नवी दिल्ली - राफेल प्रकरण दिवसेंदिवस नवीन वळण घेताना दिसून येत आहे. राफेल करारानंतर फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानींच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला १४३.७ मिलियन युरोंची करमाफी दिली, असा दावा फ्रेंच वृत्तपत्र 'ले माँड'ने केला आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करार झाला होता. यानंतर या करारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.
राफेल लढाऊ विमान खरेदीप्रकरणी भारत आणि फ्रान्सदरम्यान करार सुरू होता. याच काळात अंबानींच्या कंपनीचा १४३.७ मिलियन युरो (११२० कोटी रुपये) कर माफ करण्यात आला, असे वृत्त 'ले माँड'ने दिले आहे. अंबानींची रिलायन्स डिफेन्स कंपनी राफेल करारातील ऑफसेट भागीदार आहे.
अंबानी यांच्या रिलायन्स अटलांटिक फ्लॅग फ्रान्स कंपनीची फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांकडून करतपासणी सुरू होती, असेही वृत्तपत्राने म्हटले आहे. २००७-२०१० या काळातील ६० मिलियन युरो कर्ज भरण्याची सूचना कंपनीला करण्यात आली. यावर आपण ७.६ मिलियन युरो कर्ज भरू, असे अंबानींच्या कंपनीकडून सांगण्यात आले. याला फ्रान्स अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आणि आणखी एक चौकशी सुरू केली.
पंतप्रधान मोदी अंबानींचे मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत - काँग्रेस
यासंदर्भात, काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेत मोदी आणि भाजपवर टीका केली. फ्रेंच वृत्तपत्राच्या दाव्यातून सिद्ध होते की पंतप्रधान मोदी अनिल अंबीनींचे मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत, असे काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात मोदी जनतेच्या शंका दूर करत नसल्याचेही सुरजेवाला म्हणाले. वृत्तपत्राच्या दाव्यानंतर राफेलमधील आणखी एक सत्य बाहेर आले असल्याचेही ते म्हणाले. यामुळे 'एकही चौकीदार चोर है' स्पष्ट झाले आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसने मोदींवर टीका केली आहे.
