नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी अधिक मोठ्या पेचप्रसंगात ढकलले जात असल्याचे दिसत आहे. संकटाने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून येण्यासाठी सरकार कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु सरकारने असे नवीन कायदे केले की ज्यामुळे शेतकरी मोठे उद्योग आणि मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्या दयेवर सोडले जातील, असे प्रख्यात कृषी अर्थतज्ञ प्राध्यापक (निवृत्त) डी. नरसिंह रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
हैदराबाद विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसमधून डीन आणि अर्थशास्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झालेले प्रोफेसर रेड्डी हे सध्या दिल्ली स्थित इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट येथे अतिथी प्राध्यापक आहेत. २००५ आणि २०१६ या वर्षी आंध्रप्रदेश सरकारने नेमलेल्या कृषी आयोगांच्या सदस्यपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. अनेक शोधनिबंधांचे लेखक म्हणून, प्रोफेसर नरसिंहा रेड्डी यांनी नवीन कृषी कायद्यांबद्दल आपली प्रतिक्रिया ईटीव्ही भारतकडे व्यक्त केली.
केंद्र सरकार लागू करू पाहत असलेल्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारच्या समस्यांचा फटका बसणार आहे?
नवीन कृषी कायदे शेतकरी हिताला जोरदार तडाखा देतील. शेतकरी हिताचे संरक्षण होईल, या दृष्टीने सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विशिष्ट बदल करून त्या विकसित करतील अशी अपेक्षा असतानाच सरकारने नियंत्रणमुक्त अशी कृषी बाजार व्यवस्था लागू केली. हे खरोखर धोकादायक आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड बहुमत असलेल्या लोकसंख्येला हे कायदे लाभदायक ठरणार नाहीत. आतापर्यंत आपल्याकडे किमान आधारभूत किमतीसह नियंत्रित बाजार व्यवस्था होती. नव्या कायद्यांमुळे शेतमालाच्या किमती ठरवण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा यांचीच हुकूमशाही चालेल. आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे अत्यावश्यक वस्तु कायदा आहे ज्याचे महत्वच संपवण्यात आले आहे. जीवनावश्यक वस्तु कायदा हा साठेबाजीच्या विरोधात एक तटबंदी होता. स्वस्त किमतीत वस्तुंची अमर्याद प्रमाणात खरेदी करून साठेबाजी करण्याच्या दादागिरीच्या पद्धतीपासून हा कायदा शेतकरी आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ढाल बनून काम करत होता. नियमनमुक्त बाजार व्यवस्थेच्या लाभासाठी हा कायदा आता कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देण्यात आला. नव्या कायद्यांच्या परिणामी, सरकारी गुंतवणूक कमी होईल. सर्व नियमन उठवले जाईल. एफसीआय म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळाची भूमिका कमीत कमी केली जाईल. शेतमालाची खरेदी ही संपूर्णपणे खासगी लोकांच्या हातात राहिल. शेतमालाच्या संबंधित सर्व उपक्रम, म्हणजे शेतमाल अधिग्रहणापासून ते प्रक्रियेपर्यंत सर्व हुकूम मोठ्या उद्योजकांचेच चालतील. ते केवळ शेतमाल उच्च दराने विकण्यासाठी शेतमालाचे जोरदार ब्रँडिंग करतील. शेतातील मूळ पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक अगदी कमी होत जाईल. शेतमालाच्या किमती ठरवणे हे साठवणूक करणारी गोदामे, शीतगृहांची सुविधा आणि प्रक्रिया करणारी केंद्रे ताब्यात असलेल्या संघटना किंवा व्यक्तिंच्या हातात असते, हे तर सर्वांनाच माहीत आहे. नव्या कायद्यांमुळे सक्षम झालेल्या खासगी वखारींचा कल हा शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी प्रचंड किमती वसूल करण्याकडे राहिल. जर शेतकऱयाने आपला शेतमाल या खासगी वखारींमध्ये ठेवला आणि चांगली किंमत येण्याची प्रतिक्षा करत बसला तर, त्याला पिक वाढवण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा काहीच जास्त मिळणार नाही. सरकारच्या नियंत्रणाखाली वखारी असतील तर, शेतकरी परवडणाऱ्या किमतीत आपला माल वखारींमध्ये ठेवू शकेल. अशा गोदामांमध्ये ठेवलेल्या मालावर तो कर्जही घेऊ शकेल. नव्या कायद्यांनी अशी सोय अशक्य करून टाकली आहे.
नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल कोणत्याही बाजारपेठेत जेथे योग्य किंमत मिळेल, तेथे विकणे शक्य होणार आहे. मग त्यामुळे शेतकरऱ्याचे नुकसान होईल, असे तुम्ही कसे म्हणता?
देशातील जवळपास ८५ टक्के शेतकरी हे लहान आणि किरकोळ शेतकरी आहेत. जर बाजार समितीचे यार्ड खूप लांब असेल, तर शेतकरी आपला माल त्यांच्या गावातील व्यापाऱ्यालाच विकतात. अधिक चांगल्या किमतीच्या शोधात असे लोक आपला शेतमाल खूप दूरवर नेऊन कसा विकू शकतील? शेतकऱ्याने लागवड केलेल्या दहा क्विंटल तांदूळ किंवा कापसाच्या दहा गोण्यांसाठी, किरकोळ शेतकरी खूप दूर असलेल्या बाजारात नेऊन विकण्यासाठी ट्रॅक्टर भाड्याने घेऊ शकतो का? त्या बाजारपेठेत चांगली किंमत मिळावी, म्हणून असा किरकोळ शेतकरी प्रतिक्षा करू शकतो का? आजही तेलंगणातील कित्येक शेतकरी चांगली किमत मिळावी म्हणून आपला शेतमाल खूप दूरवरच्या ठिकाणी नेण्याच्यास्थितीत नाही. कृषी बाजार समित्यांचे मार्केट यार्ड संपले तर शेतकरी दयनीय अवस्थेत ढकलले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारचे असे म्हणणे आहे की, पंजाब आणि हरियाणातील दलाल सोडले, तर कोणत्याही शेतकऱ्याला या कायद्यांमुळे नुकसान सोसावे लागणार नाही. तुम्ही यावर काय म्हणाल?
हे काही खरे नाही. या कायद्याचा वाईट परिणाम हा संपूर्ण देशभरात जाणवेल. पंजाबमधील प्रश्न हा काहीसा वेगळा आहे. पंजाबात पिकवला जाणाऱ्या शेतमालापैकी ८४ टक्के शेतमाल हा भात आणि गहू आहे. त्यांच्या जवळपास ९५ टक्के शेतमालावर त्यांना किमान आधारभूत किमत म्हणजे एमएसपी मिळते. पंजाबमध्ये, पिक लागवडीतील बदल म्हणजे भातानंतर गव्हाची लागवड करणे इतकाच असतो. याच पिकांची लागवड केली जाते कारण ही पिके त्यांना भरपूर एमएसपी देतात. शोकांतिका ही आहे की, पंजाबात तांदूळ पिकवला जातो, पण तो ते खातच नाहीत. संपूर्ण पीक शेतकरी स्वतःकडे काहीही न ठेवता विकून टाकतात. अन्य राज्यांबाबत मात्र असे नाही. शेतकरी आपल्या गरजेसाठी काही भाग राखून ठेवल्यावर मग तांदळाची विक्री करतात. आंध्रप्रदेशात, ४० टक्के पेरणीखालील क्षेत्र हे तांदळाचे आहे. तेलंगणात कापूस हा सर्वाधिक विशाल प्रमाणात लागवड केले जाणारे पिक आहे, मात्र गेल्या वर्षी आणि यंदाही तांदूळ बियाणाची पेरणी लक्षणीय रित्या वाढली. समस्या केवळ तांदूळ आणि गहू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित नाही. आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्याचे उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. जेथे शेंगदाणा किंवा भुईमूग हे मुख्य पीक आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून, आम्ही असे ऐकत आलो आहोत की, भुईमुगाला पर्यायी पिकाला चालना देण्याची गरज आहे. त्या जिल्ह्यातील शेतकरी पर्याय म्हणून पपई आणि इतर फळांची लागवड करत आहेत. परंतु उत्पादकाला त्याच्या पिकासाठी पुरेशी किंमत मिळत नाही. साठवणूक आणि पणनसाठी योग्य व्यवस्थाच नाही. तेलंगणात कापसाला आधारभूत किंमत आहे. तरीही कापूस उत्पादकांना दरवर्षी समस्यांना सामोरे जावे लागते. ही स्थिती बदलण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी, सरकारने असे कायदे केले की ज्यामुळे बाजारावरील नियमन हटले आणि त्यायोगे बाजारपेठ खासगी लोकांकडे सोपवण्यात आली आहे. सर्व राज्यांना या कायद्यांचा परिणाम जाणवेल.
