नवी दिल्ली - २६ नोव्हेंबर १९४९ला आपण भारतीय राज्यघटनेचा अवलंब केला होता. त्यानिमित्ताने दरवर्षी आपण हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. मात्र याचवेळी, आपल्या प्रजासत्ताक राष्ट्रातील लोकांना भेडसावणाऱ्या चिंता आणि प्रश्नांमुळे, आपल्या संविधानाचे सार धोक्यात आले आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. या गोष्टींबाबत ईटीव्ही भारतशी चर्चा केली आहे, माजी केंद्रीय कायदे मंत्री अश्विनी कुमार यांनी. या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी संविधानाची सध्याची असलेली स्थिती, आणि त्यासमोरील आव्हानांबाबत चर्चा केली आहे.
घटनेचे पावित्र्य..
मागील काही वर्षांमधील घटना पाहता, संविधानाचे पावित्र्य कमी झाले आहे का? असे विचारले असता, कुमार यांनी त्यास नकार देत भारतातील लोक अजूनही संविधानाला एक पवित्र ग्रंथ मानतात. मात्र, संविधानांमधील मूल्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत निराशाजनक कामगिरी होते आहे. मात्र, त्याला संविधानाचे पावित्र्य नाही, तर विकृत राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. कारण, आजकाल संविधानांमधील मूल्यांपेक्षा, निवडणूकीमध्ये काहीही करून विजयी होणेच महत्त्वाचे ठरत आहे.
जगातील कोणतेही संविधान एक आदर्श देश देण्यात यशस्वी झाले नाही. आपल्याला आणखी अजून भरपूर प्रगती करणे आवश्यक आहे, असेही कुमार म्हणाले.
राज्यघटना आणि भारतातील विविधता..
राज्यघटनेमध्ये वारंवार सुधारणा केल्या जातात, कारण संविधानाला त्या-त्या काळातील समाजाशी अनुरूप ठेवावे लागते. त्यामुळे या सुधारणा गरजेच्या आहेत. राज्यघटना हे एक भूतकाळात अडकलेले नाही, तर जिवंत दस्तावेज असावे, असे मत कुमार यांनी व्यक्त केले.
राज्यघटनेचा मूळ उद्देश्य, भारताची विविधता जपणे होता. जर घटना तयार होऊन ७० वर्षांनंतरही आपण लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि बऱ्याच प्रमाणात उदारमतवादी आहोत, तर घटनेने नक्कीच आपला उद्देश पूर्ण केला आहे.
राज्यघटनेपुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे, भारताची 'खुजी राजवट' आहे, जिथे वारंवारपणे घटनात्मक योजनांना मागे टाकण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असेही कुमार म्हणाले.
संविधानामध्ये असे काही आहे का, ज्यावर संविधानाची बाजू पाहून तुम्हाला निराशा वाटते, असे विचारले असता कुमार म्हणाले, की जातीव्यवस्थेबाबत संविधान उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करते, मात्र संविधानाकडून अनावधानाने ती कायम ठेवण्यात आली आहे, जे मला वैयक्तिकरित्या अत्यंत निराश करते.
संविधान आणि लोकशाही...
देशातील लोकशाहीची सध्याची अवस्था पाहून, कुमार म्हणतात की आपल्या लोकशाहीचा दर्जा सुधारून ती अधिक लवचिक होईल, की ती आतून नष्ट होऊन जाईल हे केवळ काळच सांगू शकेल. आपल्या देशातील लोकशाही एकाच वेळी सखोल आणि पोकळही झाली आहे.
दुर्दैवाने आपल्या देशात लोकशाहीला निवडणुकांपुरतेच मर्यादित ठेवले जाते. त्याहीपेक्षा दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे, लोकशाहीला निवडणुकींपुरते मर्यादित ठेऊनही, केवळ ताकद आणि पैशाच्या जोरावर निवडणुकांचे निकाल बदलले जाऊ शकतात. आपल्या राजकीय लोकशाहीची ताकद आपण काळानुरुप वाढवली आहे, असे आपण म्हणू शकत नसल्याची खंत कुमार यांनी व्यक्त केली.
भारतीय राजकारणाची मूल्ये पुन्हा एकदा परिभाषित करण्यावर भर देत, ते म्हणाले की ६० आणि ७० च्या दशकांमध्ये जी राजकीय लोकशाही भारताच्या राजकारणामध्ये होती, ती आपण लवकरच गमावणार आहोत.
