पणजी - गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकरांच्या मृत्यूने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. कमी वयातच त्यांच्यामध्ये राजकारणाचे बीज रोवल्या गेले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्य शिक्षकापासून ते गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत त्यांनी राजकारणाचे अनेक धडे गिरवले होते. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.
आरएसएसमध्ये चंचूप्रवेश -
मनोहर पर्रिकरांनी अगदी लहान वयातच संघाच्या शाखेमध्ये प्रवेश घेतला. संघाप्रती असलेल्या त्यांच्या निष्ठेमुळे शाळेतील शेवटच्या दिवसांमध्ये त्यांनी मुख्य शिक्षकाचे पद मिळवले. पर्रिकरांनी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी, बॉम्बे) येथून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते पुन्हा संघ परिवारात सक्रिय झाले. त्यावेळी ते खासगी व्यवसाय सांभाळून संघामध्ये काम करायचे. दरम्यान, वयाच्या अगदी २६व्या वर्षी त्यांना स्थानिक पातळीवर संघचालक हे पद मिळाले होते.
अन् पर्रिकरांना मिळाले भाजपचे सदस्यत्व -
उत्तर गोव्यात रामजन्मभूमी चळवळीसाठी कार्यकर्ते तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम त्यावेळी पर्रिकरांनी केले होते. याचवेळी ते राजकारणातही सक्रिय झाले. त्यांचे काम पाहून संघाने त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे सदस्यत्व दिले. त्यानंतर त्यांनी मागे वळूनही पाहिले नाही. राष्ट्रवाद, समाजवाद आणि शिस्त संघामध्येच राहून ते शिकले, असे अनेकवेळा त्यांनी सभांमध्ये म्हटले होते.
गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून रूजू -
भाजपमध्ये असताना १९९४ मध्ये त्यांनी गोवा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यामध्ये ते निवडूनही आले होते. एवढेच नाही तर जून ते नोव्हेंबर १९९९मध्ये त्यांनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून विधानसभा गाजवली होती. २४ ऑक्टोबर २००० मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये ते पहिल्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, विरोधी पक्ष सरकारमध्ये अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे समजताच त्यांनी दोनच वर्षात विधानसभा विसर्जित केली होती. त्यानंतर ५ जून २००२ला ते पुन्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले.
राजकीय कारकीर्दीवर सावट -
दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांच्यासाठी ही वाट सोपी नव्हती. २९ जानेवारी २००५ला भाजपच्या ४ आमदारांनी विधानसभेतून राजीनामा दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या सरकारवर अल्पमताचे संकट आले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे प्रतापसिंह राणे यांनी मुख्यमंत्री पदावर दावा ठोकला होता. त्यानंतर २००७च्या निवडणुकांमध्ये भाजपसह पर्रिकरांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, २०१२मध्ये घटक पक्षांशी आघाडी करून भाजपने गोव्यात सरकार स्थापन केले होते.
केंद्रात संरक्षण मंत्री -
विधानसभा निवडणुकांनंतर दोन वर्षांच्या आत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये भाजपला भरभरून मते मिळाली. पर्रिकरांच्या कामाची जाणीव संघाला त्यावेळीही होती. त्यावरूनच पंतप्रधान मोदी यांनी पर्रिकरांना दिल्लीला बोलावून घेतले. यामुळे पहिल्यांदा पर्रिकर केंद्रामध्ये संरक्षण मंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसले. त्यावेळी गोव्याचा कारभार लक्ष्मीकांत पर्सेकरांना देण्यात आला. मात्र, केंद्राचे हे पद त्यांना जास्त काळासाठी टिकवून धरता आले नाही. ज्यामुळे १४ मार्च २०१७ला परत त्यांना गोव्यात पाठवण्यात आले.
