शिमला (हिमाचल प्रदेश) - माणसांवर तसेच जनावरांच्या जीवनावर घातक परिणाम म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणार्‍या 27 कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे. यामुळे हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याची चिंता सध्या शेतकरीवर्गातून व्यक्त केली जात आहे. तसेच या योजनेनंतर पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणीही शेतकरी करत आहेत.
सेंद्रीय शेतीमुळे आमची उत्पादनक्षमता कमी होईल. यावर्षी काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या सफरचंदसारख्या बागांवर पडणाऱ्या रोगांवर आपण नियंत्रण कसे ठेवणार, असा प्रश्न प्रगतशील शेतकरी असलेले डिम्पल पंजाता यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना केला.
डिम्पल पंजाता यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेप्रमाणेच हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादक शेतकरी असलेले प्रेम शर्मा यांनीही तीच री ओढली आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारने या कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यावर शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्ग तयार करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात फळ बागायतदार शेतकरी उद्ध्वस्त होतील.
दरम्यान, शेतकरी व बागायतदारांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती हिमाचल प्रदेशचे फलोत्पादन विभागाचे संचालक मदन मोहन शर्मा यांनी सांगितले.
सरकारच्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही, कारण सरकार एकाच हंगामात फवारणीच्या काळात चार कीटकनाशकांचा पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. यातून निवडण्यासाठी आम्ही चार कीटकनाशकांची यादी तयार करतो. म्हणूनच, यापैकी एकावरही बंदी घातली तरी आमच्याकडे तीन कीटकनाशकांचे पर्याय आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकरी व बागायतदारांचे नुकसान होणार नसल्याचे शर्मा यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
एकूण 66 कीटकनाशकांपैकी 27 घातक कीटकनाशकांची यादी तयार
यासंदर्भात जुलै 2013 मध्ये अनुपम वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार एकूण 66 पैकी 26 घातक कीटकनाशकांची यादी तयार झाली असल्याचे केंद्र सरकारने मे 2020 मध्ये जाहीर केले होते.
घातक कीटकनाशकांसंदर्भात आढावा घेण्याचे काम अनुपम वर्मा ही समिती करत असते. असे काही कीटकनाशक आहेत, ज्यावर बाहेरील देशात बंदी आहे, मात्र भारतात ते वापरण्याची परवानगी आहे. अशा कीटकनाशकांवर या समितीने अभ्यास करून तो अहवाल केंद्र सरकारला दिला आहे.
आपल्या नव्या यादीमध्ये सरकारने अनेक कीटकनाशके समाविष्ट केली असून, त्यापैकी बहुतेक हिमाचल प्रदेशात सफरचंद उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. यात कॅप्टन, कार्बेंडाझिम, क्लोरपायरीफोस, बुटाक्लोर, मॅन्कोझेब एम -45, जेनोम, झिरम, झिनेब, थिओफेनेट मिथिल, थिरम या काही कीटकनाशकांचा समावेश आहे.
ही कीटकनाशके शरीर आणि भूगर्भातील पाण्यासाठी घातक असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यामुळे मानवांना, जनावरांना आणि मधमाशांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.
या कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राने फक्त प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे परिणाम झालेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या हरकतींचा आढावा दिल्यानंतर त्यावर अभ्यास करून अंतिम अधिसूचना जारी होणार आहे. त्यासाठी 14 मेपासून पुढील 45 दिवसांच्या आत हरकती व निवेदने मांडली जाऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
