नवी दिल्ली - बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपाने मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावरून विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. मात्र, हे आश्वासन निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे.
नियमांचे उल्लंघन नाही
साकेत गोखले या सामाजिक कार्यकर्त्याने निवडणूक आयोगाने तक्रार दाखल केली होती. त्यावर आयोगाने उत्तर पाठविले आहे. मोफत लस देण्याचे आश्वासन आयोगाच्या नियमावलीचा भंग करत नसल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीतील आठव्या भागात कोड ऑफ कंडक्ट (मार्गदर्शक तत्वे) आहेत. त्याचा आधार घेत आयोगाने उत्तर दिल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
'या' मुद्द्याकडे आयोगाने केले दुर्लक्ष
राज्यघटनेमध्ये राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ठ करण्यात आली आहेत. त्यानुसार नागरिकांसाठी राज्याला कल्याणकारी योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेणे हे राज्याचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे अशा आश्वासनांवर आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने उत्तरात म्हटले आहे. गोखले यांनी ट्विट करून निवडणूक आयोगाच्या उत्तराची माहिती दिली. निवडणुकीची वातावरण निर्मीत तयार झाली असताना एका ठराविक राज्यासाठी लसीची घोषणा केल्याच्या मुद्द्याकडे आयोगाने दुर्लक्ष केल्याचे गोखले यांनी म्हटले आहे.
