मुंबई - कोरोना संकट हाताळण्यासाठी सरकारची तिजोरी मोठ्या प्रमाणात खाली होत आहे. सर्व उद्योगधंदे व्यापार ठप्प असल्याने अर्थव्यवस्थाही डबघाईला आली आहे. अशा परिस्थितीत धनाड्य आणि अति श्रीमंतांकडून जास्तीचा कर घेतला जावा, तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडूनही जास्तीचा कर (लेव्ही) घेतला जावा, असे कर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गटाने सुचविले आहे. कोरोना संकट हाताळण्यासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी हा उपाय सुचविला आहे.
'फिस्कल ऑप्शन अ‌ॅन्ड रिस्पॉन्स टु कोव्हिड 19 डिसीज म्हणजेच 'फोर्स' या नावाने अधिकाऱ्यांनी अहवाल बनविला आहे. याद्वारे सरकारला सल्ला देण्यात येत आहे. भारतीय राजस्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी अहवाल बनविला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टॅक्स म्हणजेच प्रत्यक्ष कर विभागानेही हा अहवाल तयार करण्यात सहकार्य केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता न देण्याच निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे सरकारचे 37 हजार कोटी वाचणार आहेत. सरकार एनकेन प्रकारे पैसे वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कोरोना संकट हाताळण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना म्हणून सुपर रिच (अति श्रीमंत) लोकांवर ज्यादा कर आकारण्यात यावा. ज्यांचे उत्पन्न 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावर 30 टक्केकराएवजी 40 टक्के कर घेतला जावा. तसेच 5 कोटींपेक्षा ज्यांची जास्त मालमत्ता आहे, त्यांच्यासाठी मालमत्ता करात बदल करण्यात यावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
