नवी दिल्ली - लोकसभेत आज (मंगळवार) ग्राहक संरक्षण विधेयक, २०१९ मांडण्यात आले. या विधेयकाद्वारे ग्राहकांना जास्तीत-जास्त सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पुण्याचे खासदार गिरीष बापट यांनी ७५ पानी विधेयकात ग्राहकांना मिळणाऱ्या हक्कांविषयी माहिती दिली. यानंतर, सुप्रिया सुळेंनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. परंतु, विधेयकातील काही त्रुटीही दाखवून दिल्या.
गिरीष बापट म्हणाले, रामविलास पासवान आणि रावसाहेब दानवे यांचे अभिनंदन करतो. याआधीही विधेयके मांडण्यात आली आहेत. परंतु, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०१९ एवढी माहिती कोणत्याही विधेयकात नव्हती. कलम आणि उपकलमांद्वारे यामध्ये स्पष्टता आहे. याचा फायदा करोडो देशवासीयांना होणार आहे. या विधेयकामुळे ग्राहकाला न्याय मिळणार आहे. विधेयकातील प्रत्येक विषय महत्वपूर्ण आहे. उत्पादक, वितरक आणि ग्राहकांची मोठी साखळी देशामध्ये पसरली आहे. ग्राहक हा उपभोक्ता असल्यामुळे सगळ्यात जास्त त्रास त्याला सहन करावा लागतो. म्हणून, या विधेयकात ग्राहकाची काळजी घेण्यात आली आहे. केंद्र, राज्य आणि जिल्हास्तरावर याची चर्चा चालते. सामान्य ग्राहकाला न्याय देण्याचे काम हे विधेयक करते. या विधेयकावर कमिटीने सांगितलेल्या सुचनानुसार हे विधेयकात बदल करण्यात आले आहेत.
जागरुक नागरिक किती चांगले काम करू शकतो याचे मी उदाहरण देऊ इच्छितो, एका म्हाताऱ्याचे रेल्वेत प्रवास करताना धोतर फाटले. तो म्हातारा माझ्याकडे येऊन धोतराची मागणी करू लागला. मी त्याला धोतर दिले आणि रेल्वेची तक्रार करताना न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्या म्हाताऱ्याने ४ वेळा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही याची दखल घेताना, रेल्वेला २ जोडी धोतर आणि म्हाताऱ्याच्या जाण्या-येण्याचा खर्च देण्यास सांगितले. जागोजागी सरकार मदत करेल असे काही नाही. नागरिकांनी जागरुक असले पाहिजे, अशी टिप्पणी गिरीष महाजन यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताना काही प्रश्नही उपस्थित केले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, बापट यांनी दिलेल्या उदाहरणानुसार, म्हाताऱ्याने रेल्वेविरोधात तक्रार केली. यासाठी म्हाताऱ्याला न्यायालयात ४-५ वेळा जावे लागले. परंतु, ग्राहकांसाठी आपण यात सुधारणा केली पाहिजे. या विधेयकात तक्रार नेमकी कोणाविरुद्ध करायची याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. उपभोक्ता संरक्षण विधेयकाला मी पाठिंबा देते. पण, विधेयकासाठी कमिटीकडून सुचवलेल्या सूचना घेण्यात आल्या नाहीत. कमिटीच्या सूचनांचा विधेयकात समावेश करता आला असता. अन्न सुरक्षा विभाग आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येतो. परंतु, भारतातील काही राज्यात एकाच वस्तूविषयी सरकारी लॅबमधून वेगवेगळे अहवाल येतात. सेवेबद्दलही विधेयकात तरतूदी असणे आवश्यक आहे.
