नवी दिल्ली : नवे शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० लागू करण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर काम करत असल्याची माहिती, केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दिली. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांशी सल्लामसलत करुनच एनईपीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरांवर पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, आणि सरकार विविध विभागांसोबत समक्रमित आणि पद्धतशीरपणे हे करत असल्याचे ते म्हणाले. लोकसभेमध्ये आपल्या लेखी उत्तरामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली.
शिक्षण विभागाने सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागाशी चर्चा केली आहे. तसेच, ८ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबरपर्यंत शिक्षण विभाग एक 'शिक्षक पर्व'ही आयोजित करत आहे. तसेच, शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्यपाल, लेफ्टनंट गव्हर्नर्स आणि शिक्षण मंत्र्यांची एक परिषदही आयोजित केली होती. ज्यामध्ये कित्येक विद्यापीठांचे कुलगुरु, उपकुलगुरु आणि इतर अधिकारीही उपस्थित होते अशी माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास मंजुरी दिली आहे. यानुसार देशात आता 34 वर्षानंतर शिक्षण क्षेत्रात बदल होत आहेत. बदलत्या काळानुसार 21 व्या शतकाला अनुरुप असे शिक्षण धोरण असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या धोरणानुसार 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणात 50 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : काय आहेत भारताच्या शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्ट्ये?
