पणजी (गोवा)- काश्मीर नेहमीच वादग्रस्त अशी जागा मानली जात होती. परंतु, त्याचा प्रश्न यशस्वीरित्या सोडवून मार्गी लावला आहे. त्यानंतर आता अशा ठिकाणी नियुक्ती झाली जेथे मुख्यमंत्री वादग्रस्त नाही. यामुळे गोव्यात माझा कार्यकाळ आरामात निघून जाईल. येथील लोक चांगले आहेत. मुख्यमंत्री चांगले काम करत आहेत. आणि गोव्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहे, हेही मला माहिती आहे, अशी प्रतिक्रिया गोव्याचे नवे राज्यापाल सत्यपाल मलिक यांनी व्यक्त केली.
दोनापावल येथील राजभवनात शपथ विधी सोहळ्यानंतर ते बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग यांनी त्यांना शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा- तीस हजारी न्यायालयातील हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी, 6 आठवड्यात अहवाल जमा करण्याचे आदेश
सत्यापाल मलिक यांचा थोडक्यात परिचय
२४ जुलै १९४६ मध्ये जन्मलेल्या मलिक यांनी समाजवादी राम मनोहर लोहिया यांच्याकडून प्रेरणा घेत १९६५ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. १९६६ ला मेरट कॉलेजच्या विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष बनले. १९४७ मध्ये भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर बागपत येथून आमदार बनले. १९७५ मध्ये लोकदलाचे सरचिटणीस बनले. तर १९८० मध्ये राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडले गेले. १९८४ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
काँग्रेसच्या तिकिटावरच १९८६ मध्ये राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडले गेले. मात्र, बोफोर्स घोटाळ्यावरुन आंदोलन करत त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत 'जन मोर्चा' नावाचा स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. जो पुढे १९८८ मध्ये जनता दलमध्ये विलिन करण्यात आला.
त्यानंतर, विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याबरोबर मलिक यांनी देशभर सभा घेत जन जाग्रणमध्ये प्रवेश केला. १९८७ ते १९९१ या काळात ते जनता दलाचे प्रवक्ते होते. जनतादलाच्या तिकिटावरच अलिगढ लोकसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले. व्ही. पी. सिंग सरकारमध्ये त्यांनी पर्यटन आणि संसदीय व्यवहार खात्याचा कारभार सांभाळला. २००४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करत बागपत मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली.
२००५ मध्ये उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष बनले. त्यानंतर २००९ मध्ये भारतीय किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रभारी बनले. २०१७ मध्ये पहिल्यांदा बिहारचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. तेव्हा मलिक यांना ओडिशाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला होता. तर २३ ऑगस्ट २०१८ मध्ये ते जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल बनले.
हेही वाचा- रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद : सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भोपाळमध्ये कलम 144 लागू
