श्रीनगर - अधिकृत आदेश जारी करत जम्मू-काश्मीर सरकारने माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली आहे. नजरकैदतून सुटका करण्यात आल्यावर फारुक अब्दुल्ला यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
'माझ्याकडे शब्द नाहीत. आज मी मुक्त झालो आहे. आता मी दिल्लीला जाऊन सभागृहातील चर्चेत भाग घेऊ शकतो आणि तुमच्या सगळ्यांशी बोलू शकतो. आमच्या मुक्ततेसाठी राज्यातील आणि देशातील लोकांनी आवाज उठवल्याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे. जेव्हा सर्व नेते सुटतील तेव्हाच पूर्ण स्वंतत्र मिळाले, असे म्हणता येईल. मला आशा आहे की, तेही लवकरच सुटतील', असे फारूक अब्दुला म्हणाले.
-
#WATCH NC MP Farooq Abdullah released from detention, says," I'm grateful to people of the State&all leaders&people in the rest of the country who spoke for our freedom. This freedom will be complete when all leaders are released. I hope GoI will take action to release everyone". pic.twitter.com/zKS6EamydV
— ANI (@ANI) March 13, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH NC MP Farooq Abdullah released from detention, says," I'm grateful to people of the State&all leaders&people in the rest of the country who spoke for our freedom. This freedom will be complete when all leaders are released. I hope GoI will take action to release everyone". pic.twitter.com/zKS6EamydV
— ANI (@ANI) March 13, 2020#WATCH NC MP Farooq Abdullah released from detention, says," I'm grateful to people of the State&all leaders&people in the rest of the country who spoke for our freedom. This freedom will be complete when all leaders are released. I hope GoI will take action to release everyone". pic.twitter.com/zKS6EamydV
— ANI (@ANI) March 13, 2020
जम्मू-काश्मीरचे ३ वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ८३ वर्षीय फारूक यांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. 16 सप्टेंबरला त्यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. या कायद्याअंतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही खटला न चालवता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत ठेऊ शकतं. गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टपासून फारूक अब्दुला नजरकैदेत होते.
5 ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवण्यात आले होते. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह काश्मिरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर अद्याप नागरी सुरक्षा कायद्या अंतर्गत कारवाई सुरू असून ते नजरकैदेत आहेत.