नवीन कृषी कायद्यांमुळे दोन प्रकारच्या बाजारपेठांचा उगम होईल, असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. नियमांचे दोन प्रकारचे संच असतील, असेही सांगण्यात आले. हे कसे शक्य होऊ शकते?
होय. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात असतील. परंतु खासगी व्यक्तिंना त्या मार्केट यार्डांच्या बाहेरही शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी असेल. याचा अर्थ तेथे दोन प्रकारच्या बाजारपेठा असतील. खासगी व्यापाऱ्यांवर एमएसपी कशी जबरदस्तीने लागू करता येईल? खासगी व्यापाऱ्याने ठराविक किमतीला शेतमाल विकत घेतला पाहिजे, असे बंधनकारक करणारा कोणताही कायदा केंद्र सरकारने लागू केलेला नाही. त्याऐवजी, बाजारपेठ मुक्त करणे शक्य होईल, असे नवीन कायदे आणले आहेत. मार्केट यार्डमध्ये नियंत्रित व्यवहार चालतील तर त्या बाहेर नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ असेल. प्रत्येक बाजारपेठेसाठी वेगवेगळे शुल्क आणि नियम लागू असतील. परिणामी, खासगी व्यापारी हे नियंत्रण असलेला बाजार सोडून त्यांचा व्यवसाय नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेत करतील. अगोदरच खासगी व्यापारी आणि आडते हे आपापसात संगनमत करून मार्केट यार्डातील शेतमालाचे भाव ठरवतात, हे आरोप होतच आहेत. कायदा लागू केल्यानंतरही मार्केट यार्डाच्या बाहेरही ते हेच करतील. आम्ही मार्केट यार्डात असे संगनमत नजरेस आले तर अधिकाऱ्यांशी संपर्क करू शकतो. परंतु कृषी बाजार समितीच्या बाहेर, आमच्या तक्रारी ऐकण्यास कुणीच नसेल. मार्केट यार्डाच्या बाहेर, शेतकऱ्यांना किंमत, वजन, अंश आणि ग्रेडिंग(वर्गवारी)वगैरे बाबतीत अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. आदिवासी आणि इतर दुर्गम भागात शेतकऱ्यांचे या प्रकारचे शोषण अगोदरच होत आहे. नवीन कायद्यांमुळे सर्वच शेतकऱ्यांसमोर या समस्या निर्माण होतील. सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तशाच ठेवून एमएसपीपासून आपली जबाबदारी झटकून टाकायची आहे, हे नवीन कायद्यांवरून स्पष्ट होते. पंजाब, हरियाणा आणि पूर्व उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या केवळ २० टक्के शेतमाल शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. तरीही सध्याच्या घडीला शेतकरी किमान आधारभूत किमतीची मागणी करण्यास किमान सक्षम आहेत. जेव्हा नवीन कायदे अमलात येतील, तेव्हा सरकार असे म्हणू शकेल की, एमएसपी तर अस्तित्वात आहे, परंतु नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ असल्याने तिची जबरदस्ती करता येणार नाही. केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की, पूर्वीच्या यूपीए सरकारने फेकून दिलेल्या स्वामीनाथन आयोगाची आम्ही अंमलबजावणी केली आहे. हा संपूर्ण खोटा प्रचार आहे. आज जे काही घडत आहे ते स्वामीनाथन आयोगाने जे काही सुचवले होते त्याच्या अगदी उलट आहे. आधारभूत किंमत कशी मोजायची आणि त्यात ५० टक्के मिळवायचे आणि येईल ती किंमत शेतकऱ्यांना द्यायची, याबाबत आयोगाने स्पष्टपणे निश्चित केले होते. किंमत निर्धारणाबद्दल आयोगाने जी सूचना केली होती, त्याबाबत ते विपर्यास करत आहेत. यामुळे ही आयोगाच्या सूचनेची अंमलबजावणी कशी काय होऊ शकते? किंमत निश्चित करताना, आयोगाने गुंतवणुकीवरील व्याज आणि जमीन भाडे यासह सर्व पैलू विचारात घेण्याचे आवाहन केले होते. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केवळ एमएसपीपुरत्याच सीमित नाहीत. गोदामे आणि इतर पायाभूत सुविधा याबाबतीतही आयोगाने अनेक सूचना केल्या आहेत. आयोगाने जे काही सुचवले होते, त्याच्या अगदी विरुद्ध सरकार करत आहे.
