कृषी आंदोलन : 'अन्नदात्यांवर कोणतेही आरोप लावणे चुकीचे'

केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायद्यातील प्रत्येक कलमांवरील तार्किक चर्चेत शेतकऱ्यांनी भाग घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. तसेच शेतकरी आपले अन्नदाता असून त्यांच्यावर कोणतेही आरोप लावणे चुकीचे असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले.

नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनांमध्ये खलिस्तानी आणि नक्षलवादी घुसल्याचे आरोप काही जणांनी केले होते. त्यावर आज केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकरी आपले अन्नदाता आहेत. त्यांच्यावर कोणतेही आरोप लावणे चुकीचे असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले.

आम्हाला शेतकर्‍यांबद्दल मनापासून आदर आहे. ते आपले अन्नदाता आहेत. आर्थिक मंदीच्या काळात शेतकर्‍यांनीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणले. अर्थव्यवस्थेला अडचणीतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी कृषी क्षेत्राने निभावली. ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शेती कायदे केले गेले आहेत. शेतीविषयक कायद्याचा निषेध करणाऱ्या संघटनांनी सरकारबरोबर प्रत्येक कलमावर तार्किक चर्चेत भाग घ्यावा. त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आवश्यक ते प्रयत्न करेल. सरकार समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांसाठी काम करत आहे, असे ते म्हणाले.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न -

शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मी स्वतः कायद्यांचा अभ्यास केला आहे. मला शेतकर्‍यांच्या समस्येची जाणीव आहे. एक प्रयोग म्हणून शेतकऱ्यांनी किमान दोन वर्षे या कायद्याची अंमलबजावणी करू द्यावी. या कृषी कायद्याच्या माध्यमातून सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम करीत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनामुळे पंतप्रधान दु: खी -

खरं म्हणजे, तिन्ही कृषी कायदेशेतकर्‍यांचे हित लक्षात ठेवून बनविण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्यांपैकी एक असल्याने मला अनेक विषयांवर पंतप्रधान मोदींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पंतप्रधान दु: खी झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सरकार आणि शेतकऱ्यांत आज चर्चा होणार -

कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात 30 डिसेंबरला म्हणजेच आज चर्चा होणार आहे. यापूर्वी शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये अद्यापही तोडगा निघू शकलेला नाही. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकार कायद्यात काहीप्रमाणात बदल करण्यास राजी आहे. हे कायदे शेतकरी हिताचे आहेत, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे.