पणजी (गोवा)- पाकिस्तानहून आलेले मनुष्यरहित जहाज मुरगाव बंदरात आहे. ते येथपर्यंत पोहोचले कसे? याची केंद्र सरकारने चौकशी करावी. त्याचबरोबर, या प्रकरणी गोव्याचे सहकारमंत्री तथा मुरगावचे आमदार यांची चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. शहरातील काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, संकल्प आमोणकर, जनार्दन भंडारी आदी उपस्थित होते.
चोडणकर म्हणाले, मागील काही दिवसांपासून पणजीतील राजभवन परिसरात अडकलेल्या जहाजाला हटविण्यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री खूप उत्साह दाखवत आहेत. मात्र, यामागे कारण काय आहे, हे सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलिकडे आहे. हे मानव आणि इंजिनरहित जहाज मुरगाव बंदरात पोहोचलेच कसे? याची माहिती अधिकारातून मिळविली असता ती धक्कादायक आहे.
पाकिस्तानमधून नाफ्ता घेऊन निघालेले हे जहाज गुजरातवरून कोलकत्त्याच्या दिशेने जात होते. त्यादरम्यान कोचीन बंदरात या जहाजामध्ये स्फोट होऊन इंजिन जळाले आणि एका अभियंत्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे २६०० मेट्रिक टन नाफ्ता असलेले हे जहाज गोव्यातील मुरगाव बंदरात आणण्यासाठी जहाज मालकाने १२ जून २०१९ ला मुरगाव बंदर ट्रस्टकडे परवानगी मागण्यासाठी ईमेल केला. त्यावर अटी आणि शर्थी लावून एमपीटीने परवानगी दिली जी कंपनीने २२ जूनला स्विकारली. त्यानंतर १५ जुलैला जहाज येथे पोहोचले.
जहाज प्रवासी वाहतूक थांबणाऱ्या ८ क्रमांकाच्या बर्थवर उभे केले गेले. दुरुस्ती करायची असेल तर मुरगाव बंदरात अशी सुविधा नाही. नाफ्ता रिकामी केल्याशिवाय दुरुस्ती करू शकत नाही. यामधून बंदर अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानमधून आलेल्या जहाजात नश्चित काय आहे? हे माहित नसताना एमपीटीत जागा दिली हे चुकीचे असल्याचे दिसत आहे. जोपर्यंत हे जहाज वादळामुळे दिसत नव्हते तोपर्यंत कोणालाच त्याबाबत माहिती नव्हती.
आता राजभवन परिसरात सदर जहाज असल्याने राजभवनाला खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री धडपडत आहेत. यांचे दाखविण्याचे राष्ट्रप्रेम वेगळे आहे. पैशापुढे त्याचे काहीच महत्त्व नाही, असे चोडणकर म्हणाले.
सदर 'नू शी नलिनी ' जहाजावर सुमारे १५ कोटी रुपयांचा नाफ्ता असल्याचे बंदर कस्टम विभाग सांगत आहेत. जहाज आणि नाफ्ता नष्ट करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा व्यवहार ठरला होता. मात्र, पाकिस्तानवरून आलेले हे जहाज नाफ्त्याने भरुन असल्याने त्यावर २०० टक्के कर आकारणीच्या मुद्यावर हा व्यवहार अडकला. त्यामुळे हे जहाज बेवारस झाले.
जहाज एमपीटीमध्ये दाखल होण्यापूर्वी केवळ मिलिंद नाईक वगळता अन्य सर्व स्थानिक ठेकेदारांचे परवाने रद्द करण्यात आले. मुरगावचे आमदार आणि गोवा सरकारमधील मंत्री मिलिंद नाईक त्यामध्ये टाकाऊ पदार्थ असल्याचे सांगत आहेत. ते कोणत्या आधारावर असे म्हणालेत त्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र सरकारने मनुष्य विरहित जहाजाला बंदरात येण्याची परवानगी कशी दिली? याबाबत देखील चौकशी करावी. मुख्यमंत्र्यांनी सत्य लोकांसमोर आणावे, अशी मागणी चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने पंतप्रधानांना काँग्रेसतर्फे पत्र सादर केले जाणार आहेत. तसेच मुरगावमधील कार्यकर्त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, तक्रारीची नोंदणी करण्यात आली नाही, असेही चोडणकर म्हणाले.
हेही वाचा- जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला; पाच बिगर काश्मिरी मजूरांचा मृत्यू
