नवी दिल्ली - भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा निकाल भारताच्या बाजूने लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यावर राज्यसभेत बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, कुलभूषण जाधव यांची पाकिस्तानने त्वरीत सुटका करावी.
कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी भारताने कायदेशीर लढाई लढली आहे. यामध्ये भारताला यश आले आहे. पाकिस्तानने जाधव यांच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकियेचे पालन केलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १५-१ अशा बहुमताने भारताच्या बाजूने निकाल देताना पाकिस्तानने अनेक ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कठीण परिस्थितीतही कुलभूषण यांच्या परिवाराने साहस दाखवले. सरकार कुलभूषण यांच्या सुरक्षेची हमी देते. लवकरच कुलभूषण यांची भारतात वापसी होईल.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण यांच्या फाशीला स्थगिती
कुलभूषण यांच्या अटकेची माहिती भारताला न दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला खडसावले. पाकिस्तानच्या फाशीच्या निर्णयावर पूर्ण विचार होणार असून भारताला कॉन्सीलर अॅक्सीस देण्यात आला आहे. या शिक्षेचा पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत त्यांना दिलेली फाशीची शिक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याचा आदेश यावेळी आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशांनी दिला आहे. याचबरोबर पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले आहे. कुलभूषण यांना कायदेशीर मदत आणि त्यांचे राजनैतिक अधिकार कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले आहेत.
३ मार्च २०१६ ला कुलभूषण यांना अटक
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने ३ मार्च २०१६ मध्ये हेरगिरीच्या संशयावरुन पकडले होते. तसेच, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय परस्पर फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने याप्रकरणी पाकिस्तानची एकतर्फी भूमिका घेणे आणि कुलभूषण यांच्यावर कारवाई करण्यावरुन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणली होती.
व्हिएन्ना करार?
१९६१ साली ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे करार करण्यात आला होता. या करारानुसार एका देशाचे राजदूत दुसऱ्या देशात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आणि भीतीशिवाय काम करू शकतात. याअंतर्गत राजदुतांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. राजदुतांवर परदेशात गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकत नाही. २०१८ पर्यंत १९२ देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे. एकूण ५२ कलमी हा करार असून राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराची आणि सवलतींची माहिती या करारात नमूद करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर १९६५ साली भारताने या कराराला संमती दिली होती.
