नवी दिल्ली - सरकार 2020 मध्ये विमानक्षेत्राचे खासगीकरण करण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास नागरी उड्डाणमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी व्यक्त केला आहे. केरळ सरकारने तिरूवनंतपूरम विमानतळ अदानी गृपला सोपवण्यास विरोध केल्यानंतर पूरी यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
अदानी ग्रुपला 50 वर्षांसाठी पीपीपी मोड अंतर्गत तिरूवनंतपूरमसह सहा विमानतळ सोपवण्याचा निर्णय केंद्रीय कॅबिनेट मंडळाने 19 ऑगस्टला घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयापूर्वीच केरळ सरकारने हा विमानतळ संचालनाचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला होता. आतापर्यंत देशातील 100 पेक्षा अधिक विमाळतळांची देखभाल आणि संचालन केंद्र सरकारअंतर्गत एएआई (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) करत आहे.
'मी तुम्हाला मनापासून सांगतो की, सरकारने विमानातळ आणि एअरलाईन्सचे संचालन करू नये. सरकारने विमानतळाचे संचालन केल्यास त्यांना एल-1 व एल-2 अशा सरकारी नियमांचे पालन करावे लागते. या प्रकारे व्यावसायिक संस्थांना चालवले जाऊ शकत नाही', असे सिंग म्हणाले.
गेल्या मंगळवारी केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी बोली लावण्याची अंतिम मुदत दोन महिन्यांनी वाढवत 30 ऑक्टोबरपर्यंत केली आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे जागतिक पातळीवर होणाऱ्या आर्थिक घडामोडींमध्ये होणारे अडथळे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. यावर्षी 27 जानेवारीपासून नॅशनल एअरलाइन्समधील हिस्सेदारी विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर आतापर्यंत सरकारने बोलीची तारीख वाढवल्याची ही चौथी वेळ आहे.
