डी. के. शिवकुमार यांची जामीन याचिकेवरील सुनावणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली

कर्नाटकातील काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांची जामीन मागणारी याचिकेवरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

Published : Oct 14, 2019, 5:31 PM IST

डी. के. शिवकुमार

नवी दिल्ली - कर्नाटकातील काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांची जामीन मागणारी याचिकेवरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. शिवकुमार यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

शिवकुमार यांची जामीन मिळण्यासाठी दाखल केलेली याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यावर शिवकुमार यांनी त्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायाधीश सुरेश कुमार यांनी ईडीला उत्तर मागितले होते. त्यावर आज सुनावणी होती. मात्र न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने डी. के शिवकुमार यांना ३ सप्टेंबरला अटक केली होती. गेल्या वर्षी ईडीने त्यांच्या विरूद्ध आर्थिक गैरव्यवहार केल्याबाबत प्रकरण दाखल केले होते. कर चोरी, हवाला याप्रकरणी शिवकुमार यांच्याविरूद्ध प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कल यानि 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जिसके बाद जस्टिस सुरेश कैत ने इस याचिका पर कल सुनवाई करने का आदेश दिया।

Body:डीके शिवकुमार ने ट्रायल कोर्ट से जमानत रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की मांग की है। पिछले 25 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अपने फैसले में कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और डीके शिवकुमार को अभी जमानत देना जांच पर असर डाल सकता है।
कोर्ट ने कहा था कि डीके शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जिनमें 317 खातों की सूची और संपत्तियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र तरीके से जांच करने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर विचार करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया लेकिन समान के हित को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से केएम नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार की समाज में गहरी पैठ है, लेकिन इससे बड़ी गहरी साजिश इस केस में नजर आती है । जिसका खुलासा जरूरी है। जमानत देने पर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इनकम टैक्स जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बयान दिये, लेकिन सात-आठ महीने बाद वो पलट गए। जाहिर है, उनको आरोपी की ओर से प्रभावित किया गया।

Conclusion:डीके शिवकुमार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के अधिकारी बार-बार बड़ी रकम के बरामद होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसे साबित करने वाले दस्तावेज और सबूत कहां हैं ? हर दिन ईडी के अधिकारी रकम को बढ़ाते रहते हैं। मुझे बन्द रखने के लिए ईडी केस को ग्लोरीफाई कर रही है। सिंघवी ने कहा था कि अब आखिर कौन से दस्तावेजों के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं। सारे दस्तावेज तो ईडी के कब्जे में है । ईडी रेड कर सारे दस्तावेजों को पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है । मैंने कोई दस्तावेजों की हेराफेरी नहीं की है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। पिछले 17 सितंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 3 सितंबर को ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था।

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