जेव्हा कायदे शेतकऱ्यांना अनुकूल नसतात, तेव्हा राज्य सरकारे त्यांना स्थगित ठेवू शकतात का?
राज्य सरकारांना यात काहीच भूमिका नाही. कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. बियाणांच्या पुरवठ्यापासून ते पिकाच्या अधिग्रहणापर्यंत, प्रत्येक गोष्ट ही राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत येते. परंतु केंद्र सरकारने त्याला अनुकूल असलेल्या एका नियमाच्या आधारे हा कायदा आणला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार एक मॉडेल कायदा तयार करून तसे परिपत्रक राज्य सरकारांना पाठवत असे आणि त्या धर्तीवर काहीतरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला देत असे. यापूर्वीच्या पद्घतीच्या अगदी विपरित, केंद्र सरकारने आता स्वतःच कायदा लागू केला आहे. राज्य सरकारांना तो लागू करावाच लागणार आहे. शेतकरी कोणत्याही आपल्या गरजांसाठी राज्य सरकारकडेच पाहत असतो, मग ते बियाणे असो, खते, पिक कर्ज असो की पिकांची खरेदी किंवा इतर कोणतीही गोष्ट असो. परंतु केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. जर नियंत्रणमुक्त बाजारपेठ असेल तर राज्य सरकारांचे कोणतेही नियंत्रण नसेल. केंद्र सरकारने राज्यांना काहीच भूमिकाच नाही, या पद्धतीने वर्तन करणे योग्य नाहि. केंद्र सरकारने असे नवीन व्यावसायिक केंद्रे तयार केली आहेत की जी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. त्यामुळेच काही राज्ये असा युक्तिवाद करत आहेत की जेथे जेथे शेतमाल विकला जातो, ती प्रत्येक जागा ही कृषी बाजार समितीच्या कार्यकक्षेत येते. नवीन कायदा तयार करताना, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत केली नाही. राज्य सरकारांशीही चर्चा केली नाही. उद्या शेतकऱ्यांना याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. राज्यांना याचे फटके झेलावे लागणार आहेत. उदारीकरणाच्या आपल्या धोरणाच्या विस्ताराचा भाग म्हणून, केंद्र सरकारने मोठ्या उद्योगपतींना या चित्रात आणण्यासाठी हे कायदे आणले आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारांना संपूर्ण बाजूला ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने काय उपायोजना करायला हव्यात?
कृषी क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक वाढली पाहिजे. मोठ्या उद्योगसमूहांना पुढील दहा वर्षांत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी एक लाख कोटी रूपये देण्याऐवजी, सरकारने स्वतःच्या खांद्यावर ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. शेतीशी संबंधित क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्या क्षेत्रांवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या २५ टक्यांपर्यंत वाढवली पाहिजे. देशातील दरडोई जमिन धारणा सध्या २.५ एकर आहे. या जमिनीच्या लहानशा तुकड्यापासून शेतकरी पुरेसे उत्पन्न मिळवू शकत नाही. शेतकरी कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न १ लाख २५ हजार रूपये आहे. तर पंजाबात ते ३ लाख ४० हजार रूपये आहे. २००४-०५ ते २०१७-१८ या कालावधीत पाच कोटी लोकांनी शेती सोडून दिली आहे. नुकतीच टाळेबंदी जाहिर झाली तेव्हा लाखो लोक आपापल्या घरी गेले. यापैकी बहुतेक लोक हे शेतकरी होते. देशात शेतीवर आधारित उत्पन्न सरासरी एक टक्क्याने वाढले तर, इतर क्षेत्रातील सरासरी उत्पन्न १५ टक्क्याने वाढले आहे. अमेरिकेत केवळ दोन टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही तो देश जितका पिकांचा उपभोग घेतो, त्यापेक्षा दीडपटीने उत्पादन पिकवू शकतो. जपानमध्ये लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांची बहुसंख्या आहे. १५ टक्के लोकसंख्या कृषिवर अवलंबून आहे. आमच्या देशानेही शेतीशी संबंधित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ३ एकर शेती असलेला शेतकरी कुटुंबाचे शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजा कशा काय पुरवू शकेल? शेतकऱ्यांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य अधिक परवडण्याजोगे केले पाहिजे. नवीन कायदे शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुसह्य करण्याऐवजी, त्याला अधिक दयनीय अवस्थेत ढकलत आहेत.
हेही वाचा - मोहम्मद शमीला विश्रांतीचा सल्ला, 'या' दिवशी ऑस्ट्रेलियाहून निघणार
