या दर्जाची यंत्रसामुग्री वापरुन प्रकल्प उभारले जातात आणि लोकांना नाममात्र प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. या पाण्यात कोणतीही खनिजे नसतात आणि त्याची किंमतदेखील कमी असते. एवढ्या स्वस्तात दर्जेदार पाणी मिळत आहे या गैरसमजातून लोक या कॅनची खरेदी करतात.
पाण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी विविध विभागांची परवानगी मिळवावी लागते. याअंतर्गत बीआयएस नोंदणी, प्रकल्पात प्रयोगशाळा सुविधा, फार्मासिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि चार कर्मचारी उपलब्ध असणे आणि इतर अनेक अटींची पुर्तता करावी लागते. मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये दर तीन महिन्यांनी एकदा चाचणी करणे आवश्यक आहे. भारतीय मानक ब्यूरोच्या नियमांनुसार पाण्यामध्ये क्षार आणि खनिजे उपलब्ध असतील तरच हे पाणी बाटलीबंद करण्याची परवानगी आहे. ज्यादिवशी पाणी बाटलीबंद झाले ती तारीख कॅनच्या लेबलवर छापणे आवश्यक आहे. सातत्याने जड आणि अशुद्ध पाणी गाळून यंत्रांच्या अंतर्गत भागाला गंज चढतो. यामुळे यामध्ये ठराविक अंतराने नवे भाग बसवणे गरजेचे आहे. दहा हजार लिटर पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केल्यानंतर किमान एकदा नवा फिल्टर बसवला गेला पाहिजे. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही गुणवत्ता निकषांना न जुमानता व्यापाऱ्यांकडून सर्रासपणे पाण्याची प्रक्रिया करुन वितरण केले जात आहे. त्याचप्रमाणे, या व्यापाऱ्यांकडून वस्तू व सेवा कर भरण्याची तसदी घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत एकमेव उपाय आहे तो पावसाच्या पाण्याचा. भूजलाची पातळी कमी होत असून उपलब्ध पाणी विविध रसायनांमुळे दूषित होत चालले आहे. यामुळे बोअरवेलचे पाणी पिण्यास आणि वापरण्यास सुरक्षित नसल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. नैसर्गिक जलाशय अशुद्ध आणि दूषित होत आहेत. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भूजल साठा दूषित होत असताना जलपुनर्भरण हा एकमेव उपाय समोर दिसत आहे. जलपुनर्भरण झाल्यास भूजलातील क्षार कमी होण्यास मदत होईल. या पाण्यावर प्रक्रिया झाल्यास हे पाणी पिण्यायोग होईल. यासंदर्भात, घराघरांमध्ये जलपुनर्भरण करण्यासाठी तसेच शेतांमध्ये बोअरवेल रिचार्ज चेंबर बसविण्यासाठी अनुदान देण्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
शहर आणि खेड्यांमध्ये सरकारकडून पुरविलेल्या पाण्यात जर एकूण विरघळलेल्या क्षारांचे(टीडीएस) प्रमाण 300 मिलीग्रॅमपेक्षा अधिक असेल, तर हे पाणी उकळून पिण्याचा पर्याय सर्वोत्तम आहे.
आरओ संयंत्रांमध्ये प्रक्रिया होणारे पाणी आयएसआय निकषांनुसार असावे, अशी शिफारस तज्ज्ञांकडून केली जाते. आरओ प्रकल्पांची स्थापना आणि नियंत्रणासंदर्भात कठोर नियम केले जावेत. प्रकल्पाची जागा, यंत्रसामुग्री, कर्मचारी वर्ग आणि प्रक्रियेच्या सुविधांबाबत बीआयएस नियमांचे पालन झाले तरच जल प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी. जलस्त्रोतांमध्ये कचरा टाकण्यात येत असेल तर याबाबत देखरेख करण्याची जबाबदारी पंचायत, महसूल आणि जलस्रोत विभागांकडे सोपवण्यात यावी. स्थानिक लोकांकडून वापर होणाऱ्या तलाव, हापसा, विहिरी, व जलाशयांमधील जलाची टीडीएस व पीएच पातळी दरमहा तपासण्यात यावी. पाण्यातील रसायनांचे प्रमाण व हानिकारक रसायनांचे ठिकाण याबाबतची माहिती सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करावी. जर पाण्यामध्ये पारा, आर्सेनिक आणि फ्लोराईडचे प्रमाण अधिक असल्यास अशा पाण्याच्या वापरावर बंदी घालावी.
ज्या भागांमध्ये सरकारतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा बीआयएस नियमांना अनुसरुन आहे, अशा भागांमध्ये शुद्ध पेयजलाच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात यावी!
धोकादायक भविष्य
पेयजलात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि इतर लोहरहित (नॉन-फेरस) खनिजांचे प्रमाणत विहित स्तरात असणे आवश्यक आहे. ही खनिजे अन्न आणि पाण्याद्वारे शरीरास मिळतात.
अर्थात, कोणतीही गोष्ट प्रमाणाबाहेर झाली तर ती आरोग्यास हानिकारकच. पेयजलात एकूण विरघळलेल्या क्षारांची(टीडीएस) सांद्रता 300 ते 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटर आणि हायड्रोजन पीएच 7 टक्के असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्यावेळी आरओ संयंत्रातील मायक्रोप्रोसेसरद्वारे पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते, तेव्हा अशुद्ध घटक आणि जंतूंसह ही खनिजेदेखील नष्ट होतात. टीडीएसची पातळीदेखील 100 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी होते. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेच्या अभ्यासातूनदेखील हीच बाब समोर आली आहे. देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळले आहे. शुद्धीकरण करण्यात आलेले पाणी सलग काही दिवसांकरिता साठवून ठेवण्यात आल्याने ते दूषित होतात. याव्यतिरिक्त, अस्वच्छ वातावरण, अशुद्ध कॅन्स आणि साठवण टाक्यांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे बऱ्याच प्रकल्पांमध्ये बरेच सूक्ष्मजीव असल्याचे समोर आले आहे.
आरओ शुद्धीकरणाच्या काही प्रक्रियांचा शरीरातील विविध अवयवांच्या कार्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक वेळा दिला आहे.
Conclusion:
