पणजी- गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकार गंभीर आहे. यासाठी लवकरच पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार असून 22 ऑगस्ट रोजी ई-ऑक्शन करण्यात येईल. ज्यामुळे ऑक्टोबरपासून खाण व्यवसाय सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केली.
गोमंतकियांच्या दृष्टीने खाणी सुरू होणे आवश्यक आहे. खाणींवर बंदी आली नसती तर 2027 पर्यंत येथील खाणी सुरू राहिल्या असत्या. त्यामुळे यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तर दुसरीकडे गोव्यातील आयर्न ओव्हर हे 58 ग्रेडपेक्षा खाली असल्याने त्याची निर्यातच करावी लागते. काही ठिकाणी बंदी व्यतिरिक्त असलेला आयर्न ओव्हरचा साठा 5 दशलक्ष टनांहून अधिक आहे. त्याच्या ई-लिलावाची निविदा येत्या 22 ऑगस्टला काढली जाणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर पासून निर्यातीला प्रारंभ होईल, अशी माहिती आमदारांनी केलेल्या मागणीवर बोलताना डॉ. सावंत यांनी दिली.
ऑक्टोबरपर्यंत डम्प मायनिंगचा विषय निकाली निघाला तर खाण व्यवसाय सुरू होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ज्या खाण कंपन्या कामगारांना कामावरून कमी करत आहेत, त्यांनी संयम राखावा. तसेच जेव्हा हा व्यवसाय सुरू होईल, तेव्हा ज्यांना कामावरून काढण्यात आले आहे, अशांना कंत्राटी स्वरूपात नव्हे तर ते पूर्वी ज्याप्रमाणे काम करत होते. तसेच घ्यावे तरच सरकारचे सहकार्य राहील, असेही सावंत म्हणाले आहेत.
बेरोजगारांना आर्थिक सहाय्य देणार
मार्च 2018 ते ऑक्टोबर 2019 या दीड वर्षात ज्यांना खाण कंपन्यांनी कामावरून कमी करण्यात आले आहे, अशा बेरोजगारांना दुसरे काम मिळेपर्यंत दिलासा देण्यासाठी दरमहिना किमान पाच हजार रुपये देण्यारी योजना बनविण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्यामुळे हजार ते पंधराशे लोकांना याचा फायदा होईल. खाण व्यवसाय बंद पडल्यामुळे ट्रक एकाच जागी उभे आहेत. त्यांना मार्च 2018 ते मार्च 2019 पर्यंतच्या वाहतूक करातून सुट देण्यात येणार आहे.
2013 पासून खाण अवलंबीत ट्रक मालकांना वन टाईम सेटलमेंटच्या माध्यमातून 300 कोटी तर अम्ब्रेला योजनेखाली 164 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी लवकरच पुन्हा बैठक होणार असून हा विषय मार्गी लागेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
