नवी दिल्ली - कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ गेल्या 28 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 40 शेतकरी संघटनांना पत्र लिहिले आहे. सरकारने शेतकरी संघटनांना पुढच्या फेरीच्या चर्चेसाठी वेळ व तारीख निश्चित करण्यास सांगितले आहे.
एमएसपीवर लेखी आश्वासन देण्यास तयार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. पुढच्या फेरीच्या चर्चेचीही तयारी केली. केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 29 वा दिवस आहे. शेतकरी दिल्ली सीमेवर आहेत. नव्या कृषी कायद्यात अनावश्यक दुरुस्तीची पुनरावृत्ती करू नये, कारण, ते आम्हीच यापूर्वीच नाकारले आहे, असे शेतकऱ्यांनी बुधवारी आपल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले. ठोस प्रस्ताव आला. तर आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत, असेही शेतकरी म्हणाले होते.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेस पक्षाकडून राष्ट्रपती भवनाकडे पायी मार्च काढण्यात आला. राहुल गांधींसोबत काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रपतींना 2 कोटी शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी असलेलं निवेदन दिलं. तसेच त्यांनी राष्ट्रपतींना संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवून नवीन कायदे मागे घेण्याचे आवाहन राहुल गांधींनी केले.
आतापर्यंत ३३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू...
शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ३३ शेतकऱ्यांचा या आंदोलनामध्ये मृत्यू झाला आहे. यामध्ये अपघात, आजार आणि थंडीमुळे झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश असल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. 40 मुख्य शेतकरी संघटना आणि सुमारे 500 इतर शेतकरी संघटनांमधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 24 दिवसांपासून बसून आहेत.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
हेही वाचा - 'विरोध केल्यास मोहन भागवतांनाही नरेंद्र मोदी दहशतवादी म्हणतील'
