नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कर नुकसान भरपाई राज्यांना देण्याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. भाजप, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासित सरकारे (एनडीए) आणि बिगरभाजप शासित राज्ये असे दोन गट तयार झाले आहेत. दोन्ही गट जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आपल्या भूमिकेवरून ठाम आहेत.
जीएसटी परिषदेची काल (सोमवारी) सुमारे ५ तास बैठक झाली. मात्र, यात राज्य आणि केंद्रात एकमत झाले नाही. सायंकाळी उशिरा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याची माहिती दिली. बहुसंख्य राज्यांनी कर्ज घेण्याचा पहिल्या पर्याय निवडला आहे. अनेक राज्ये जलद कर्ज घेण्याच्या बाजूने आहेत. आम्हाला कोरोनाशी लढा द्यायचा आहे, असे ते म्हणत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. कर्ज घेण्यास तयार असणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार मदत करणार आहे. काही राज्ये या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा भेटणार आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
भाजप, एनडीए आघाडी सरकारे आणि इतर काही राज्यांनी या आर्थिक वर्षातील जीएसटी तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा पहिला पर्याय स्वीकारला आहे. अशी एकूण २१ राज्ये आहेत. तर १० राज्यांनी केंद्र सरकारची कर्ज घेण्याची ऑफर फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकाने कर्ज काढून राज्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी या राज्यांची मागणी आहे. यात मुख्यत: बिगरभाजप शासित राज्ये आहेत. काही राज्यांच्या भूमिकेमूळे कर्ज घेण्यास तयार असलेल्या राज्यांना देखील थांबावे लागत असल्याचे म्हणत सितारामन यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राला १८ हजार कोटी थकीत रक्कम तत्काळ द्यावी
केंद्र सरकारने जीएसटी कराची थकीत रक्कम राज्यांना तत्काळ द्यावी. राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे सर्व स्त्रोत आटले आहेत. राज्य सरकारला सुमारे १८ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी आहेत. या शिवाय महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, वादळ आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या. त्याचा प्रस्तावही आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, त्याचेही पैसे आले नाहीत, असे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
कर्ज हा पर्याय बेकायदेशीर विरोधकांचे मत
केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी जोरदार टीका केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माध्यमांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी लगेच सीतारामन यांच्यावर टीका केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २१ राज्यांना पहिल्या पर्यायानुसार कर्ज काढण्यास परवानगी देणार आहेत. मात्र, हा पर्याय बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेची परवानगी आवश्यक आहे, असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक म्हणाले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी परिषदेच्या बैठकीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. तसेच पुढे काय करणार ? हे न सांगता माध्यमांपुढे मात्र घोषणा केली. परिषदेवर निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ का करत आहे ? हे लोकशाही तत्वांच्या विरोधात आहे, असेही ते म्हणाले.
जीएसटीची राज्यांना नुकसानभरपाई कायदा २०१७
जीएसटी कायदा २०१७ नुसार पहिले पाच वर्ष कर संकलनातील तूट केंद्र सरकार राज्यांना अदा करेल हे कायद्याने बंधनकारक आहे. कर संकलनासाठी २०१५-१६ हे पायाभूत वर्ष मानण्यात आले आहे. तर दरवर्षी १४ टक्के राज्यांच्या करसंकलनात वाढ होईल, असे ग्रहीत धरण्यात आले असून त्यानुसार राज्यांचे किती नुकसान झाले ठरविण्यात येते.
जीएसटी थकीत रकमेत मोठी वाढ
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ६२ हजार ९५६ कोटी रुपये राज्यांना नुकसान भरपाईपोटी दिले. तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम ९५ हजार ८१ कोटींवर पोहचली. एकाच वर्षात सुमारे ५१ टक्क्यांनी जास्त नुकसान भरपाई केंद्राला द्यावी लागली. मात्र, जीएसटी अधिभार संकलनापेक्षा ही रक्कम कमी असल्याने पहिले दोन वर्ष केंद्राने राज्यांना नुकसानभरपाई वेळेत दिली.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी नुकसान भरपाई रकमेने उच्चांक गाठला. केंद्राला १ लाख ६५ हजार कोटी राज्यांना देणे होते. मागील वर्षापेक्षा तब्बल ७० हजार कोटी रक्कम जास्त, मात्र, तरीही मागील दोन वर्षात जमा झालेल्या अतिरिक्त रकमेतून केंद्राने राज्यांची देणी चुकवली.
अर्थव्यवस्था कधी ढासळली?
एप्रिल-जून काळात कोविड लॉकडाऊनमुळे भारताची अर्थव्यवस्था २३.९ टक्क्यांनी आक्रसली. जगातील बड्या अर्थव्यवस्थांबरोबर भारताचा विकास दरही खालावला. उत्पन्नाचे स्त्रोत आटल्याने जीएसटीतील नुकसान भरपाई देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरला. चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत केंद्राकडे फक्त ६५ हजार कोटी जमा होतील. मात्र, सुमारे ३ लाख कोटी नुकसान भरपाईपोटी राज्यांना द्यावी लागतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सुमारे २ लाख ३५ हजार कोटींची तूट यात येत आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यातच नुकसान भरपाईची रक्कम १ लाख ५१ हजार कोटींवर गेली आहे. याता सप्टेंबर महिन्याची थकीत रक्कमही वाढली आहे. अर्थ मंत्रालयातील सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर महिन्यापर्यंत थकीत रक्कम १ लाख ७५ हजार कोटी झाली आहे. प्रत्येक महिन्याला सुमारे २० ते २५ लाख थकीत रक्कम यात जमा होत असल्याचे सुत्रांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
