नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून चर्चा नको तर कायदे रद्द करा, असा नारा आंदोलकांनी दिला आहे. तर अमित शाहांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र, हे संशोधन बऱ्याच शेतकऱ्यांनी नाकारले आहे. कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, असे शेतकरी संघटनेचे नेता बूटा सिंह म्हणाले. आम्हाला तुरुंगात जावं लागलं. तरी चालेल, मात्र, कायद्यांना रद्द केल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायदाच्या विरोधात पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी रेल रोको आंदोलन केले. सरकार आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नसल्याने शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. मात्र, सिंघू आणि टिकरी बॉर्डरवर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवलं आहे. शेतकऱ्यांना मागे हटविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुरांचा वापर केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन झाले आहे.
शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारला इशारा -
शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील चर्चेच्या फेऱ्या एकीकडे निष्फळ ठरत आहेत. तर, दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांची संख्या वाढताना दिसून येत आहे. जास्तीत जास्त प्रमाणात शेतकरी या आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवताना दिसून येत आहेत. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे, की निर्णय घेण्यासाठी महिने जरी लागले तरी आम्ही सीमेवर आंदोलन करतच राहू. गरज पडली तर 26 जानेवारीही आम्ही दिल्लीमध्येच साजरा करू. आंदोलनाला येताना शेतकरी पूर्ण तयारीने आले आहेत. त्यांच्याकडे कित्येक महिने पुरेल एवढे सामानही असल्याचे त्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
