नवी दिल्ली - कृषी विधेयकाला विरोध करत शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. कृषी विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हणत अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत, त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.
ईटीव्ही भारतशी बोलताना काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते म्हणाल्या की, 'शेतकऱ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे कायदेशीर आहे. त्यांचे हक्क सरकारने या विधेयकाद्वारे नाकारले आहेत. या विधेयकाद्वारे सरकारला शेतकऱ्यांचे शोषण करता येईल. अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना असलेले संरक्षण या विधेयकाद्वारे सरकारने काढून घेतले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बरोबर असून या विधेयकांच्या विरोधात आहोत'.
कृषी विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्याच्या हातातील बाहुले बनतील, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. नव्या विधेयकांत किमान आधारभूत किंमत आहे की नाही, हे सरकार स्पष्ट करत नसेल, तर शेतकऱ्यांचे शोषण होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. भारतीय शेतकऱ्यांकडे सरासरी २ एकरपेक्षा कमी शेती आहे. हे शेतकरी बड्या कंपन्यांशी वाटाघाटी करू शकतील, असे तुम्हाला वाटते? असा सवाल श्रीनाते यांनी केला.
विरोधी पक्षांनी कृषी संबंधीच्या तिन्ही विधेयकांना विरोध दर्शविला होता. मात्र, राज्यसभेत मोठा विरोध असूनही विधेयक मंजूर झाले. नव्या कायद्यातून काही वाद निर्माण झाले तर, ते सोडविण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकरी बड्या कंपन्यांपुढे उभे राहू शकत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या.
